अनुदान दुरूपयोग हुँदासमेत कारबाही नगरी उन्मुक्ति

हेटौंडा- सम्बन्धित योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायबाट लिइएको अनुदानलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन उद्वेश्यका लागि अनुदान लिइएको हो त्यसलाई कानुनतः कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।तर, ठूलो मुल्यको अनुदान दुरूपयोग भएको थाहा पाउँदासमेत बागमती प्रदेश सरकारले कारबाही नगरेको पाइएको छ । राजनीतिम पहुँचका आधारमा अनुदान लिएर त्यसको दुरूपयोग हुँदासमेत प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कारबाहीमा अनुदार बनेको पाइएको हो । अनुदान लिएर दुरूपयोग गर्नेमा बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि पर्दछ । बफेलो फुडले २०७६ साउनमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग हेटौंडा औधोगिक क्षेत्रमा वधशाला सञ्चालन गर्नेभन्दै अनुदान लिन सम्झौता गरेको थियो

तर, हाल न वधशाला सञ्चालन भएको छ, न त्यतिबेला अनुदानबाट खरिद गरिएका मेसिन नै । बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि र मन्त्रालयबीच १६ जेठ २०७६ माअनुदानबाट सञ्चालितवधशालाको सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला डा. योगेन्द्र कार्की मन्त्रालयका सचिव थिए । अनुदान दुरुपयोग भएको टुलुटुलु हेर्दैछ मन्त्रालय । अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको बारे तत्कालीन समयमै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (हालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) जानकारी थियो ।

वधशाला सञ्चालनको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने एक वर्षको समय सीमा अवागै अनुदान दुरुपयोग भएपनि मन्त्रालयले कुनै कारबाही गरेको छैन् । सम्झौतामै अनुदान रकम दुरुपयोग हुन सक्ने देखेमा एक पटकलाई सचेत गराउने र सुधार नदेखिए एक पक्षीय रुपमा सम्झौता भंग गर्ने तथा हिनामिना भए बराबरको रकम दोस्रो पक्ष (बफेलो क्वालिटी फुड)बाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले आफ्नै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन् ।

औधोगिक क्षेत्रभित्र करिव २०२८ सालमा स्थापना भएर बन्द रहेको नेपाल लाइभष्टक नामकपशु वधशालालाई पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै सरकारले मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको कम्पनी बफेलो फुडलाई अनुदान दिइएको थियो । केपी ओली प्रधानन्त्री हुँदा आयोग अध्यक्षमा नियुक्त भएका अन्सारीको कम्पनी बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिले प्रदश सरकारसँग वधशाला सञ्चालन गर्ने नाममा ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँअनुदान लिएको थियो । वधशालाको कुल परियोजनालागत १ करोड ४२ लाख ८४ हजार थियो ।

सम्झौताअनुसार वधशाला सञ्चालनको लागत इष्टिमेट अनुसारको रकमको ५० प्रतिशत बढीमा ७१ लख ४२ हजार भुक्तानी हुने भनिएको छ । बफेलो क्वालिटी फुडले १ करोड ३१ लख १९ हजार ५ सय २४ रुपैयाँको सञ्चालन खर्च पेश गरेपछि ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान पाएको साझाकुरालाई प्राप्त रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सरकारको अनुदान सँगै उद्योगको मेसिनसँगै अस्तित्व नै गायव छ । वधशाला भएको स्थानमा हाल पुराना सिमेन्टेका संरचना, पशु बाँध्ने फलाम र काठका संरचना तथा कोल्डस्टोर्स पनि भत्काउने काम भइरहेको छ । उक्त जग्गासमेत एसियन पेन्ट्स कम्पनीले भाडामा लिने तयारी गरिरहेको छ । संरचनासहित बफेलो फुडले वधशाला त्रिशक्ति पोलिब्याग इण्डष्ट्रिजलाई १२ करोडमा बिक्री गरेको खुलेको छ ।

त्रिशक्ति पोलिब्यागका प्रबन्धक नगेन्द्र राज न्यौपानेले वधशालाको मेसिन कवाडीमा बिक्री गरेको बताएका छन् । न्यौपानेले आफूले बफेलो क्वालिटीसँग नभई रिजन क्वालिटी फुडसँग वधशालाको संरचना खरिद गरेको बताए । न्यौपानेले वधशालालाई हेटौँडा–१७ हटियामा सारेर सञ्चालन गरेको बताएका थिए । पछि उनले निमार्ण गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।अनुदानको दुरुपयोग भएको विषयमा वर्तमान गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको कृषि अनुदान वितरण छानबिन उपसमितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उपसमिति संयोजक मुनु सिग्देलले अनुदान दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताइन् । बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनुदान दुरूपयोग भएको विषयमा चासो लिएको छ ।