कानुन मिचेर सहकारी दर्ता गरेका पाण्डे उम्किँदै
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले कारबाही गर्न संघीय मन्त्रालयलाई पत्र काटेपनि तत्कालिन सहकारी महाशाखाका रजष्ट्रिारबिक्रम पाण्डेमाथि कारबाही हुन नसकेको पाइएको छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तत्कालिन रजष्ट्रिारमाथि कारबाही गर्न १४ असार २०७९ मा पत्र काटेको थियो । प्रदेशको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत् सहकारी महाशाखाका तत्कालिन रजष्ट्रिार पाण्डेले २०७७÷४÷१३ गतेदेखि २०७८÷७÷७ गतेसम्मको अवधिभित्र कानुनविपरित सहकारी दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको थियो । उनले रजिष्ट्रार रहँदा प्रदेशभरका करिब १ सय ३० वटा सहकारी कानुनविपरित दर्ता गरेको खुलेको थियो । दर्ता भएका अधिकांश सहकारी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका छन् ।
प्रदेश सहकारी नियमावली–२०७६, अनुसार सहकारी दर्ता हुन स्थानीय तहको सिफारिस चाहिन्छ । तर, पाण्डेले स्थानीय तहको सिफरिस बिनै सहकारी दर्ता गरेर कानुन मिचेका थिए । पाण्डे हाल संघीय सरकारअन्तर्गत् कार्यरत् छन् । उनको गत साल मंसिर अगावै सरुवा भएको थियो । उनी स्थानीय तह निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतका रुपमा पुगेका थिए । पाण्डेले अवैध रुपमा सहकारी दर्ता गरेको खुलेपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले पनि कानुनविपरित सहकारी दर्ता गर्ने कार्यमा पाण्डेको संलग्नता रहेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ को परिच्छेद २ को ५ को दफा १ को (ड) अनुसार सहकारी दर्ताको लागि दुई वा दुई भन्दा बढी कार्य क्षेत्र राखी दर्ता गर्न चाहेमा सो स्थानीय तहको अनिवार्य सिफारिस पत्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमानुसार २ वा सो भन्दा बढी सहकारीको कार्य क्षेत्र भएमा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । धेरै जसो सहकारीले उपत्यकाको तीन जिल्ला कार्य क्षेत्र पाएका छन् । तर उपत्यकामा भएका कुनै पनि स्थानीय तहसँग स्वीकृति, सिफारिस केही लिएका छैनन् ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३ असार २०७९ मा छानबिन समितिको प्रतिवेदनसहित पाण्डेलाई कारबाही गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले पनि १४ असार २०७९ मा संघीय मामिलालाई सक्कल प्रतिवेदनसहित कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा पाण्डे कारबाहीबाट उम्किँदै आएका छन् ।
ै
