१६औं राष्ट्रिय आवधिक योजनामा बालसंरक्षण

हेटौंडा-राष्ट्रिय बालसंरक्षण संजाल हिमाली नबीन समाज र ‘फरगेट मि नट’ को अयोजनामा आयोजित १६ औ राष्ट्रिय आवधिक योजनामा बालसंरक्षण सबालमा अन्र्तक्रिया राष्ट्रिय बालसंरक्षण संजालको अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाको सभाध्यक्षता तथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँको प्रमुख आतिथ्यतामा काठमाडौंको अल्फामा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा परिषद्को पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै १५ औ आवधिक योजनामा समेटिएका बालसंरक्षण सबाल र प्रगति, नेपालमा देखिएको बालसंरक्षणका मुख्य सवाल, १६ औ योजनामा नयाँ सम्बोधन गर्न आवश्यक सवाल र सम्भाबित कार्यक्रमको बारेमा प्रस्तुत गरेका थिए । पारिवारिक हेरचाह रणनीति आवश्यक रहेको र बालश्रम अन्त्यको लागि क्षेत्रगत अवधारणाको अवलम्बन आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को उपाध्यक्ष बानियाँले बालसंरक्षणको सवालमा १६ औं योजनामा समेट्न पर्ने बिषयवस्तुमा आधारीत रही छलफल चलाई सरकारलाई सघाएकोमा राष्ट्रिय बालसंरक्षण संजाललाई धन्यवाद दिए । परिषद् सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र बनाउने अभियानमा क्रियाशील भएकोले सबैको समन्वय र सहकार्यको लागि आव्हान गरे । उनले बालबालिकासम्बन्धी ऐन बमोजिम बालसंरक्षण प्रणालीको सुदृढिकरणको लागि सरकारले बजेट बिनियोजन गर्न आबश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय बालसंरक्षण संजालको अध्यक्ष खतिवडाले १६ औं योजनमा बालसंरक्षणको सबाल नछुटोस् भन्नका लागि सरोकारवालाको बीचमा छलफल चलाइएको बताए । बालश्रम, बालसंरक्षण प्रणालीको सुदृढिकरण, बिपद्मा बालबालिका, बालबालिकाकोपारिवारिक संरक्षण तथा स्याहारको अधिकारको सम्मान र संरक्षणको सवाललगायत बालबालिकाको संबेगात्मक विकास र सुरक्षितप्रारम्भिक बालापनको आधारको रुपमा रहेको प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुग्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए ।

परिषदको सदस्य बिनिता खड्का श्रेष्ठले १५ औं योजनामा अपा·ताको बिषय छुट भएकोले अबको १६ औं योजनामा अपा·ताको क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि आवश्यक रहेको बताइन् । बालहिंसाबिरुद्ध राष्ट्रिय कार्य समन्वय समितिको अध्यक्ष किरण थापाले सडकमा बालबालिका, बालयौनदुब्र्यबहार, बालबालिका लागूपदार्थ सेबनकर्ताको रुपमा बढिरहेका अबस्थामा बालसंरक्षणको सबाल जटिल बन्दै गइरहेको अबस्थामा १६ औं योजना बनाइरहँदा संबेदनशील हुन आबश्यक रहेको बताए । उनले यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न सामाजिक, निजी र सरकारबीचको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

लुनिभाको नरेन्द्र डंगोलले बालिकाहरु आफैं बालबिबाह गर्ने दर बढेको, सामाजिक संजालमा बालिका असुरक्षित, परिवारमा बालबालिकालाई असुरक्षा भएको अबस्थामा अब राज्यले यस क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने औल्याए । एटबिनको बेनुमाया गुरुङले बालबालिकाको बेचबिखन, बैदेशिक रोजगारबाट बालबालिकामा परेको नकारात्मक प्रभाव, एचआइभी संक्रमित र यौनिक तथा लै·िक अल्पसंख्यक समुदायको अवस्था बिश्लेषण गरी उनीहरुको अधिकार स्थापितको लागि १६ औं योजनामा समेटिन आवश्यक रहेको बताइन् ।

यसैगरी बिश्वास नेपालको अध्यक्ष तारा भण्डारीले मनोरन्जन क्षेत्रमा भएको भयाबह समस्याको बारेमा उजागर गर्दै मनोरन्जन क्षेत्रको बालश्रमको अन्त्यको लागि क्षेत्रगत अवधारणा अवलम्बन गर्न माग गरिन् । हिमाली नबीन समाजको धनबहादुर लामाले बालबालिका र बैकल्पिक हेरचाहको सबाल उठान गर्दै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा उल्लेखित चार प्राकृतिक बैकल्पिक हेरचाहको ब्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । उनले आवश्यकताको आधारमा स्थानीय पालिकामा अस्थायी बालगृह स्थापनाको ब्यवस्थापन मिलाउन आग्रह गरे ।

एनएसिजिको पूर्वअध्यक्ष रबिन नेपालीले बालगृहलाई ब्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण आज होस्टेलमा बिकृति बढेको बताउँदै योजनाबद्ध तरिकाबाट कानुनअनुरुप बालगृहका बालबालिकाको ब्यबस्थापन गर्न आग्रह गरे । सरकारबाट लहडको रुपमा नभई घटना अध्ययन गरी बिकल्प दिएर मात्र बालगृहमा रहेका बालबालिकाको परिबार पुनर्मिलन गराउन आग्रह गरे ।

एनसिएफएलजि फोरमका अध्यक्ष अशोक खनालले विद्यालय र समुदाय बालमैत्री हुनुपर्ने र यसको लागि योजनामा समेट्न आवश्यक रहेको बताए । आसमान नेपालको दीपेद्र तिवारीले विद्यालय नगएका बालबालिकालाई खोजीखोजी जीबनउपयोगी शीप र आयमूलक शीपको ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेका औंल्याए । साईन टुगेदरको बीरेन्द्र शाहीले बालगृहबाट पारिवारिक पुनर्मिलनको खाका तयार गर्दै परिवारमा पुनर्मिलन भएका बालबालिकाको भबिश्य सुनिश्चितको योजना बन्नुपर्ने धारणा राखे । चाईल्ड नेपालको तोयानाथ तिवारीले सबै सेवाप्रदायक निकाय अपा·मैत्री हुन आवश्यक रहेको बताए ।

स्वतन्त्रता अभियानकी सामना बरालले बालबेचबिखन, बालश्रम र बालयौनदुब्र्यबहारमा अबको १६ औं योजना केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखिन् । युवा अधिकारकर्मी रकिप्रसाद शाहले बालसंरक्षणबिना बालअधिकार सुनिश्चित नहुने भएकोले यसलाई महत्व दिनुपर्ने बताए । एनसिपिएको महासचिवले ज्ञानभक्त महर्जनले कार्यक्रममा प्राप्त सुझाब राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र एनएसिजिमा पेश गरिने बताए ।