चुनौतीका बाबजुद हेटौंडा उपमहानगरलाई बालमैत्री घोषणाको तयारी

हेटौंडा- बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपमहानगरलाई बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्ने स्थानीय तह बनाउने अभियान सुरु भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई आगामी वर्ष २०८० को मंसिरसम्ममा बालमैत्री घोषणा गर्ने निर्णय भएको हो । आइतबार हेटौंडामा आयोजित अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उपमहानगरका प्रमुख मिनाकुमारी लामाले आगामी वर्षको मंसिरसम्म नगरलाई बालमैत्री उपमहानगरपालिका घोषणा गर्ने अभियानअन्तर्गत् प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् । प्रतिबद्धता पत्रमा लामासहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपमहानगरका १९ वटै वडाका वडाध्यक्ष, बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था, सहकारीलगायतले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उपमहानगरलाई बालमैत्री स्थानीय शासन नीतिगत कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन तथा घोषणाको लागि सामूहिक प्रतिवद्धता जनाउँदै अभियानलाई प्रारम्भ गरिएको उपमहानगरका प्रवक्ता तथा १ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष सविन न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले आगामी वर्षको मंसिरमा बालमैत्री घोषणा गर्ने गरी तयारीलाई तीव्र बनाइने बताए । बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारीका लागि नगर प्रमुख लामाको संयोजकत्वमा उपप्रमुख राजेश बानियाँ, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिबराज चौलागाई नगरका सबै वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, उपमहानगरका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास महाशाखा, बिषयगत संघसस्था, बिद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु सम्मिलित समिति निर्माण भएको छ ।

उक्त समितिले बालमैत्री घोषणा अभियानलाई अगाडि बढाउने समितिका सदस्य सचिव तथा उपमहानगरपालिकाका महिला तथा वालवालिका महाशाखा प्रमुख बिष्णुकुमारी लामिछानेले जानकारी दिइन् । आइतबार भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका फाईदा, कार्यान्वयनको प्रक्रिया र संवैधानिक नीतिका बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित घलानले बालमैत्री पालिका घोषणाको तयारीसँगै कार्यान्वयनको पाटोमा पनि लाग्न आग्रह गरे । सुन्दर नगरलाई थप सुन्दर बनाउन बालमैत्री घोषणाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

नगर प्रमुख लामाले भविष्यका कर्णधारको रुपमा रहेका बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्न उपमहानगर तयार रहेको बताएकी छन् । उनले बालबालिकालाई सक्षम र सवल बनाउन शिशुको गर्भाअवस्थाबाटै स्यारसुहार र ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताइन् । बालमैत्री पालिका घोषणाका राष्ट्रिय सहजकर्ता बिष्णुप्रसाद चौवेले सहजीकरण गर्नेछन् । उनले संबिधानको धारा ३ को उपधारा १० अनुसार नेपालका पालिकाहरु बालमैत्री बन्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । उनले देशभरका ११ उपमहानगरमध्ये दाङको घोराही उपमहानगर बालमैत्री घोषणा भइसकेको र हेटौंडा बन्ने तयारीमा जुटेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।

बालमैत्री घोषणाका ५१ वटा सूचकमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, बाल सहभागिता र संथागत विकास मुख्य सूचक रहेका छन् । उपमहानगरलाई बालमैत्री घोषणमा ठूलो चूनौती भने खडा हुनेछ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बालश्रम हुने पालिका हेटौंडा उपमहानगर हो । बालमैत्री घोषणाका लागि प्रमुखताका साथ बालश्रम र बालविवाह न्यूनिकरणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उपमहानगरपालिकालाई बालश्रम र बालविवाह नियन्त्रणमै चुनौती हुनेछ । हेटौंडाका ग्यारेज, होटललगायतका क्षेत्रमा निकृष्ट बालश्रमको अवस्था भयावह छ । यसअघि बालश्रम रोक्न थुप्रै प्रयास भएपनि उपमहानगरपालिका असफल हुँदै आएको छ ।

फितलो कानुनका कारण निकृष्ट श्रममा बालबालिकाहरुलाई कारबाही गर्न हालसम्म सरकारी निकाय सफल हुन सकेका छैनन् । संघीयता अगावै हेटौंडाको ११ नम्बर वडालाई बालश्रम मुक्त वडाका रुपमा घोषणा गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । त्यतिबेला बालश्रममुक्त वडा घोषणा गरिए पनि दोहो¥याएर अभियानलाई निरन्तरता दिइएको थिएन् । उपमहानगरका प्रवक्ता न्यौपानेले चुनौती थुप्रै रहेपनि सबै खाले चुनौतीलाई पन्छाएर अभियान सफल बनाइने बताए । उपमहानगरले नगरभित्रका हरेक समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्ने भन्दै बालमैत्री घोषणा समयमै गरिने बताए ।

हेटौंडामा बालमैत्री स्थानिय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८ र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि २०६८, नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक, बालबालिका ऐन २०७५, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा बालबालिका केन्द्रित कानूनी व्यवस्थालाई अवलम्बन गरी बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बनको अभियान चलाइने भएको छ ।हेटौंडाले तोकिएकै समयमा बालमैत्री घोषणा गरेर जिल्लाको चौथो बालमैत्री पालिका बन्न सफल हुनेछ । यसअघि जिल्लाका मनहरी, बकैया र मकवानपुरगढी गाउँपालिका बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन् । विकट क्षेत्रको कैलाश गाउँपालिकाले पनि आगामी वर्ष बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।