रोम विधानको पक्षराष्ट्र हुनको लागि सरकालाई दवाव
हेटौंडा- अनौपचारिक क्षेत्र सेवाकेन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक गणेश भण्डारीले अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा बुधवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाई मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सेढाईले ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइने र जिल्लामा मानवअधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताए । इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक भण्डारीले देशमा व्याप्त दण्डहीनताको अन्त्यको लागि पनि राष्ट्रले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरी पक्षराष्ट्र हुन ढिलो भइसकेको बताए ।
उनले रोम विधान पारित भएको दिनलाई स्मरण गर्दै नेपाल सरकारलाई रोम विधानको पक्षराष्ट्र हुनको लागि दवाव दिने उद्देश्यले विगत १७ वर्षदेखि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको प्रजिअ सेडाईलाई जानकारी गराए ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको तर, नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्षराष्ट्र नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टु·ोमा पु¥याउन पनि अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) लाई नेपालले अनुगमन गर्नुपर्ने भन्दै अधिकारकर्मीले लामो समयदेखि आवज उठाउँदै आएका छन् । ज्ञापनपत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मतरुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्यलाई समेत स्मरण गराइएको छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावको कार्यान्वयन गराउनसमेत ज्ञापनपत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए । यो बिषयलाई पनि पुनःस्मरण गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न इन्सेकले ज्ञापनपत्रमार्फत् आग्रह गरेको छ ।
