हेटौंडाको नगरसभा स्थगित, पाँच पालिकाले ल्याए बजेट

हेटौंडा- नेकपा एमालेका नगरसभा सदस्यहरुले बहिष्कार गरेपछि शुक्रबार हुने भनिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभा स्थगित भएको छ । नगरसभामा एमालेका सदस्यहरुले उपस्थिति नै नजनाएपछि बहुमतको लागि आवश्यक गणपुरक संख्या पुग्न सकेको थिएन । ९७ सदस्यीय नगरसभामा नगरप्रमुख र उपप्रमुखसहित ४० जना सदस्यले मात्रै उपस्थिति जनाएका थिए ।तर, उक्त संख्या नगरसभा सञ्चालनका लागि पर्याप्त थिएन । संविधानतः नगरसभा सञ्चालन गर्न ५१ प्रतिशतको उपस्थिति हुनुपर्दछ । हेटौंडाको नगरसभामा कूल सदस्य संख्याको ४८ जना अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने थियो ।

एमालेका नगरसभा सदस्यको उपस्थितिबिना नगरसभा सञ्चालन हुन नसकेको हो । एमालेले विविध माग राख्दै नगरसभामा सहभागी नभएको हो । सहमतिका लागि प्रयास गर्दा सहमति जुट्न नसकेपछि नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामाले नगरसभा स्थगित गरेकी हुन् ।उनले आगामी नगरसभा १२ असारमा राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । दोस्रो चरणको नगरसभा सञ्चालनका लागि पनि ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त दिन ५१ प्रतिशत सदस्य अनुपस्थित भए लामाले पुनः नगरसभा स्थगित गरेर तेस्रो चरणको नगरसभा आह्वान गर्ने रणनीति लिनेछिन् ।

तेस्रो चरणको नगरसभामा भने २५ प्रतिशत सदस्यको उपस्थितिमै नगरसभा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । एमाले सहमतिमा नआए उक्त व्यवस्थालाई टेकेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि हेटौंडाले नीति तथा कार्यक्रम र करिब २ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ ।
३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट हेटौंडाको नगर प्रमुखमा गठबन्धनबाट नेकपा एसकी मिनाकुमारी लामा र उपप्रमुखमा कांग्रेसका राजेश बानियाँ निर्वाचित भएका थिए । एमालेको अवरोधका कारण पहिलो कार्यपालिकादेखि नै हेटौंडा उपमहानगरमा लफडा सुरु भएको हो ।

७ असारमा बसेको कार्यपालिका बैठकमा एमालेले नगर प्रमुखको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यअनुरुप बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव लगेको थियो । उक्त प्रस्ताव दर्ता गर्न उपमहानगर नेतृत्व असहत भएपछि एमालेले बहुमत सदस्यको फाइदा उठाउँदै नगरसभा स्थगित गर्नेसम्मको घटना गराउन सफल भएको टिप्पणी भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ११ औँ नगरसभा बस्न नसकेपछि उपमहानगर नेतृत्व र एमालेको पालिका दलले पत्रकार सम्मेलन गरेर आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । हेटौंडा उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले मेयरको अधिकार कटौती गर्ने एमाले प्रस्तावमाथि सहमति जनाउन नसकिने बताएका छन् । उनले उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने नगरसभा स्थगित गराउनेसम्मको गतिविधिले राम्रो सन्देश नजाने बताए । उनले सहमतिका लागि नेतृत्वले संधैप्रयास गरिरहेको भन्दै उचित मागमा मात्रै सम्बोधन हुन सक्ने बताए । उनले सबै दल मिलेर नगरलाई समृद्ध र समन्नुत बनाउनुपर्ने भन्दै लफडा झिकेर नगरबासीको भविष्य अन्धकार बनाउने काममा कुनै दल लाग्नु नहुने धारणा राखेका छन् ।

उक्त बैठक सञ्चालन कार्यविधि हेटौंडाका निवर्तमान मेयर हरिबहादुर महत नेतृत्वको कार्यापालिकाले बनाएको थियो । अघिल्लो निर्वाचनबाट हेटौंडामा एमालेको मेयर, उपमेयरसहित बहुमत सदस्य रहेका थिए ।एमाले पालिका दलका नेता नवीन सिग्देलले पाँच बुँदे माग अगाडि सार्दै सहमतिका लागि सकारात्मक रहेको बताए । एमाले पार्टी कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले बहुमत सदस्य रहेको एमालेसँग छलफल नै नगरी बजेट निर्माणमा एकलौटी गरेको आरोप लगाए । एमालेले नगर प्रमुख लामामाथि पाँच आरोप लगाएको छ ।हेटौंडाकी मेयर मीनाकुमारी लामामाथि नेकपा एमाले पाँचवटा गम्भीर आरोप लगाएको छ । नगर प्रमुखको हठ र घमण्डका कारण नगरसभा स्थगित भएको दावी गरेको छ । नगरसभालाई सरल र सहजढंगबाट सञ्चालन गर्नको लागि मकवानपुरमा क्रियाशिल दलहरुका नेताबीचको सहमतिलाई नगर प्रमुखले अटेर गरेको सिग्देलले आरोप लगाए ।

नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा विषयगत समिति नबनाई, कुनैपनि कार्यपालिका सदस्यहरुलाई सहभागी नगराई विधिसम्मत छलफल नभएको उनको भनाइ छ । नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले मनोमानी, एकलौटी र असम्बन्धित व्यक्तिहरुको संलग्नतामा बजेट तयार पारेको एमालेको आरोप छ ।
पाँच पालिकाले ल्याए बजेटमकवानपुरको थाहा नगरपालिकासहित चार गाउँपालिकाले आगामी आव २०७९÷०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् ।
चार वटा गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । शुक्रबार नीति, कार्यक्रम ल्याएका इन्द्रसरोबर, कैलाश, मनहरी र बकैया गाउँपालिकाले २५ असारभित्र बजेट ल्याउने जानकारी दिएका छन् ।

थाहा नगरपालिका, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ, भीमफेदी, बागमती गाउँपालिकाले नीति, कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याएका हुन् । थाहा नगरपालिकाले आगामी आवका लागि १ अर्ब ८ करोड ८४ लाख ७ हजारको अनुमानित आयव्यय सार्वजनिक गरेको हो ।थाहाका उपप्रमुख भरत गोपालीले पालिकाको ११ औं नगरसभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले चालुतर्फ ९ करोड ९७ लाख ५४ हजार, पूँजीगततर्फ ५१ करोड ७२ लाख १३ हजारको खर्च अनुमान गरेका छन् ।थाहाले आन्तरिक स्रोत १९ करोड ७९ लाख ५ हजार, राजश्व बाँडफाँड १९ करोड ६८ लाख ८० हजार, संघीय सरकारबाट प्राप्त १७ करोड १६ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ५ करोड ५ लाख ८२ हजार, सशर्त अनुदान ३२ करोड १४ लाख ४० हजार र सामाजिक सुरक्षा १५ करोडको बजेट बाँडफाँडसहित बजेट पेश गरेको हो । यसैगरी, मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ६७ करोड ४४ लाख १२ हजार बराबरको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभा तथा प्रथम अधिवेशनबाट उपाध्यक्ष मानकुमारी पाख्रिनले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

भीमफेदी गाउँपालिकाको आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले करिब ७० करोडको बजेट ल्याएको जानकारी दिए । लामाको सभाध्यक्षतामा शुक्रबार भएको नवौं गाउँसभामा उपाध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठले कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन् ।गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँपालिकाको वास्तविक आर्थिक, भौगोलिक र सामाजिक अवस्था कोभिड–१९ र मनसुनजन्य जल उत्पन्न प्रकोपबाट सृजित चुनौती तथा गाउँपालिकाको विशेष प्राथमिकतामा परेका विषयलाई आधार मानेर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए । भीमफेदीले पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, उद्यमशीलता, रोजगारीमा प्राथमिकता दिएको छ ।

जिल्लाको विकट राक्सिराङ गाउँपालिकाले बजेट ६२ करोड ३४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार चैनपुरमा भएको गाउँसभाको १२ औँ अधिवेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष बनस्तम थिङले ६२ करोड ३४ लाख १५ हजार आनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।चालुतर्फ ३५ करोड ७५ लाख ७ हजार ५ सय, पूँजीगततर्फ २६ करोड ५९ लाख ७ हजार ५ सयको खर्च अनुमान गरिएको छ । राक्सिराङलाई संघीय सरकारबाट ४३ करोड ५५ लाख १७ हजार, प्रदेश सरकारबाट ९ करोड ५७ लाख ५८ हजार विभिन्न शीर्षकका बजेट प्राप्त भएको उपाध्यक्ष थिङले बताए । ९ करोड २१ लाख ४० हजार गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी अनुमान गरिएको छ ।

बागमती गाउँपालिकाले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याएको छ । बागमतीले आगामी आवका लागि ६३ करोड १९ लाख १८ हजार बजेट ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले जानकारी दिए । उनका अनुसार बागमतीले पूर्वाधार विकाससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कषिमा प्राथमिकतामा दिँदै बजेट ल्याएको हो । चार गाउँपालिकाले ल्याए नीति, कार्यक्रमबकैया गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम मात्रै ल्याएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले २५ असारभित्र बजेट ल्याइसक्ने जानकारी दिए ।

शुक्रबार गाउँपालिकाको ८ औं गाउँसभामा उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्रीले नीति, कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । बकैयाले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै भूमिहीन नागरिकलाई भूमि र लालपूर्जा दिनेदेखि कृषि तथा पशुपालन, पर्यटन, खेलकुदलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।गाउँपालिकामा करिब ६० प्रतिशत घरधुरीसँग आफ्नो जग्गा प्रमाण पूर्जा प्राप्त नभएको, नापनक्सा समेत नभएको, ऐलानी जग्गा भएको र त्यस्ता जग्गाको तथ्यांक संकलनसमेत भइसकेकोले लालपूर्जा दिन बजेटमार्फत् कार्य अगाडि बढाइने बताएका छन् । गाउँपालिकामा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास गर्न अनुदानको कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

इन्द्रसरोबर गाउँपालिको पनि शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्तुत गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष देवकुमार पुडासैनी (डिके)ले जानकारी दिए । उनले २५ असारभित्र बजेट ल्याइसक्ने बताए । मनहरी गाउँपालिकाले पनि शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम मात्रै ल्याएको छ । जिल्लाको दुगर्म कैलाश गाउँपालिकाले प्राविधिक शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्तिदेखि चेली प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर मुक्तानको सभाध्यक्षतामा भएको गाउँसभामा उपाध्यक्ष बालकुमार मल्ल ठकुरीले नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

कैलाशले आगामी बर्षभित्र कम्तिमा २ वटा दुग्ध सहकारी स्थापना गरी दुग्ध संकलन तथा पशुपालन व्यवसायलाई अभिवृद्धि, पशुमा लाग्ने खोरेत, पीपीआर र रेबिज रोग उन्मुलन गर्न निःशुल्क खोप अभियान, जडिबुटी प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना, स्थानीय जडिबुटी तथा कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न अनुदान, पालिकाभित्र स्थापना हुने उद्योगका लागि ३ बर्षसम्म करमा छुटका साथै विद्युत र पानी महसुलमा अनुदान दिइने उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वाधारतर्फ चुनियाँ नामटार हुँदै पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने मुख्य सडकलाई स्तरोन्नति, कालिकाटार गोगने जोड्ने सडक, घुमाउने बुकुटीहुँदै राक्सिराङ–१ जोड्ने सडक, भार्ता मानेभञ्ज्याङ दमारे अल्छे कप्सेरी पकनी सडक, बेतिनी मर्याङकोट आमडाँडा कैलाश ५ सागिने सडकहरूको स्तरोन्नतिका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसंग पहल गर्ने, सडक सञ्जालहरुको समग्र स्तरोन्नति तथा विकासको लागि पालिकास्तरीय सडक गुरुयोजना बनाइने उल्लेख छ ।