कार्यकाल सकिन लाग्दासमेत प्रदेश संरचनाको टुंगो लागेन

हेटौंडा- संघीय सरकारले आगामी ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।निर्वाचन घोषणा भएसँगै संघीयदेखि बागमती प्रदेश सरकार काम चलाउ भइसके । पहिलो निर्वाचनबाट आएको बागमती प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिन झण्डै चार महिना बाँकी छ । ४ मंसिरमा हुने प्रदेशसभा निर्वाचनबाट बागमतीमा नयाँ सरकार बन्छ ।नयाँ सरकार बनेपनि पुरानै अर्थात् अर्काको भवनमा बसेर सरकार चलाउनु पर्ने निश्चित भइसकेको छ । बागमतीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयदेखि सरकारमातहतका थुप्रै कार्यालयको आफ्नै भवन छैन । तत्कालीन संघीय सरकारमातहतका कार्यालयको भवनमा बसेर प्रदेश
सरकार चलिरहेको छ ।

बागमतीले बितेको चार वर्षमा तीन वटा मुख्यमन्त्री पायो भने ३० जनाको हाराहारीमा मन्त्री पायो । तर, आफ्नै संरचना भने पाउन सकेन । करिब ४२ महिना सरकार चलाएका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जग्गाको डीपीआर मात्रै बनाएर छोडे ।सरकार गठन भएको लामो समयपछि मात्रै हेटौंडा स्थायी राजधानी भएकाले पनि पौडेलले प्रादेशिक संरचना बनाउन पर्याप्त समय पाएनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र पाण्डे आए । करिब तीन महिनामात्रै सरकार चलाएकी शाक्यले प्रादेशिक संरचनाको विषयमा प्रवेश नै गरिनन् ।

एमाले सरकारको बहिर्गमनसँगै मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले भने प्रादेशिक संरचना बनाउन समिति नै बनाएर जग्गा छनौट गरे । पाण्डेले पनि सोचेअनुसार संघीय सरकारले स्वीकृति नदिँदा प्रदेशको सिंहदरबार बनाउने योजना अलपत्र बनेको छ । करिब पाँच महिना अगाडि नै हेटौंडाको ७ ठाउँमा जग्गा छनौट गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय
सरकारलाई सिफारिस गरेपनि हालसम्म कुनै जानकारी नआएको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए । ‘हामीले पहिल्यै जग्गा छनौट गरेर पठाएका हौं । तर, अहिलेसम्म स्वीकृत भएर आएको छैन । हामी लागिपरेका छौं । हाम्रै पालामा एउटा निर्णय हुन्छ ।’

पुरानै जग्गाको स्वीकृत नआए पनि सोमबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को एउटा जग्गाको भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारमा सिफारिस गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१७ हटियास्थित मकवानपुर बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १८३ को १२ कठ्ठा १२ धुर जग्गामा संरचना बनाउने गरी अनुमतिका लागि सिफारिस गरिएको मन्त्री खनालले बताए । यसअघि ८ कठ्ठा जग्गाको सिफारिस भएपछि १८३ नम्बर कित्ताको जग्गा छुटेको उनले बताए ।

मन्त्री खनालले केही समयभित्र प्रदेश सरकारका संरचना बनाउन जग्गाको स्वीकृत भएर आउने विश्वास दिलाए । ‘हाम्रो सरकारकै पालामा जग्गाको स्वीकृति आइसक्छ । संरचना निर्माणको एउटा चरणमा हामी पुग्छौं’ खनालले भने । मन्त्री खनालको संयोजकत्वमा बनेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले यसअघि ७ ठाउँमा जग्गा छनौट गरेर पठाएको थियो ।संरचना बनाउन यसअघि कूल एक सय ९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको हो । छनौट भएका जग्गामा मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवासगृह स्थापना हुने जनाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको सबै संरचनालाई एकै स्थानमा निर्माण गरेर सिंहदरबारको स्वरुप दिने बताउँदै आएका थिए । तर, सरकारको योजनाअनुसार प्रादेशिक संरचना एकै ठाउँमा बनाउने गरी तयारी अघि बढेको देखिँदैन । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिगाह जग्गा पहिचान गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार हेटौंडा–१६ मा ५४ बिगाह, हेटौँडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिगाह, हेटौंडा–९ लामसुरेमा १५ बिगाह, हेटौंडा–१७ हटियास्थित डिपोचौरमा १२ बिगाह, हेटौंडा–९, स्थित हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिगाह, हेटौंडा–८ भोर्लेमा २ दशमलव १३ र हेटौँडा–१७ हटियाको पश्चिम डिपोचौरमा २ दशमलव १४ बिगाह जग्गा छनोट भएको हो ।

तत्कालीन सरकारले संरचना बनाउन नसक्दा मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालय भाडाका घरमा बसिरहेका छन् । हाल भवन अभावमा मन्त्रालय र कार्यालयहरु अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशको करोडौं रुपैयाँ भाडाका नाममा गइरहेको छ ।तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलको पालामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेटौंडा–२, स्थित हालकै सरकारी अड्डा भएको क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना बनाउने गरी डीपीआर तयार पारेको थियो । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय निर्माण गर्न डिजाइन पनि तयार पारेको थियो ।

हाल बागमतीमा मन्त्रालय संख्या नै त्यसको दोब्बर छ ।महाशाखाले तयार पारेको डीपीआर प्रयोगमा आउन नसक्ने देखिएको छ । मन्त्री खनालका अनुसार जग्गाको स्वीकृति आएपछि मात्रै डीपीआर बनाउने भएको हो । तर, निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले वर्तमान सरकारको आयु लामो नरहेका कारण डीपीआर निर्माण नहुन सम्भावना छ ।