बजेट ल्याउन बागमतीमा डाकियो प्रदेशसभा बैठक
हेटौंडा-आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि बजेट ल्याउन बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठक डाकेको छ ।बागमती प्रदेश सभाको बैठक ३२ जेठमा बोलाइएको छ । बैठक अपरान्ह २ बजे बस्ने गरी आह्वान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । प्रमुख सचिव खड्काका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आर्थिक संर्वेक्षणमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको हो । उक्त बैठकका लागि कार्यसूची तयार पार्न ३१ जेठमा कार्यपरामर्श समितिको बैठक पनि आह्वान गरिएको प्रमुख सचिव खड्काले बताए ।
१ असारमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ । प्रदेशसभाको बैठक यसअघि गत १९ जेठमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । बागमती सरकारले आगामी आवको बजेट घटाएर ल्याउने भएको छ । संघबाट घटेर आएको अनुदान, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत पनि खुम्चिएको र आर्थिक संकटका कारण सिलिङ कटौती गर्नुपरेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको बजेट घट््ने जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएर ६३ अर्व हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट चालू आवको तुलनामा १० प्रतिशत घटेर आउन सक्ने जनाएको छ । जेठ २४ गते संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमा बागमती प्रदेशलाई १५ अर्व ८१ करोड २३ लाख पाउने भएको छ ।
चालू आवको तुलनामा केन्द्रको बजेट घटेकोले प्रदेश सरकारको बजेट पनि घटेर ६३ अर्बको हाराहारीमा पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनाहरु स्वीकृत भएका र क्रमागत योजनालाई व्यवस्थापन गरेर मात्रै नयाँ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तयारी रहेको बताइएको छ ।बागमती प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउने बजेटप्रति सबैको चासो छ । हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश सरकारमा छन् ।
प्रदेशसभाको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँगसँगै सत्तापक्षकै सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्ने चेतावानी दिँदै आएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षका सांसदले संशोधन प्रस्ताव गरेपनि उक्त प्रस्ताव सदनबाट बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।
यसकारण नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट ल्याउने तयारी छ नीति तथा कार्यक्रममा एकसय ३० वटा बुँदामा विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
