बालमश्र अन्त्य गर्ने कार्यक्रम लागू गर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारलाई बाल अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाहरुले बालश्रम अन्त्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मानव अधिकारकर्मीहरुले प्रदेशमा बालश्रम अन्त्यका लागि विशेष पहल कदमी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल नेपाल, राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जाल नेपाल, स्वतन्त्रता अभियान, बाल कल्याण समाज मकवानपुरसहित मानव अधिकारकर्मीहरुले ७ बुँदे सुझाव दिएका छन् । बालश्रम अन्त्य गर्न बागमती प्रदेश बालअधिकार समितिअन्तर्गत् बालश्रम निवारण कार्यदल वा उपसमिति गठन गर्ने र बालबालिका हेर्ने मन्त्रालयअन्तर्गत् बाल संरक्षण तथा बालश्रम निवारण शाखा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, बालश्रम अन्त्यका लागि बागमती प्रदेशस्तरीय बालश्रम निवारण नीति तथा कार्ययोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
बागमती प्रदेश तहबाट बालश्रम उद्दार तथा संरक्षण व्यवस्थापनका लागि नागरिक संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा संरक्षण तथा पुर्नस्थापना केन्द्र सञ्चालन, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्सँगको सहकार्यमा श्रम क्षेत्रमा संलग्न गराइएका बालबालिकाको संरक्षण, उद्दार तथा खोज तलासका लागि बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) तथा बाल हेल्पलाइन सेवा १०९८ सञ्चालन, बागमती प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यवसायहरु, कलकारखाना, कार्यस्थल र आपूर्ति चक्रमा बालश्रम प्रयोग नगर्न नगराउन नीतिगत, कानुनी व्यवस्था गर्ने र बालश्रम मुक्त उद्योग व्यवसायलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
बालश्रमको जोखिममा रहेका तथा बालश्रममा रहेका बालबालिकाको परिवारलाई लक्षित गरी आयआर्जनसँग सम्बन्धित विशेष सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका योजनाहरु लागू गर्न र आव २०७९÷८० को बजेटमा बागमती प्रदेशमा बालश्रम अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारकोतर्फबाट माथि उल्लेखित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल नेपालका अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय बालश्रम प्रतिवेदन, २०२१ अनुसार नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिकाहरु श्रममा संलग्न छन् । करिब २ लाख बालबालिकाहरु निकृष्ट प्रकारको बालश्रममा
संलग्न रहेको जनाइएको छ ।स्थानीय तहमा शिक्षाको पर्याप्त अवसर नहुनु, गरिब तथा विपन्न समुदायलक्षित बालबालिका केन्द्रित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु नहुनु, अविभावकमाझ बालश्रम र यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा जानकारी नहुनु, बालश्रमिक राख्ने रोजगारदाताहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका कार्यहरु
पर्याप्त नहुनु र भारततर्फ नेपाली बालबालिकाहरु श्रमिकका रुपमा लगिएका बालबालिकाको उद्दार तथा संरक्षण सम्बन्धमा उपयुक्त कानुनी र नीतिगत व्यवस्था नहुनु नै नेपालमा बालश्रम अन्त्यका लागि मुख्य बाधकका रुपमा रहेको सञ्जालले ज्ञापन पत्रमा जनाएको छ ।
