अर्थपछि कानुन मन्त्रालयमा अड्कियो किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि

हेटौंडा- लामो समयसम्म अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको बागमती प्रदेशको किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि पुनःकानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले गत पुस १४ गते सार्वजनिक गरेको ५१ बुँदे मार्गचित्रमा प्राथमिकता दिएको किसान परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको हो । यसअघि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिलाई ४ महिनासम्म अड्काएर राखेको थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गत चैतमा नै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्दै किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि,२०७८ पठाएको थियो । ४ महिना लगाएर मन्त्रालयले आफूले तयार पारेको कार्यविधि योजना कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्ने हुँदा कार्यविधिमा सहमति मागिएको थियो ।

तर, विविध बहाना बनाउदै अर्थ मन्त्रालयले ४ महिनासम्म कृषि मन्त्रालयलाई झुलाएन मात्रै कार्यविधि र योजनालाई नै अनिर्णित बनायो । साझाकुरालगायतको सञ्चारमाध्यममा अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि अड्काएको समाचार प्रकाशन भएपछि मात्रै असार ३० गते अर्थले कृषि मन्त्रालयलाई सहमति पठाएको कृषि मन्त्रालयको एक कर्मचारीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि साउनको पहिलो हप्तामा नै सहमतिको माग्दै कृषि मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा कार्यविधि पठाएको थियो । तर, सहमति मागेको एक महिना बितिसक्दा कानुन मन्त्रालयले कार्यविधिमा सहमति दिनुको साटो कृषिसम्बन्धी छुट्टै नियमावली बनाउन सुझाएको छ । आफूहरुले साउनको पहिलो साता कानुन मन्त्रालयसँग सहमति मागेको भन्दै हालसम्म मन्त्रालयबाट सहमति नपाएको कृषि मन्त्रालयका कानुन अधिकृत राजेश तामाङ बताउँछन् । उनको अनुसार कृषि मन्त्रालयले प्रशासकीय कार्यविधि ऐन २०१३ लाई टेकेर किसान परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७८ बनाएको छ ।

जसलाई कानुन मन्त्रालयले अस्विकार गरिरहेको छ । प्रशासकीय कार्यविधि ऐनलाई टेकेर बनाएको कार्यविधिले किसानलाई पहिचान गर्न नसक्ने कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले किसानलाई परिचयपत्र दिनको लागि प्रशासकीय ऐनमार्फत नभई कृषिसम्बन्धी नै नियमावनी बनाउनुपर्ने अडान लिदै आएको छ ।
‘प्रशासकीय कार्यविधिले नियमित हुने प्रशासकीय काम गर्छ । यसबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नेजस्ता प्रशासनिक काम गर्न सकिन्छ तर, किसानहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्नको लागि कृषिसम्बन्धी नै नियमावली बनाउनुपर्छ भनेर हामिले भनेका हौ । यस विषयमा दुवै मन्त्रालयका सचिवहरु बसेर टुंग्याउने कुरा भएको छ’, कानुन मन्त्रालयका उपसचिव अनुशिल सापकोटाले भने ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलकोअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्रदेश सरकारले किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्न २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले किसानको अवस्था वर्गीकरण गरेर किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेशका किसानलाई सरकारले ३ प्रकारको परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।व्यावसायिकताको आधारमा वर्गीकरण गर्दै निर्वाहमुखी किसानलाई रातो, अर्धव्यावसायिक किसानलाई पहेँलो र व्यावसायिक किसानलाई हरियो रंगको परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए । ‘निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेको किसान, व्यवसायिक रुपमा कृषितर्फ उन्मुख भइरहेको र पूर्ण व्यावसायिक किसानहरूको पहिचान गरेर उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो योजना हो’, उनले भने ।

किसानले आफ्नो बारेमा सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुगेर आफूलाई सूचीकृत गराउनुपर्ने कँडेलले बताए । मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमा किसान परिचयपत्र प्राप्त गर्ने किसानले परिचयपत्र जारी भएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा कृषि बिमा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार कार्यविधिमा खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी÷आलु, दलहन÷तेलहन, पुष्प, मसलाबाली, संरक्षित संरचना, मौरी घार संख्या, रेशम कोया उत्पादन र च्याउ उत्पादनको अवस्थाको आधारमा किसानलाई ३ वर्गमा वर्गीकरण गरिनेछ । पशुपालनतर्फ गाई÷भैंसी, बाख्रा÷भेडा, बंगुर, कुखुरा (ब्रोइलर), कुखुरा (लेयर्स), टर्की÷हाँस÷कालिज र माछापालनको क्षेत्रफल हेरेर किसानलाई वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिमा प्रांगारिक खेती गरि प्रमाणीकरण प्राप्त गरिरहेका सबै किसान व्यावसायिक किसान हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

किसानको अवस्था पहिचान गरि आवश्यकताको आधारमा सहयोग गर्न सरकारले परिचयपत्र वितरण गर्न लागेको प्रवक्ता कँडेलको भनाइ छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले भने छिट्टै नै किसान परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु हुने दावी गरेका छन् । उनले आफूहरुले प्रशासकीय ऐनमार्फत बनाएको कार्यविधिलाई सहमती दिन कानुन मन्त्रालयले अस्विकार गरेपछि आफै मन्त्रालय पुगेर छलफल गरेको बताए । ‘मैले आफै कानुन मन्त्रालय पुगेर छलफल गरेको छु । उहाँहरुले कृषि बनाएर मात्रै काम बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । अब हामी सरकारलाई कृषि सम्बन्धी अध्यादेश जारि गर्न लगाएर द्रुत गतिमा काम गर्नेछौ’, मन्त्री हुमागाईंले भने । उनले भदौ महिनाभरिमा अध्यादेश जारि गरेर काम सुरु गरिने दावी गरे । हुमागाईंले गत पुस १४ गते ५१ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सदनबाट पास भइसकेपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका मन्त्री हुमागाईंले ५१ बुँदे मार्गचित्रमार्फत आफूले गर्ने कामहरु सार्वजनिक गरेका थिए ।कृषि क्षेत्रको विभिन्न योजनालाई समेटेर बनाइएको मार्गचित्रमा ‘कृषक परिचयपत्र वितरण’को योजना निकै महत्वपूर्ण थियो । मन्त्री हुमागाईंले उक्त योजनालाई आफ्नो मुख्य एजेण्डाहरुमध्येमा राखेका थिए । तर, उनले मार्गचित्र जारि गरेको ८ महिनासम्म पनि कृषक परिचयपत्र वितरण कार्य कार्यान्वयनले गति लिनुको साटो अलपत्र परेको छ ।