मकवानपुरका अटेरी जनप्रतिनिधिः कानुन मान्दैनन्, जवाफ पनि दिँदैनन्

हेटौंडा- गत ३० वैशाख २०७९ मा भएको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनबाट विजयी भएपछि खुशीले ‘भूँईमा खुट्टासमेत नटेकी’ दौडिएका जनप्रतिनिधिहरु कानुनलाई टेर्दैनन् ।
चुनाव जितेपछि महिनौंसम्म अबिर, खादा र माला जात्रामा रमाएका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो पहिलो कानुनीय कर्तव्यसमेत पूरा नगरेको पाइएको छ । देशमा निर्वाचन गराउने एउटा छुट्टै संवैधानिक अधिकारप्राप्त निकाय छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचन गराउँछ ।निर्वाचनको तयारीदेखि निर्वाचनको आम्दानी र खर्च, उम्मेदवारहरुले गर्न हुने र नहुने सबै गतिविधि आयोगले प्रत्यक्ष हेर्छ । निर्वाचनलाई विश्वासिलो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन आयोगले कानुन बनाएको छ । तर, आयोगकै कानुन जनप्रतिनिधिहरुले टेर्दैनन् ।

संवैधानिक आयोगलाई समेत अटेर गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई कति टेर्छन् ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा १ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचनको खर्च पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, मकवानपुरका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षदेखि कार्यपालिका सदस्य, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरुले आफ्नो खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । विचरा जनप्रतिनिधि १ चुनाव जितेपछि अबिर जात्रामा हिँड्न भ्याईनभ्याई भएपछि कसरी खर्चको विवरण बुझाउनु ? निर्वाचन जितेपछि नागरिकको मुद्दासमेत बिर्सिएर आत्मरतिमा रमाउने गरेको आरोप जनप्रतिनिधिले खेप्दै आएका छन् ।

३० वैशाखमा भएको निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्य, पालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख तथा कार्यपालिका सदस्य, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य गरी २ हजार ४२ जना उम्मेदवार थिए । कानुनतः निर्वाचनबाट बिजयी भएकाहरुमात्र हैन, पराजित भएकाहरुसमेत सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ । तर, निर्वाचन हारेका त टाढाको कुरा बिजयी भएकाहरुलेसमेत विवरण नबुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौंडाले जानकारी दिएको छ । मकवानपुरमा एउटा उपमहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिका छ । जिल्लाभर १ सय २ वटा वडाहरु छन् । १०÷१० पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, १ सय २ वडाअध्यक्ष सहित ५ सय ३० जना जनप्रतिनिधि छन् ।

यी ५ सय ३० जनप्रतिनिधिमध्ये अधिकांशले चुनाव जित्नका लागि गरेको खर्च आयोगमा नबुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय बागमती प्रदेश हेटौंडाका शाखा अधिकृत गोविन्दप्र्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । जिल्लाको १० स्थानीय तहमा ५ सय ३० पदको लागि १ हजार ९ सय ३१ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये १ हजार ५ सय ८५ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेका हुन् । उम्मेदवारहरुमध्ये ३ सय ४६ जनाले मात्रै कानूनबमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेको पौडेलले जानकारी दिए । मकवानपुरका जिसस प्रमुख ललितकुमार घलानबाहेक उपप्रमुखदेखि सदस्यसम्मले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । १० वटै स्थानीय तहमा भएको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका ९९ जनामध्ये थोरैले मात्रै विवरण बुझाएको पौडेलले बताए ।

कार्यालयका अनुसार जिल्लाका १० पालिकामध्ये निर्वाचन खर्च पेश नगर्नेमा इन्द्रसरोबर गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी र उपाध्यक्ष उमा कुमारी लामा छन् । बागमती गाउँपालिका उपाध्यक्ष फणिन्द्र तिमल्सिनाले पनि खर्चको विवरण नबुझाएका हुन् । बाँकी पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखहरुले खर्च विवरण बुझाएका छन् । मकवानपुरका ५९ वडाअध्यक्ष र अधिकांश वडा सदस्यहरुले खर्च विवरण पेश गरेका छैनन् । इन्द्रसरोबरका पाँचवटै वडा अध्ययक्षहरुले कानुनलाई अटेर गरेको पाइएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरु यतिसम्म अटेरी की, खर्च विवरण नबुझाएको सम्बन्धमा जवाफसमेत दिएनन् । निर्वाचन खर्च आयोगले तोकेको समयमा नबुझाएपछि उम्मेदवारहरुलाई ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचना जारी गरिएको थियो । ‘तोकिएको समय अवधिभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश नबुझाएकोमा तपाईहरुलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारवाही गर्न नपर्ने हो ? सो सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (४) बमोजिम आफ्नो सफाईसहित ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुहोला’, सूचनामा भनिएको थियो । प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा १ सय ९३ जनाले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । कार्यालयका शाखा अधिकृत पौडेलले स्पष्टीकरण बुझाउने जनप्रतिनिधिहरुको संख्या बढ्ने बताए ।

खर्च विवरण पेश नगर्ने जनप्रतिनिधिलाई दण्डित गर्नेसम्मको कानुन छ । तर, आयोगले यसअघिका वर्षमा कानुनलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन नगर्दा उम्मेदवार तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई मनलाग्दी गर्न छुट भएको थियो । निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण बुझाउनुपर्नेअन्तर्गत् उपदफा (१) राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण प्रचलित संघीय कानूनबमोजिम आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । विवरण नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोग सम्बन्धी प्रचलित संघीय कानून बमोजिम जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ रुपैया“सम्म जरिवाना गरी मनासिब समय तोकी त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्नेछ । उपदफा (५) उपदफा (४) बमोजिमको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकैपिच्छे १५ हजार रुपैया“
जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

तर, आयोगले आफ्नै कानुन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । शाखा अधिकृत पौडेलले विगतमा यति कडा पनि नहुने स्मरण गर्दै वर्तमान आयोग नेतृत्वले कानुन कार्यान्वयनमा कडाई गरेको दाबी गरे । आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा बढी खर्च गरेमा निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हद्मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही
बराबरको रकम जरिबाना तथा निर्वाचन स्वतः बदर गर्न सक्नेछ ।