राक्सिराङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग
हेटौंडा- मकवानपुरको विकट राक्सिराङ गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले अति विपन्न र सीमान्तकृत चेपाङ जातिको बाहुल्यता रहेको राक्सिराङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भएर आएपछि पहिलोपटक बसेको राक्सिराङको कार्यपालिका बैठकले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै राक्सिराङ आधारभूत अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गराउन पहल गर्नेसम्मको विभिन्न ८ वटा निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको ७६ औं कार्यपालिका बैठकले पिछडिएका चेपाङ जातिको बाहुल्य बसोबास रहेको यस राक्सिराङ गाउँपालिकालाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम संचालन गरी समतामूलक, समावेशी तथा दीगो विकासका लागि प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक रहेको स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिसमेत गठन गरेको छ । अति गरीब तथा विपन्न परिवारको लागि नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई वृहत्तर रुपमा बृद्धि गराउनुका साथै सो बीमाको लागि लाग्ने तोकिएको शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम अनुदान स्वरुप गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले जानकारी दिए । राक्सिराङ गाउँपालिकाबासीहरुलाई स्वास्थ्य उपचार र सुविधामा बढोत्तरी गर्नका लागि गाउँपालिकाअन्तर्गत् रहेको राक्सिराङ आधारभूत अस्पतालमा नेपाल सरकारद्वारा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने
प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय पनि कार्यपालिका बैठकले गरेको छ ।राक्सिराङ गाउँपालिकामा बर्षेनि चट्याङ्जन्य घटनाबाट जनधनको क्षति हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चट्याङ्का घटनाबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि सम्पूर्ण राक्सिराङ गाउँपालिकाबासी नागरिकहरुलाई सचेत रहन अपिल गर्ने, प्राविधिक अध्ययनसमेत गराई प्रत्येक घरमा लाइटेनिङ एरेष्टर प्रविधि जडान गर्नको लागि अनुरोध गर्ने र सो जडान कार्यमा लाग्ने लागतमा प्रति परिवार पाँच हजारका दरले गाउँपालिकाबाट अनुदान उपलब्ध गराउने पनि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ ।गाउँपालिकाले यसअघि जारी गरेको भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयनको लागि खेतीयोग्य बाँझो जग्गा जमीनहरुको लगत संकलन गर्ने, बाँझो राखिएका जमीनहरुको हकमा कानून बनाई जरिवानाको दायरामा ल्याउनेलगायतको निर्णय गरेको छ ।
