अनिश्चित बागमती प्रदेशसभा

हेटौंडा-बागमती प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । माघ २६ गते प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गरेर स्थगित भएको बैठक अनिश्चित बनेको हो । यसअघि माघ २३ गते आह्वान भएको संसद् बैठक बस्नै सकेन । संसदीय समिति गठनको लागि आह्वान भएको संसद् बैठक बस्नुअघि सर्वदलीयमा नै दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि संसद् बैठक नबसिकनै स्थगित भएको थियो । तर, दलहरुबीच सहमति हुन नसकेपछि बैठक नै बस्न सकेन । संसदीय समिति गठन प्रक्रियाका लागि दलिय सहमति जुटाउन प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठक र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले पटक–पटक पहल गरेपनि सफल भएको थिएन ।

संसदीय समितिको सभापति पदका लागि दलीय भागबण्डा नमिल्दा प्रदेशसभा बैठक प्रभावित बन्दै आइरहेको छ । सोमबार दिउँसो १२ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो । तर, संसद बैठकअघि बसेको सर्वदलीय बैठकमा नै संसदीय समितीको भागवण्डा नमिलेपछि ससंसद बैठक बस्न सकेको थिएन । पुनःसर्वदलीय बैठक बसेर सहमति गरि सोही दिन दिउँसो ४ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक राख्ने गरी अनौपचारिक सहमति बनेको थियो । तर, संसदीय समितिको भागबण्डाको विषयमा २ पटक सर्वदलीय बैठक दलिय सहमति नजुट्दा संसद बैठक नबसी सांसदहरु फर्किन प¥यो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले संसदीय समितिमा आफ्नो दावी कायम राखेका छन् । जसका कारण दलिय सहमति नहँदा प्रदेशमा संसदीय समितिको भागबण्डा मिलाउन दलहरुलाई सकस परेको छ । बागमतीमा प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको ५ वटै संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको छ भने सत्तापक्षले एउटा मात्रै समितीको नेतृत्व दिने बताउँदै आएको छ । सत्तारुढ दल केन्द्रमा सरकारको समीकरण फेरिने डरमा कुनैपनि संसदीय दलको नेतृत्व गुमाउने पक्षमा छैन भने कांग्रेससहित प्रतिपक्ष दलहरु संसद प्रतिपक्षको भएकाले समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि सरकारमा सहभागि नभएको नेपाली कांग्रेसले सबै समितीमा दावी गरेको छ । समितिका सभापति सत्तापक्षले लिँदा मन्त्रीहरुको दवाव रहने भएकाले उपलब्धी नहुने भन्दै कांग्रेसले समितिको नेतृत्व प्रतिपक्ष दललाई दिनुपर्ने बताइरहेको छ । तर सत्तापक्ष कुनैपनि हालतमा सबै समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई छाड्न तयार छैन । दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान नछोडेपछि संसदीय समिती गठन गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको पक्षमा उभिएको छ । सो दलले पनि संसदीय समितिको समान हकदार भएको भन्दै सम्मानजनक स्थान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

नेमकिपाले भने नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्ष नै नभएको बताउँदै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संसदमा रहेको ७ दलमध्ये कांग्रेससहित ६ वटा दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कारण कांग्रेस प्रतिपक्ष नै नभएको नेमकिपाको ठहर छ । त्यसैले कांग्रेसको दावी अस्वभाविक भएको नेमकिपा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाँई बताउँछन् । समितिको भागवण्डाका विषयमा सत्ता गठबन्धन बीच नै सहमति हुन सकेको छैन । प्रदेशका ५ वटा समितिमध्ये एमालेले २, माओवादी केन्द्र २ र राप्रपाले दुई समितिको नेतृत्वमा दावी गर्दै आएका छन् । प्रदेशको मन्त्रालय र कार्य व्यवस्था समितिमा आफूहरुलाई कमजोर र थोरै स्थान दिएको भन्दै राप्रपाले २ वटा समितिको नेतृत्वमा दावी गरिरहेको छ । माओवादी केन्द्र र एमालेले २÷२ वटा समितिको सभापतिमा दावी गर्दै आएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा ५ वटा संसदीय समिति छन् । प्रदेशमा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति रहेको छ । बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको दुई महिना भइसक्दा पनि संसदले गति लिन सकेको छैन । हालसम्म सभामुख÷ उपसभामुख निर्वाचनका लागि, मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि र प्रदेश प्रमुखको सम्बोधन जस्ता कार्यको लागि मात्रै बैठक बसेको छ । दोस्रो कार्यकालको दुई महिना पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संसदलाई विजनेस दिन सकेको छैन । सुरुमा मन्त्रालय भागवण्डामा अल्झिएको प्रदेश सरकारले अहिले संसदीय समिति भागवण्डामा अल्झिएको छ । सरकार भागवण्डा मिलाउन लाग्दा संसद विजनेसविहीन अवस्थामा छ ।

दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको सरकारले हालसम्म संसदमा एउटा पनि विधेयक दर्ता गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल प्रदेश संरचनाको अभ्यासको चरणमा नै रहँदा र दलहरू सत्ताको वरिपरि भागदौडमा नै व्यस्त हुँदा त्यति उपलब्धिमूलक रहेन । दोस्रो कार्यकालको सुरुवात पनि भागवण्डामा नै अल्झिदा संसद संसदीय गतिविधिमा भन्दा पनि पद र पावरको वरिपरि घुम्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको २ वर्षभित्रमा प्रदेशमा आवश्यक पर्ने ९९ वटा ऐन कानुन निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर प्रदेश सभाको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा जम्मा ४५ वटामात्र कानुन बने ।

प्रदेश सभाको शुरुको केही वर्ष ऐन कानुन निर्माणले प्राथमिकता पाएपछि ०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बागमती प्रदेशसभामा प¥यो । संसद् विघटनको घटनाले तत्कालीन नेकपा र एमाले पार्टी विभाजित हुँदा बागमती प्रदेश सभा नीति नियम बनाउनेभन्दा पनि सत्ताको खेल खेल्ने स्थान बन्न पुग्यो । जसले गर्दा प्रदेशसभा करिब २ वर्ष बिजनेसविहीन बस्नु प¥यो । सत्ता परिवर्तन भइरहँदा संसदले बिजनेस पाउन सकेन ।

अब बागमती प्रदेश सभाले नयाँ प्रदेश सभा सदस्य र नयाँ सरकार पाइसकेको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्रदेशको सबैभन्दा पहिलो आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले गरेका छन् । करिब ३ वर्ष प्रदेश सरकारको कानूनमन्त्री बनेर प्रदेशको ऐन कानून निर्माणको अनुभव गरिसकेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार बनेपनि ऐन कानुन निर्माण र संसदलाई बिजनेस दिने काममा भने ध्यान गएको छैन । संसदीय समिति गठन हुन नसक्दा र संसद् बैठक चल्न नसक्दा बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको ५ वटा अध्यादेश पास गर्न समस्या हुने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनको क्रममा जारी गरिएको पाँच अध्यादेश गत पुस १८ गते बसेको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । संविधानतः ती अध्यादेशलाई ऐनका रूपमा मान्यता दिन सरकारले सदनमा पेस भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नु पर्छ । ती अध्यादेश आगामी फागुन १८ गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसदीय समितिमा छलफल गरी सदनबाट पास गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण समेत गरी सक्नुपर्ने हुन्छ ।