मुख्यमन्त्रीलाई फेकोफनको ज्ञापन
हेटौंडा-सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेललाई आईतावर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।फेकोफन बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलाई प्रदेशले लगाएको २० प्रतिशत शुल्क हटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वनपैदावार विक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएकोमा बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० मा दफा २० थप गरी यो कर रकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा महासंघले विरोध गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र ब्यवस्थापनमा नकारात्मक असर पर्ने भएको र यो ब्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको ब्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाईएको वनपैदावार शुल्क छुट हुनेगरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।
