हेटौंडास्थित कीटजन्य रोग अनुसन्धान केन्द्रको बजेट कटौतीले समस्या
हेटौंडा-संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौतीका लागि भन्दै कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज ग¥यो । कीटाणुको स्वरुप परिवर्तनबारे खोज अनुसन्धान गर्न दाताको सहयोगमा २०७१ सालमा हेटौंडामा स्थापना भएको कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका लागि बजेट नै छुट्याएन । कर्मचारी अभाव झेलिरहेको यो केन्द्र काठमाडौंमा सार्ने नियतले यहाँका कर्मचारीले बजेट नै माग नगर्दा अहिले कुन स्रोतबाट तलब खुवाउने ? भन्ने अन्योल छ ।
लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने मलेरिया, हात्तीपाइले, कालाजार, डेंगीजस्ता सरुवा रोग नियन्त्रण गर्न २०७१ सालमा कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको स्थापना भएको थियो । यहाँ कीटाणुको खोज अनुसन्धान गर्न अत्याधुनिक ल्याबसहितका उपकरण छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिलाई तालिम प्रदान गर्नु केन्द्रको मुख्य काम हो । माइक्रो बायोलोजिस्टसहित ६४ जना दक्ष प्राविधिक स्वीकृत दरबन्दी रहेको यो कार्यालयमा अहिले ९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कीटजन्य रोगहरुको अनुसन्धान गरी रोग निदानका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने र सरकारलाई रोग उन्मुलनका लागि आवश्यक सुझाव दिने एउटा मात्रै सरकारी निकायमै जनशक्ति अभाव छ ।
कीटजन्य रोगले जलवायु परिवर्तनसँगै आफ्नो स्वरुप पनि परिवर्तन गरिरहेकाले यससम्बन्धमा थप अनुसन्धानका लागि जनशक्ति आवश्यक रहेको केन्द्रका एन्टोमोलोजिस्ट दीपककुमार साहले जनाए । स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राविधिक कर्मचारी काठमाडौं बाहिर बस्न नचाहने भएकाले यो केन्द्र काठमाडौंमा सञ्चालन गराउने नियतले यहाँका कर्मचारीले बजेट नै माग गरेनन् । अहिले मन्त्रालयमा छुट्याइएको विवध खर्चबाट कर्मचारीको तलब भुक्तानी दिने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्चको अख्तियारीमा स्पष्ट निर्देशन नदिएको लेखाअधिकृत भीष्मकान्त अधिकारीले जानकारी दिए ।
गतवर्ष डेङुगीको महामारी फैलँदा यसको नियन्त्रणमा यो केन्द्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । कोरोना महामारीका बेलासमेत दोस्रो पीसीआर प्रयोगशाला यहीँ सञ्चालन भयो । सरकारले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका बेला यो कार्यालय सार्ने हो भने व्ययभार बढ्ने निश्चित छ । दरबन्दीअनुसार नै कर्मचारी खटाई बढ्दो महामारी रोक्न यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गराउन मन्त्रालयले चासो दिन आवश्यक देखिन्छ ।
