बजेट सच्याउने प्रतिबद्धतापछि प्रदेशसभाको गतिरोध ट¥यो

हेटौंडा-१ असारमा बजेट ल्याएर पनि विपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण बजेट माथिको छलफल हुन नसकेको बागमती प्रदेशसभाको गतिरोध तत्काललाई टरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गबठन्धन सत्तापक्षले विपक्षी दललाई बजेट सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि सोमबारको बैठक सञ्चालन भएको हो । यसअघि तीन दिनसम्म विपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाले सदन अवरुद्ध गर्दा बजेटको छलफल अन्यौलमा परेको थियो ।

बजेट सच्याउँदै जिल्लागत रुपमा समावेशी बजेट व्यवस्थापन र सहकार्य तथा समन्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता सहित सोमबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको छलफल सकारात्मक बनेपछि प्रदेशसभाको अवरोध हटेको हो ।सरकारले विपक्षीको योजना समेट्न तयार भएको जनाइएको छ । विपक्षी दल एमाले र राप्रपाले १२ असार, १३ असार र १७ असारमा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।

यसअघि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच भएको वार्तामा सहमति हुन सकेको थिएन । सोमबार भएको वार्ताबाट सहमति जुटेसँगै प्रदेश सभाको अवरोध हटेको हो । बागमती प्रदेशसभाको अपरान्ह बसेको बैठकमा सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको विनियोजित बजेटमाथि छलफल गर्न बिहान ११ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा साढे ३ घण्टा ढिलागरी साढे २ बजेबाट सुरु गरिएको थियो ।

उक्त बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले बजेटमाथिको छलफलको क्रममा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको उत्तर दिएका थिए । मन्त्री लामाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लागि ल्याएको बजेटलाई सन्तुलित र समानुपातिक एवम् व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लैजानेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले बजेट प्रस्तुतको क्रममा केही कमिकमजोरी र अव्यवहारिक पक्षलाई आत्मसमिक्षा गरेर प्रतिपक्ष दलहरुले उठाएको मागहरुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र केही समयभित्रै उल्लेखित माग गरिएको योजनालाई बजेटको कितावमा समावेश गरिने दृढता व्यक्त गरे ।

मन्त्री लामाले बजेटले आगामी वर्षमा कृषिको उत्पादन गर्न, गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र स्वास्थ्य उपचार सेवालाई गुणात्मक रुपमा प्रदेशको हरेक अस्पताललाई स्तरोन्नती गरी अगाडि बढाउने प्रयास गर्ने उल्लेख गरे । उनले प्रदेशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एवम् विपन्न जनतालाई आर्थिक आत्मनिर्भर तुल्याउने र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई सहजीकरण गरी सबैलाई सम्मान व्यवहारका साथ योजनाको बाँडफाड गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री लामाले सोमबर नै प्रमुख प्रतिदल दल नेकपा एमाले, प्रतिपक्ष दल राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)सँग मुख्यमन्त्री र आफू बसेर बजेटको विभेद् हटाएर थप योजनाहरु समावेश गरी क्रमिक रुपमा प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सहमतिका साथ संसद अवरोध टुंगिएको बताए ।

बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले देश सरकारद्वारा ल्याएको विनियोजित बजेट विभेदकारी, अव्यवहारिक र राजनीतिक स्वार्थको लागि ल्याइएकोले तीनदेखि संसद्लाई अवरुद्ध गर्नु बाध्यता परेको बताए ।

उनले प्रतिपक्षहरुले उठाएका योजनालाई क्रमशः सरकारले बजेट पुस्तिकामा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लैजाने विश्वास गरी प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष दलसंँग सहमति भएको उल्लेख गरे । सदनमा माफि माग्दै सदन अवरुद्ध गर्नेकुनै रहर नभएको भएपनि अन्यायनपूर्ण विवेधकारी बजेट भएर प्रजातन्त्रको प्रक्रियालाई समातेको बताए ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले संसदलाई नियमित संचालन गरी बजेटलाई पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा बाध्यतावस् बजेट वक्क्तव्यमा विभेदकारी देखिएको बताउँदै विभेदलाई पुनः संशोधन गरी आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सरकारसँग सहमति भएको बताए । उनले सरकारले पनि सोही सहमति अनुसार, कार्यान्वयन पक्षलाई दरिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेमकिपाकी सांसद सृजना सैजूले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सन्तुलित र परिपक्क ढंगबाट सार्वजनिक हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारले जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्थामा दलगत स्वार्थको लागि मात्रै उपयोग गरिएको आरोप लगाइन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र सो बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री लामाले उक्त विधेयक पेस गरेका हुन् । मन्त्री लामाले विधेयक पेस गरेसँगै प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले प्रदेशसभाको अर्को
बैठक आज मंगलबार १९ असार अपरान्ह ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेक छन् ।