मकवानपुरका स्थानीय तहमा चरम बेरुजू

हेटौंडा- मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहमा अनियमिता र बेमनासिब  तरिकाबाट आर्थिक कारोबार भइरहेको पाइएको छ ।स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपमा पारदर्शीता कायम राख्छु भन्दै निर्वाचनमा जनतासँग वाचा कसम खाएका जनप्रतिनिधिदेखि सेवा अवधिभर गलत गर्दिनँ भनेर सपथ खाएका निजामति कर्मचारीको बदमासीका कारण जिल्लाका स्थानीय तहमा चरम लापरबाही बढिरहेको पाइएको हो ।हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयलद्वारा सार्वजनिक गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को प्रतिवेदनले पनि मकवानपुरका स्थानीय तहमा अनिमितता र अपारदर्शीता कायमै रहेको देखिएको हो । गतवर्ष पनि महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर मकवानपुरका स्थानीय तहहरुलाई अनियमिता र बेमनासिब तरिकाबाट भएका खर्च घटाउन सुझाव दिएको थियो । तर, मकवानपुरका स्थानीय तहले सुझावलाई अटेर गरी आर्थिक अनियमिता र बेमनासिब तरिकाबाट जनताको करबाट बनेको बजेटको चरम दुरुपयोग गरेका छन् ।

मकवानपुरका स्थानीय तहमा दुई वटा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ र २०७७÷०७८ मा भएको आर्थिक कारोबारलाई नियाल्दा नै दुरुपयोगबारे छर्लड्ड भइन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ अनुसार ‘बेरुजू’ भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमिता वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोबार हो । बेरुजूलाई ३ वर्गमा अर्थात् असुल गर्नुपर्ने बेरुजू, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजू र पेश्की बाँकीका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा मकवानपुरको दश स्थानीय तहको बेरुजू ६६ करोड ८६ लाख ६९ हजार औल्याइएको छ । आव २०७६÷०७७ मा बेरुजू ५७ करोड ७३ लाख ८२ हजार थियो । स्थानीय तहमा विगतभन्दा गत आवमा ९ करोड १२ लाख बढी बेरुजू बढेको हो । यसले पनि चरम अनियमितता भइरहेको पुष्टि गर्छ । महालेखा
परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनमा गत आवमा मकवानपुरका पालिकाहरुमध्ये सबैभन्दा कम बकैया गाउँपालिकाको १ दशमलव २ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी मनहरी गाउँपालिकाको १० दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजू रहेको उल्लेख छ ।

बकैया गाउँपालिकाको १ अर्ब ४९ करोड ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुँदा १ करोड ५२ लाख ६८ हजार अर्थात् १ दशमलव २ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको हो । बकैयाले आव २०७६÷०७७ को भन्दा सुधार गरेको हो । बकैयाको पहिला २ दशमलव ८४ प्रतिशत बेरुजू थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को अन्तिम लेखा परीक्षणमा जिल्लामै थाहा नगरपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु रहेको थियो । तर, थाहानगरले उक्त स्थान आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा टिकाउन सकेन ।

बागमतीले कारोबारमा चमत्कारिक सुधार ल्याएको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बेरुजू ३ दशमलव १७ प्रतिशत छ । हेटौंडाको पहिला ४ दशमलव ३८ प्रतिशत बेरुजू थियो । कम बेरुजू हुने स्थानीय तहको सूचिमा चौथो स्थानमा रहेको थाहा नगरपालिकाको ३ दशमलव ९६ प्रतिशत बेरुजू कायम छ । थाहा नगरको आव २०७६÷०७७ मा शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत बेरुजू थियो । थाहा नगर देशकै उत्कृष्ट स्थानीय तहपनि बनेको थियो ।

यसैगरी, गत आव २०७७÷०७८ मा इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको ५ दशमलव १ प्रतिशत बेरुजू छ । इन्द्रसरोबरको आव २०७६÷०७७ मा २ दशमलव ८९ प्रतिशत बेरुजू थियो । आव २०७७÷०७९ मा कैलाश गाउँपालिकको ५ दशमलव ३९, भीमफेदीको ४ दशमलव ६९, मकवानपुरगढीको ५ दशमलव ५६, राक्सिराङको ४ दशमलव १६ र मनहरी गाउँपालिकाको सबैभन्दा बढी १० दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजू रहेको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।

आव २०७६÷०७७ मा कैलाशको ३ दशमलव ९९, भीमफेदीको १ दशमलव १२, मकवानपुरगढीको २ दशमलव ५, राक्सिराङको २ दशमलगव ६३ र मनहरी गाउँपालिकाको ११ दशमलव ५१ प्रतिशत बेरुजू थियो । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले आर्थिक कार्यविधि मिचेर आफूखुशी बजेट बाँड्दा बेरुजू बढेको हो । कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई थाहौ नदिई कर्मचारीहरुले भित्रभित्रै ‘सेटिङ’ मिलाएर भ्रष्टाचार गरिरहेको तथ्य पनि बाहिरिएको छ ।

जस्तै, थाहा नगरपालिकाले आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा १३ लाख बढी हालेर अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरेको खुल्न आएको छ । भ्याटसहित ९७ लाख १८ हजार रुपैयाँ (सबभन्दा कम मूल्य) कबोल गर्नेसँग अक्सिजन प्लान्ट खरिद नगरी १ करोड १० लाख बढी कबोल्नेसँग ठेक्का सम्झौता गरेको फेला परेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा हेटौंडास्थित खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले कानुनविपरित टुक्रे योजना उपभोक्ता समितिमार्फत् गरेको भन्दै बदमासी भएको औंल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार टेण्डर आव्हान् गरेर गर्नुपर्ने योजनालाई टुक्रा पारेर उपभोक्ता समितिमार्फत् गरेको ठहर गरेको हो । कानुनतः ४ करोडको काम टेण्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएपछि कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत् टुक्रा योजनाको काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।