बक्यौता रकम तिरेपछि साइबाबा खुल्यो, ४ वटा क्रसरले अझै तिरेनन्
हेटौंडा- मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले दाखिला गर्नुपर्ने राजस्व रकमको बक्यौता नबुझाएका कारण ‘एक्सन’ लिएपछि साइबाबा क्रसर उद्योगले राजस्व बुझाएको छ ।
गाउँपालिकाको ५ नम्बर वडास्थित क्रसरले बुधवार बक्यौता राजस्व दाखिला गरेको हो । गाउँपालिकाले शनिबार बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै क्रसरमा ताला लगाएको थियो । साइबाबाले राजस्व र जरिवाना गरेर ५३ लाख ४४ हजार एकसय ४२ रुपैयाँ र अमानतमा बिक्री गरिएको ११ लाख १८ हजार सातसय रुपैयाँ गाउँपालिकामा दाखिला गरेको योजना तथा राजस्व शाखाका प्रमुख प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
राजस्व दाखिला गरेपछि उद्योगले बुधबारबाट सञ्चालन गरी बिक्री सुरु गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा अनुगमन समिति संयोजक मानकुमारी पाख्रिनले जानकारी दिइन् ।गाउँपालिकाले साइबाबासँगै पाँच वटा क्रसरमा ताला लगाएको थियो । बाँकी ४ वटा क्रसर उद्योगहरुले पनि राजस्व दाखिला गर्ने तयारी गरेको पाख्रिनले बताएकी छन् । यसअघि क्रसर उद्योगहरुले गाउँपालिकालाई नै झुक्याएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेका थिए । मकवानपुरगढीका क्रसरहरुले गत जेठ अन्तिममा गाउँपालिकालाई बक्यौता रकम दाखिला गर्ने विश्वास दिलाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेका थिए । गाउँपालिकासँग लिखित सम्झौता गरेका क्रसर उद्योगहरुले सामरी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ थुपारेपछि बक्यौता रकम भने नतिरेका हुन् ।
क्रसर उद्योगले यसअघि १५ असारसम्म बक्यौता रकम तिर्ने सहमति गरेका थिए । क्रसर उद्योगहरुले राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा गाउँपालिकालाई झुक्याउन खोजेपछि अन्ततः गाउँपालिकाले क्रसरमा ताला लगाएको हो ।गाउँपालिकाको अभिलेख अनुसार २०७७ सालदेखि ५ वटा उद्योगहरुले गाउँपालिकालाई राजस्वको बक्यौता रकम नबुझाएको हो । गाउँपालिकालाई साईबाबा क्रसर उद्योगसहित आमभञ्याङ एग्रिगेट प्रालिले २८ लाख, सामरी खोला बालुवा उद्योगले ४५ लाख, आधुनिक नमूना क्रसरले २३ लाख र नमूना बालुवा उद्योगले ३० लाख रुपैयाँ राजस्व बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी छ ।
क्रसर उद्योगहरुले बक्यौता नतिरेपछि असार मसान्तमा गाउँपालिकाले सम्पन्न योजनाको भुक्तानी दिन सकेन । भुक्तानी दिन नसक्दा गाउँपालिकालाई करिब ३ करोड रुपैयाँको दायित्व सरेको छ । पालिकाले १० असारमा ल्याएको बजेटभन्दा थप करिब साढे ३ करोड बढाएर मंगलबार गाउँसभाबाट बजेट पारित गरेको थियो ।आन्तरिक स्रोतमा बजेट नहुँदा गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी दिन नसकको राजस्व शाखा प्रमुख न्यौपानेले बताए । उपभोक्ता समितिहरुले गाउँपालिकालाई भुक्तानी दिन दबाब दिइरहेका छन् ।
