निष्प्रभावी बन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

हेटौंडा- हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । रोजगारीको सिलसिलामा वर्षेनी कयौं युवाहरु विदेशिनु पर्ने बाध्यता भइरहेको बेलामा हेटौंडामा उपमहानगरपालिकामा भने रोजगारीको लागि विनियोजित बजेट समेत खर्च हुन नसकेको हो । बेरोजगारीको मारमा पिल्सिएर उर्जाशील रोजगारी खोज्दै विदेशिदा स्वदेशमा नै राजगारी दिनको लागि विनियोजित बजेट भने वर्षे फ्रिज हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा हेटौंडा उपमहानगरमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कुल रकममध्ये ३१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । संघीय सरकारबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गराएकोमा अपेक्षाअनुसारको काम नभएको पाइएको छ ।

उपमहानगरले कुल रकममध्ये ३७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ भने ८१ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक बिजेन श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षका लागि आएको बजेटको ६३ प्रतिशत काम हुन नसकेको जानकारी दिए । सरकारले बेरोजगारी न्यून गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेपछि उपमहानगरपालिकाका लागि संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पठाएको ८१ लाख रुपैयाँ खर्च नभएपछि जनताले श्रम गरेर पाउने उक्त रकम फ्रिज भएको हो ।

२ सय २९ जनालाई १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्नको लागि संघीय सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा धेरैजनालाई सहभागी गराउन नसक्दा ८१ लख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । उपमहानगरपालिकाको विकट वडाहरुमा रोजगार कार्यक्रमका योजनाका कामहरु व्यवस्थित तवरले सञ्चालन गर्न नसक्दा र स्थानीय तहको निर्वाचनको कारणले समेत सोचेजती योजनाहरु पूरा हुन नपाएकोे प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजक श्रेष्ठले बताए । वडाहरुको समन्वयमा नागरिकहरुसँग सम्झौता भएका कामहरु पूरा गर्न नसकेको बताउँदै सम्झौता र लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसक्दा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको श्रेष्ठ स्वीकार गर्छन् । २ सय २९ जनालाई १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्नको लागि संघीय सरकारले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई उक्त रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा धेरैजनालाई सहभागी गराउन नसक्दा ८१ लख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनको लागि उपमहानगरपालिकाको ४ नम्बर वडाबाहेकका १८ वटा वडाका ८ सय ८५ जनाले फारम भरेका थिए । एकजना नागरिकले १ सय दिन काम गर्न पाउनुपर्ने नियमावली रहेकोमा उपमहानगरको ११ नम्बर वडा र १३ नम्बर वडाका नागरिकहरुले १० दिन देखि ४० दिनसम्म काम गर्दा १२ लाख रुपैयाँको काम भएको हो । ११ नम्बर वडामा ५ लाख रुपैयाँ र १३ नम्बर वडामा यो योजनामार्फत ७ लाख रुपैयाँबराबरको काम भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै संयोजक श्रेष्ठले लक्ष्यअनुरुप काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । ‘उपमहानगरको १, ७, ८, ११, १२, १३, १४, १६ र १८ नम्बर वडामा विभिन्न सार्वजनिक काम सञ्चालन गरेका थियौँ । सडक मर्मत, ढल खन्ने, खोलामा बाँध बाँध्नको लागि जाली भर्नेलगायत काम सञ्चालन गरिएको छ ।तर, दिनमा ५ सय ७७ रुपैयाँमा काम गर्न आउने स्थानीयहरु नभएकै कारण पनि कतिपय वडाहरुले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन्’, उनले भने । सम्झौता भएका कामहरु पनि पूरा नगरेको तथा सुरु नै नगरेको वडाहरु पनि छन् । त्यसकारणले पनि ठूलो प्रतिशतको रकम जनताले प्राप्त गर्न नसकेको र अन्त्यमा बजेट फ्रिज भएको श्रेष्ठले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम लगभग २० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको थियो ।

रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि एक करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा सो रकममध्ये ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । बाँकी ९६ लाख रुपैयाँ खर्च नभएपछि संघीय सरकारको खातामा नै उक्त रकम फिर्ता गएको थियो ।सरकारले देशमा आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ । यस कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र नै उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गरिने सरकारले जनाएको छ । रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई बेरोजगारी भत्तासमेत दिने सरकारको तयारी छ ।बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयअनुसार उक्त व्यक्तिलाई रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था छ । सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षको अवधिमा १ सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।