मकवानपुरमा मिटरब्याजीको जालोः ११ जनाले दिए उजुरी

हेटौंडा- अनुचित ब्याज लिने लोभमा गरिब, विपन्नलाई मिटरब्याजमा रकम दिएर घरबार उठाउन खोज्नेहरुको जमात मकवानपुरमा पनि देखिएका छन् । एकाइसौं शताब्दीमा सर्वसाधारणले चोके ब्याजको फन्दामा परेर घरबार गुमाउने अवस्था आउनु सामान्य कुरा हैन । सर्वसाधारणको आपत्तकालीन समस्यामा मौकाको फाइदा उठाउँदै अनुचित ब्याज लिन रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरु मकवानपुरमा धेरै रहेको खुलेको छ । मकवानपुरमा यसअघि मिटरब्याजीहरुको खबर त्यति धेरै सार्वजनिक हँुदैनथ्यो । विगत केही समयअघि साझाकुरा दैनिकले जोगीको भेषमा एक व्यक्तिले मिटरब्याजको धन्दा चलाइरहेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।उक्त समाचारपछि मिटरब्याजीहरुविरुद्ध पीडितहरु एकजुट हुन थालेका थिए । मकवानपुरका मिटरब्याजीहरु पीडितसँग कागज गरेपनि उक्त प्रमाण भने आफैंले राखेर चतुर्ता देखाउँदै आएका थिए ।

आफ्नो साथमा प्रमाण नभएपछि पीडितहरुले मिटरब्याजीहरुविरुद्ध बोल्न सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । हाल सरकारले मिटरब्याजीहरुविरुद्ध देशभर उजुरी दिन आग्रह गरेपछि मकवानपुरमा पनि अनुचित ब्याजको लोभमा मिटरब्याज लगाउनेहरुमाथि उजुरी पर्न थालेको हो ।बुधबारसम्म ११ जनाले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ । मंगलबार ९ जनाले उजुरी दिएकोमा बुधवार थप २ जनाले उजुरी दिएका थिए । मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले बुधवारसम्म ११ जनाको उजुरी परेको साझाकुरालाई जानकारी दिए । प्रशासनले पीडकहरुको नाम भने खुलाएको छैन । पीडकहरु भाग्न सक्ने भएकाले हाल नाम उपलब्ध गराउन नसकिने सहायक प्रजिअ गैह्रेले बताए । उनका अनुसार कतिपय उजुरीमा प्रमाण खुलेको छैन । प्रमाणसहित आएका उजुरीको हकमा भने तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए

गैह्रेले पहिलो चरणमा सबै उजुरीको हकमा दुबै पक्षलाई प्रशासनमा बोलाएर सहमतिका लागि छलफल गरिने बताए । सहमति हुन नसके प्रमाण भएका उजुरी प्रहरीकोमा पठाइने बताए । गृह मन्त्रालयले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुन आएको उजुरीका सम्बन्धमा प्रजिअहरुले सम्बन्धित पक्षलाई झिकाएर नियमसंगत लेनदेन भएको भए आपसी सहमतिमा उजुरी छिनोफानो गर्न निर्देशन दिएको छ ।सहमति हुन नसकेको उजुरीका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न प्रहरी कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ । जिल्ला प्रशासनलाई दिइएको निर्देशनमा स्थानीय निकाय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कार्यालयको क्षेत्राधिकार नपर्ने उजुरीका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

मिटरब्याजीको समेत आम्दानीको आर्थिक स्रोत, जायजेथा, र सम्पत्तिको स्पष्ट अनुसन्धान गरी ठूला कारोबारको सम्बन्धमा विशेष छानबिन गर्न भनिएको छ । सबै प्रकारका मिटरब्याजीविरुद्धको उजुरी दर्ता गर्ने, कारबाही चलाउने प्रक्रिया नियन्तरता दिनको लागि निर्देशन छ ।‘मिटरब्याज’का नामबाट कुख्यात यस फन्दामा परेका व्यक्तिहरुले सावाँभन्दा बढी ब्याज तिर्दा पनि उम्कन नसकेका थुप्रै घटना मकवानपुरमै देखिएको हो । पैसाको गर्जो टार्न विशेष गरी गरिबहरुले ब्याजमा पैसा लगाउने धन्दा गर्नेहरुसँग प्रचलित दरभन्दा धेरै बढी ब्याज तिर्ने कबोल गरेर पैसा लिन्छन् ।यसरी ऋण लिनेमध्ये अधिकांश गरिबमात्र नभई निरक्षरसमेत हुन्छन् । नेपालकै तराई क्षेत्र वा भारत घर भई मकवानपुरमा व्यवसायी चलाउँदै आएका, गरिब, सोझासाझालाई मिटर ब्याजीहरुले प्रयोग गर्ने गरेका हुन् । मिटरब्याजीहरुको नजरमा गरिब, विपन्न, पहुँच नभएका, बोल्न नसक्ने, साथ दिने कोही नभएकाहरुलाई पर्ने गरेको देखिएको छ ।

चर्को ब्याजमा लगानी गरेर विपन्न नागरिकको उठिबास लगाउने मिटरब्याजीविरुद्ध मकवानपुरमा ११ जनाले उजुरी दिएपनि उजुरी दिनेहरुको संख्या बढ्ने देखिन्छ । सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुषाललाई संयोजक बनाएर मिटरब्याजी बिरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेपछि मकवानपुरमा पनि मिटरब्याजीबाट पीडित बनेकाहरुले उजुरी दिएका हुन् । सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध अभियान नै सञ्चालन गरेर कारबाही सुरु गरेपछि पीडितहरु उजुरी लिएर आउने क्रम सुरु भएको जिप्रका मकवानपुरका प्रवक्ता सहायक प्रजिअ गैह्रेले जानकारी दिए । गत २७ साउनमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले देशभर नै मिटर ब्याजीबिरुद्ध प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराउन सूचना जारी गरेपछि आइतबार कार्यालय समयसम्म एक हजार ९ सय ३७ जना मिटर ब्याजी पीडितले उजुरी दर्ता गराएको कार्यदलले जनाएको छ ।

मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी एक हजार ३ सय ३० जनाको उजुरी परेको छ । प्रदेश १ मा ९२, बागमतीमा २ सय २, गण्डकीमा ३५, लुम्बिनीमा २ सय ११, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिममा ४५ वटा उजुरी परेका छन् ।‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७९÷८० को बुँदा नम्बर ३३ मा विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरीबीको दुस्चक्रबाट बाहिर ल्याउने नीति लिइने र बुँदा नम्बर १३१ ले मिटरब्याजीलाई अपराधीका रुपमा चित्रण गरेको छ ।’ सरकारले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।