समयमै निर्माण नसके तत्काल ठेक्का तोडेर कारबाही

हेटौंडा-काम नगरेर योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारविरुद्ध बागमती प्रदेश सरकार कठोर देखिएको छ । विकास निर्माणलाई प्रभावित पार्दै आएका काम नगर्ने ठेकेदारहरु अब प्रदेश सरकारको फन्दामा पर्ने भएका छन् ।प्रदेश सरकारले सम्झौतामा तोकिएको समय सीमाभित्र काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही स्वरुप तत्काल ठेक्का तोड्ने नीति बनाउने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि निर्माण व्यवसायीहरुलाई तह लगाउन नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो । प्रदेश सरकारको आगामी आव २०७९÷०८० देखि लागू हुने गरी बजेटमा समयमै निर्माण नसके तत्काल ठेक्का तोडेर कानुनी कारबाही अघि बढाइने उल्लेख छ ।

‘निर्माण व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्दा पेश गरेको कार्यतालिका बमोजिम कार्यसम्पादन नगरेमा तत्काल ठेक्का तोड्न लगाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।,’ बजेटमा उल्लेख छ । जसका लागि संघीय नियमावलीसँग अनुकुल हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिने जनाइएको छ । प्रदेश सरकार ठेक्का सम्झौता गरेरपनि समयमै काम नसक्काउने र विकास योजना नै अलपत्र पारेर हिँड्ने निर्माण व्यवसायीकाकारण हैरान बनेको छ । प्रदेशभित्र थुप्रै विकास आयोजना ठेकेदारका कारण अलपत्र छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले निर्माण व्यवसायीलाई दैनिक दुई चरणमा काम गर्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण तथा उत्प्रेरित गर्ने बताए ।

अधिकांश ठेकेदारहरु राजनीतिक पहुँचमा रहेकाले सरकारलाई आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकस पर्ने आंकलन गरिएको छ । सरकारमै थुप्रै निर्माण व्यवसायी सांसद छन् । ती सांसदका निर्माण कम्पनीले पनि योजना अलपत्र पारेर छोडेको पाइन्छ । तर, यो नियम सरकारसँग नजिक भएका ठेकेदारलाई लगाउन सक्छ वा सक्दैन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
गत ११ कार्तिकमा बागमतीको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनासाथ योजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारविरुद्ध एक्सनमा उत्रिएका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले अब समयमै निर्माण नसके तत्काल ठेक्का तोड्ने नीति बनाउने भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्ता सम्हालेसँगै एक महिना विकास आयोजनाको तीव्र अनुगमन गरेका थिए । अनुगमन पश्चात निर्माण व्यवसायीहरुको लापरबाहीले योजना अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै असन्तुष्टि राख्ने गरेका थिए । उनले केही अलपत्र योजनालाई सुचारुपनि गराएका थिए ।उनकै दबाबमा मकवानपुर र सिन्धुली जोड्ने पुल समयमै निर्माण, प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सभाहल निर्माण सुरु गरिएको थियो । जसमध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिका कार्यालयको पछाडितर्फ रहेको जग्गामा निर्माण हुने भनिएको सभाहल निर्माणको गति कछुवाको चालमा छ । जग खनेर छोडेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पाण्डको दबाबपछि निर्माण व्यवसायीले जगको भागमा ढलान गरेर छोडेका थिए । निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक पहुँचको फाइदा उठाउँदै सरकारको आँखामा छारो हाल्दै आएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीका कारण राज्यको करोडौं, अर्बै लगानी डुब्दापनि सरकारले उनीहरुलाई सामान्य भन्दा बाहेक कुनै कारबाही गर्न सकेको दृष्टान्त छैन् । सरकारले उचित कारबाहीको कानुन बनाउन नसक्दा गम्भिर गल्ती गर्दापनि निर्माण व्यवसायीहरु सस्तो कारबाहीबाट उम्किरहेका छन् । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट ठेक्का लागेर संघीयता आएपछि प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ र ३ जोड्ने पक्की पुल ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । असारमा ढलानका लागि फर्मा हालेर सामरी खोलाको उक्त फर्मा बगाएपछि बिमा भुक्तानीका लागि दावी गर्न हतार गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेन् ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले आयोजना प्रमुखहरुको आयोजना सञ्चालन भइरहेका बखत सुरुवा नगर्ने भएको छ । विशेष कारण बाहेक आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीको सरुवा नगर्ने बजेटमै जनाइएको छ । सरकारले आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर काम गर्ने जनाएको छ । तर, कतिपय निर्माण व्यवसायीहरु आयोजना कार्यालयसँगको सेटिङमा काम अलपत्र पारिरहेका हुन्छन् । कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीको मिलेमतोमा हुने गतिविधिलाई पनि सरकारले नजरअन्दाज गरेको भन्दै नागरिक समाजले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।