‘सरकारी माध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिनु लोकतन्त्र माथिकै उपहास’

हेटौंडा-सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहिबार महासंघको केन्द्रीय सर्कुलरबमोजिम मकवानपुर शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सरकारी विज्ञापनमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता माथिकै उपहास भएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । सरकारको यस्तो कदमले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने महासंघको ठहर छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको बहुलवादलाई कमजोर बनाउनेखतरा औंल्याउँदै निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिकरुपमा कमजोर पार्ने नीति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने महासंघले जनाएको छ । निजी सञ्चारमाध्यम पनि राज्यकै अ· र करदाता भएकाले उनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्नु न्यायोचित नहुने पनि महासंघले स्पष्ट पारेको छ । विज्ञापन ऐन, २०७६ को भावनाविपरीत एकपक्षीयरुपमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र विज्ञापन दिने व्यवस्था पारदर्शिता र समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको निर्णयबाट विशेषगरी स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि गम्भीर चुनौती थपिएको अध्यक्ष अधिकारीले बताएका छन् । स्थानीयस्तरका सूचना र विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाह गर्दा बढी प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुने भएपनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाइएको छ । ज्ञापनपत्रमा कम लागतमा बढी पहुँच भएका निजी तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई छाडेर महँगो दरमा सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत विज्ञापन प्रवाह गर्नु राज्यको ढुकुटीमाथिको अनावश्यक भार भएको उल्लेख गरिएको छ ।

निजी सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै महासंघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्तो नीतिले बेरोजगारीको समस्या झनै जटिल बन्ने चेतावनी दिइएको छ । महासंघले खुलाबजार अर्थतन्त्र र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको मर्मविपरीत राज्यले एकाधिकार सिर्जना गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाएको छ । विज्ञापन वितरण गर्दा सरकारी वा निजी नभई सञ्चारमाध्यमको पहुँच, प्रभाव, नियमितता र गुणस्तरका आधारमा निष्पक्ष मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विवादास्पद प्रावधानहरुको तत्काल पुनरावलोकन गरी सरकारी, निजी तथा स्थानीय सञ्चारमाध्यम बीच न्यायोचित र समानुपातिकरुपमा विज्ञापन वितरण सुनिश्चित गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।साथै, प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारक्षेत्रको दिगोपनाको संरक्षणका लागि यस्ता नीतिहरु सच्याउन आवश्यक रहेको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेखगरिएको छ ।

सरकारी विज्ञापन नियमन र व्यवस्थित गर्छौं: सञ्चारमन्त्री डा.तिमल्सिना 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.विक्रम तिमल्सिनाले सरकारी विज्ञापनलाई नियमन र थप व्यवस्थित गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री डा.तिमल्सिनाले सञ्चार जगत् र सरकार मिलेरै अघि बढ्ने बताएका हुन् । साना तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाका समस्या समाधानबारे सरकार सकारात्मक रहेको उनले बताए । मन्त्री तिमल्सिनाको भनाई उद्धृत गर्दै पत्रकार महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारुले भने, ‘सरकारी विज्ञापन नियमन र व्यवस्थित गर्छौं । स्थानीय तहको विज्ञापन सूचना सबैले पाउँछन् । तर, व्यवस्थित गर्न केही समय लाग्छ । सञ्चारजगत् र सरकार मिलेरै अघि बढ्ने हो ।’

महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष सारुमगरको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री तिमल्सिनालाई भेटी सफल कार्यकालको शुभकामनासहित ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । गत चैत २७ र २८ गते दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा सम्पन्न बागमती प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष तथा प्रदेशस्तरीय पत्रकार संगठनका प्रतिनिधिको बैठकले तय गरेका साझा धारणा समेटेर मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष सारुमगरले जानकारी दिए । पत्रमा सरकारी विज्ञापन प्रकाशन प्रसारणमा देखिएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका प्रयासको स्वागत गर्दै यसभित्रका विकृतिको निष्पक्ष छानबीन गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी विज्ञापन वितरणमा सरकारी र निजी मिडियाबीच कुनैपनि प्रकारको विभेद नगर्न र श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेका साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमको हित र प्रवद्र्धनका लागि ‘पूर्ण समानुपातिक विज्ञापन नीति’ तत्काल कार्यान्वयन गर्न मागगरिएको छ । स्थानीयस्तरमा प्रवाह गरिने सूचना तथा जनचेतनामूलक सन्देशहरु अनिवार्यरुपमा स्थानीय सञ्चारमाध्यममार्फत् नै प्रकाशन प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अध्यक्ष सारुले महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण वा संकुचित गर्ने कुनैपनि क्रियाकलाप सरकारबाट नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका छन् ।