प्रतिस्पर्धाबिनै डीपीआर निर्माणमा करोडौं खर्च
हेटौंडा, १७ साउन÷ बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्यान्वयनमै नगएको योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरेको पाइएको छ ।डीपीआर निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका डीपीआर हुँदाहुँदै फेरी अन्य डीपीआर निर्माण गर्ने गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । एउटै योजनामा मन्त्रालय र मातहका कार्यालयको दोहोरोपन पनि देखिएको छ ।पहिलेका तीन वर्षमा निर्माण भएको तर, कार्यान्वयन गर्न बाँकी २ सय वटा डीपीआर कार्यान्वयनमा गएपछि मात्र अन्य डीपीआरका लागि बजेट छुट्याउनुपर्नेमा फेरि बजेट छुट्याएर डीपीआर निर्माण गरेकोमा महालेखाले प्रश्न गरेको हो ।
बितेको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा मात्र डीपीआर खरिदमा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा गरी ४८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा २४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यसैगरी, सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा बिनै डीपीआर खरिदपनि गरेको भेटिएको छ । महालेखाको परीक्षकको कार्यालयद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशभित्र बेरुजूको चाङमा मन्त्रालयको गम्भिर लापरबाहीपनि फेला परेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा चार वर्षको अवधिमा ६४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको डीपीआर बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरेको पाइएको हो । सार्वजनिक खरिद निमायवली अनुसार निश्चित रकमभन्दा माथिको लागतमा डीपीआर बनाउँदा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा कर्मचारीले टेण्डरमार्फत गर्नुपर्ने डीपीआर निर्माणको काम बजेटलाई टुक्रा पारेर खरिद गर्ने गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ सम्म मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुले ६४ करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको डीपीआर खरिद गरेको हो ।खर्च गरेको रकम मध्यमा अधिकांशमा बिना प्रतिस्पर्धा डिपिआर खरिद गरिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
