मेयर लामाको सम्पत्ति १५ तोला सुनदेखि बैंक मौज्दात २० हजारसम्म
हेटौंडा- हेटौंडा उपमहानगरकी मेयर मिनाकुमारी लामाले आफ्नो सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक मौज्दातदेखि ४० लाख रुपैयाँ ऋणसम्मको सम्पति देखाएकी हुन् ।जनप्रतिनिधिमा निर्वाचन भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लामा ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट हेटौंडाको पहिलो महिला मेयरका रुपमा बिजयी भएकी थिइन् । उनले सोमबार निर्वाचित भएको ६० दिनको नजिक रहेर सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदधारण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । लामाले सोहीअनुसार आफ्नो, श्रीमान, ससुरा, सासु र छोराको नाममा रहेको सम्पति सार्वजनिक गरेकी हुन् ।मेयर लामाले विद्यार्थी कालमै एक गैरसरकारी संस्थामा काम गरेकी थिइन् । त्यसपश्चात् मेयर लामा पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेकी हुन् । उनले सम्पति विवरणमा जनप्रतिनिधिबाहेक अन्य कुनै कारोबारमा संलग्न नभएको खुलाएकी छन् । हेटौंडा–१ चाइनाक्वाटर निवासी लामाले आफूसँग १५ तोला सुन र २० तोला चाँदी रहेको उल्लेख गरेकी छन् । पारिश्रमिक वापत पाएको ४० हजार रुपैयाँ कृषि विकास बैंक लिमिटेड हेटौंडा शाखामा रहेको लामाले जनाएकी छन् । उनले पारिश्रमिक बाहेक २० हजार बैंक मौज्दात रहेको उल्लेख गरेकी हुन् ।
सम्पति विवरणअनुसार ससुरा कान्छा लामाको नाममा हेटौंडा–१ चाइनाक्वाटरमा ११ धुर घडेरी, सासु सानुमैयाको नाममा सवा १० धुर घडेरी, सवा ६ धुर घडेरी र ससुरा कान्छा लामाको नाममा ११ रोपनी जमिन रहेको छ । छोरा सुमित लामाको नाममा २ लाख ५० हजार बराबरको एउटा मोटरसाइकल रहेको उल्लेख छ । लामाको एक छोरा र एक छोरी छन् । उनका व्यवसायी श्रीमान् सुनबहादुर लामाको नाममा ४० लाख बराबरको ट्याङकर रहेको सम्पति विवरणमा उल्लेख छ । श्रीमानकै नाममा कृषि विकास बैंकमा ४० लाख ऋण रहेको उनले जनाएकी छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ बमोजिम जनप्रतिनिधिले पदधारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण तोकेको ढाँचामा स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ ।जिल्लाकै अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । २०७४ मा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले पनि सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षपछि सम्पत्ति विववरण सार्वजनिक गर्ने काम हालसम्म जनप्रतिनिधिले कार्यान्वयन गरेको पाइएको छैन ।
