मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेपछि घरधनी र सरकारबीचको छलफल धकेलियो

हेटौंडा-हेटौंडाको सडक विस्तारमा मुआब्जा माग्दै सर्वोच्च अदालतमा पेशी चढेको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा पर्ने सडक विस्तारको सम्बन्धमा परेको रिटउपर यसअघि घरधनी र सरकार पक्षबीच छलफलका लागि १६ साउनमा बोलाइएको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१०, राप्तिरोड निवासी विजयलाल जोशीसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलाशले गत मंगलबार अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । जोशीले गत साउन ४ गते सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा न्यायधीश सिन्हाको एकल इजलासले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश जारी गरेको हो ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सो–को आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रत्यार्थी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रत्यार्थी नं. १० ले आफैं वा आफ्नो कानुन बमोजिम प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफपेस गर्नू’, अदालतको आदेशमा उल्लेख थियो ।

तर, १६ साउन मंगलबार सर्वोच्चमा छलफल हुन नसकेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कानुन अधिकृत लक्ष्मण मैनालीले जानकारी दिए । मंगलबारका लागि पेशी चढेको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेपछि छलफल हुन नसकेको मैनालीले बताए । एकल इजलाशबाट जारी भएको आदेशमा संयुक्त इजलाशमा आदेश दिने न्यायधीश परेको अवस्थामा मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा जाने भएकाले मंगलबार मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा गएको मैनालीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार पेशी २१ गतेका लागि सरेको छ ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले करिब साढे ३ सयजनाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिए । मुद्दाअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट छलफलका लागि विभिन्न मितिमा अल्पकालीन आदेश जारी भएको छ । विगतमा हालिएको मुद्दामा १६ गते छलफल थियो भने २१, २२, २३, २८, २९ गतेसम्म र मंसिरमा छलफलका लागि बोलाउने अल्पकालीन आदेश जारी भएको कटुवालले जानकारी दिए । सडक डिभिजन हेटौंडाद्वारा १० असारमा जारी हेटौंडाको रातोमाटेदेखि राप्तिपुलसम्मको राजमार्ग क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाउने सूचनाको म्याद १५ साउन मध्यरातबाट सकिएको छ ।

१६ साउनबाट सडक विस्तार सुरु गर्ने तयारी गरेको सडक डिभिजन घरधनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछिरोकिन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालते यसअघि छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै १६ गतेसम्म संरचनामा कुनै क्षति नपु¥याउन अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । हेटौंडामा यतिका वर्षसम्म पटक–पटक सडक विस्तारको सूचना निक्लिए पनि सडक फराकिलो भने हुन सकेको छैन । हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि बढेको सवारी चाप र जनघनत्वले यहाँको सडक विस्तार अपरिहार्य जस्तै बनेसँगै राजमार्ग क्षेत्र विस्तारको क्रममा भत्किने घरटहराको मुआब्जा माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरगरिएको हो ।

घरधनीले सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश लिएका कारण छलफलपछि सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयलाई कुरेको सडक डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर राजेशकुमार यादवले बताए । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हेटौंडाको रातोमाटेदेखि राप्ति पुलसम्म अतिक्रमित संरचना हटाउन १० असारमा कार्यालयले सूचना जारी गरेयता घरधनी र व्यवसायी चिन्तित थिए । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा घरधनी र व्यवसायीले बिना मुआब्जा र क्षतिपूर्ति सडक विस्तार गर्न नदिने चेतावनीसहित सडक डिभिजन, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिनुका साथै शक्ति प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

हेटौंडामा यसअघि २०७३ साल पुस १४ गते हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । २०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रहरुमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा भएको थियो । त्यतिबेला समयमा मनहरीदेखि राप्तीरोडसम्मका घरटहरामा डोजर चल्यो । घरहरु भत्कियो । तर, जब राप्तीरोडमा रहेको नेपाल टेलिकमदेखि बजार क्षेत्रमा डोजर प्रवेश गर्न खोजेपछि भने त्यसक्षेत्रका बासिन्दा, स्थानीय ब्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि सडक डिभिजनले काम रोकेको थियो । सडक डिभिजनसँग सडक विस्तारका क्रममा हटाउनुपर्ने घर, टहरालगायतका संरचनाको विवरण समेत नभएको पाइएको छ ।

बजार क्षेत्रका घरजग्गा धनीलाई यसअघि नै मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएको दाबी गर्ने सडक डिभिजन कार्यालयसँग घरजग्गा धनीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएको निस्सा र अभिलेख नै छैन ।सडक डिभिजन हेटौंडाका डिभिजन प्रमुख यादव रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म भत्काउनुपर्ने घर, टहरा चारसय रहेको अनुमान गरिएको बताउँछन् । ‘हामीले विवरण त संकलन गरेका होइनौं, अदालतमा परेको ३ सय ४० वटा घरको मुद्दा फर्छर्योट भएर आएको छ र थप ४० घर पर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो ।’, उनले भने । घरजग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा माग गर्दै आएको बसोबास संरक्षण सरोकार समितिले करिब आठ सय घर पर्ने जनाएको छ ।