सडक डिभिजनद्वारा एक्साभेटर, डोजर र टिपर तयारी अवस्थामा

हेटौंडा- सर्वोच्च अदालतले गरेको अल्पकालीन उत्प्रेषण आदेशको मर्मविपरित सडक विस्तार रोकिएको हल्ला चलाइएको छ ।हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१०, राप्तिरोड निवासी विजयलाल जोशीसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलाशले मंगलबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको होे । जोशीले गत साउन ४ गते सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा न्यायधीश सिन्हाको एकल इजलासले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश जारी गरेको छ । आदेशको मर्म रिट उपर भएको के हो ? भन्ने सम्बन्धमा बुझ्न सरोकारवालालाई छलफलमा बोलाइएको हो ।

यता, छलफलमा बोलाइएको विषयलाई सडक विस्तार रोकिएको हल्ला चलाईरहँदा सडक डिभिजनले भने एक्साभेटर, डोजर र टिपर तयारी अवस्थामा राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले आफूसँग विभिन्न प्रकारका सडक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने ६० वटा ठूला मेशिन (हेभि इक्यूपमेन्ट) तयारी हालतमा रहेको जानकारी दिएको हो । जसमध्ये २ वटा एक्साभेटर, २ वटा डोजर र ६ वटा टिपर साउन १६ गते हेटौंडा बजारमा उतार्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको हो ।

‘तयारी धेरै छन् । एक्साभेटर, डोजर र टिपरलाई मर्मतसम्भार तथा नियमित सञ्चालनको तयारी सकिसकेका छौं । कहिल्यै नभत्किएको हेटौंडा यसपाली भत्किनेमा कुनै शंका नगर्न अनुरोछ ।’, स्रोतले भन्यो ।अधिवक्ता मदनकुमार दाहालका अनुसार यो अल्पकालीन आदेश मात्र रहेको र जुन आदेशले १६ साउनसम्म मात्रै २५ मिटरभित्र बनेका घरटहरा भत्काउन मिल्दैन । यद्यपि, सडक डिभिजन कार्यालयको ३५ दिने सूचनाको अन्तिम म्याद १५ गतेसम्म हो । ‘यो अल्पकालीन आदेशको रुपमा रिट दर्ता भइसकेपछि दुवै पक्षको कुरा सुन्नलाई १६ गते छलफलमा बोलाइएको हो । सम्भवतः १६ गते नै यो विषय टुंगो लाग्छ ।’, अधिवक्ता दाहालले भने । दाहालले अल्पकालीन आदेशलाई सडक विस्तार नै रोक्नु भन्ने बुझाई राख्नु गलत हुने बताए ।

तर, सडक विस्तार नै रोकिएको र हेटौंडाको घरहरु तत्काल नभत्कने हल्ला चलाइएको छ । हल्ला चलाउनुको पछाडि १६ गतेपछि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक क्षेत्रको अतिक्रमित संरचना हटाउने पक्कापक्कै जस्तै देखिएकोले यो कदम रोक्न सुनियोजित षडयन्त्र भएको सरोकारवालाका निकायले नै बताएको छ । अदालतको यो आदेशको मर्मविपरित हल्ला चलाउँदा सडक विस्तार रोक्ने आन्दोलनमा थप बल पु¥याउनका लागि सहानुभूति बटुल्न खोजिएको सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरुले नै बताएका हुन् ।

‘अदालतले त विस्तार नगर्नु भनेको थियो तर, भत्काउन खोजिएको भन्दै आन्दोलनकारी सडकमा ल्याउन खोज्नेको षडयन्त्र हो । सडक डिभिजन यतिकैमा पछाडि हट्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।,’ एक जनप्रतिनिधिले साझाकुरासँग भने । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो–को आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यार्थी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रत्यार्थी नं. १० ले आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिम प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू’, अदालतको आदेशमा उल्लेख
गरिएको छ ।

सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुख इन्जिनियर राजेशप्रसाद यादवले अल्पकालीन आदेशलाई सडक विस्तार नै रोकिएको भनेर प्रचारबाजी गरिएको आरोप लगाए । उनले छलफलका लागि १६ गते बोलाएकै दिन विजयलाल जोशीसमेतले दायर गरेको रिट खारेज हुने दाबी गरे । ‘रिट दर्ता भएपछि अल्पकालीन आदेश हुनु स्वभाविक हो । तर, सर्वोच्च अदालतले नै विगतमा २५ गजभित्र सडक भत्काउन आदेश दिइसकेकाले १६ गते उक्त जानकारी सर्वोच्चलाई दिन्छौं । र, पूर्वबत आदेश हेरिसकेपछि यो रिट सिधै खारेज हुन्छ ।’, यादवले भने, ‘३ वटा घरमा मात्रै स्टेअर्डर जारी भएको रहेछ । त्यो बाहेकको घरमा डोजर चल्छ ।’, स्टेअर्डर जारी भएको भनेर हल्ला फिजाइरहेको भन्दै यसको कुनै अर्थ नभएको पनि यादव बताउँछन् ।

यादवले अल्पकालीन आदेशबाट हेटौंडा बजारको विस्तार नै रोक्ने नभएर उजुरी दिने व्यक्तिको हकमा के गर्ने भन्ने छलफलका लागि जवाफ मागेको बताए । ‘यो हेटौंडाको पूरै बजार भत्काउन रोक्ने आदेश होइन’, उनले भने, ‘दुई वटा घरधनीले उजुरी दिएका रहेछन् । त्यसका लागि छलफल गर्न लिखित जवाफ मागेको हो । १६ गतेपछि हेटौंडाबजार क्षेत्रभित्रका २५ गजभित्र पर्ने संरचनाहरु भत्किन्छ । यसमा भ्रम सिर्जना गरिरहनु गलत हो ।’, पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौंडाको रातोमाटेदेखि राप्ति पुलसम्म अतिक्रमित
संरचना हटाउन १० असारमा कार्यालयले सूचना जारी गरे यता घरधनी र व्यवसायी चिन्तित छन् ।

हेटौंडामा यसअघि २०७३ साल पुस १४ गते हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । २०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रहरुमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा भएको थियो । त्यतिबेला समयमा मनहरीदेखि राप्तीरोडसम्मका घरटहरामा डोजर चल्यो ।
घरहरु भत्कियो । तर, जब राप्तीरोडमा रहेको नेपाल टेलिकमदेखि बजार क्षेत्रमा डोजर प्रवेश गर्न खोज्यो तब, हेटौंडाका त्यसक्षेत्रका बासिन्दा, स्थानीय ब्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि पछिल्लो सूचना नै १० असारमा जारी भएको हो ।