मकवानपुरगढीमा रोजेको कृषियन्त्रमा ५० प्रतिशत अनुदान
हेटौंडा- मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पशुपालन क्षेत्रमा आवद्ध कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो पटक ‘मागमा आधारित कार्यक्रम’ सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाको पशुसेवा शाखाले सूचना जारी गर्दै कृषकबाट आधुनिक यान्त्रिकरण तथा सामग्रीका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।पशुसेवा शाखाप्रमुख सत्यनारायण साहकाअनुसार पशुपालक कृषकका लागि मागमा आधारित कार्यक्रम ल्याइएको यो पहिलो हो । ‘यसअघि पशुपालक कृषकले आफूलाई वास्तवमै के आवश्यक छ, सोही अनुसारका सामग्री पाउन कठिन थियो । तर, यो कार्यक्रमअन्तर्गत् कृषकले आवश्यकता पहिचान गरी माग गर्न सक्नेछन् र छनोटमा परेका कृषकले माग गरेकै उपकरण तथा सामग्री अनुदानमा पाउनेछन्,’ शाखाप्रमुख साहले भने । यसअघि पालिकाको कृषिविकास शाखाले रैथाने बाली, तोरी, तरकारी र खाद्यान्न बालीमा आवद्ध कृषकका लागि यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए तापनि पशुपालन क्षेत्रमा भने यो नयाँ सुरुवात गरिएको पालिका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङ्तानले बताए ।
गाउँपालिकाले कुल लागतको ५० प्रतिशत वा बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए । परम्परागत पशुपालनलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो कार्यक्रमले वास्तविक कृषकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा ल्याएको अध्यक्ष स्याङ्तानले बताए । ‘हामी कृषकलाई केवल अनुदान दिनेमात्र होइन, उहाँहरुलाई उद्यमी बनाउन चाहन्छौँ,’ उनले भने ‘पालिकाको तर्फबाट सामग्री छान्नुभन्दा कृषकलाई जे चाहिएको हो, त्यही उपलब्ध गराउँदा अनुदानको सही सदुपयोग हुन्छ र उत्पादन पनि बढ्छ । मकवानपुरगढीलाई दूध र मासुमा नमूना बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’
पशुसेवा शाखाकाअनुसार यस कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकाले ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषकले च्याफकटर मेसिन (घाँस काट्ने मेसिन), रबर काउमेट, काउ म्याग्नेट, मिल्किङ मसिन (दूध दुहुने मेसिन), सोलर हट वाटर र फगर सिस्टम लगायत सामग्री माग गर्न सक्नेछन् । गाउँपालिकाभित्र रहेका इच्छुक कृषक, पशुफर्म वा दुग्ध उत्पादक सहकारीले आगामी २०८३ साल वैशाख १५ गतेसम्म आवेदन दिनसक्ने पशुसेवा शाखाले जानकारी दियो । आवेदनका लागि गाउँपालिकाको पशुसेवा शाखा, वडा कार्यालय वा पशुसेवा केन्द्रमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ । प्रस्ताव पेश गर्दा नागरिकताको प्रतिलिपि, फर्मदर्ता प्रमाणपत्र, प्यान नम्बर, करचुक्ता सम्बन्धित वडाको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । कम्तिमा ५ वर्षको जग्गा सम्झौता वा लालपूर्जाको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने शाखाले जनाएको छ ।
