अख्तियारमा मकवानपुरका ३८९ उजुरी, एकवर्षमै चौबरले वृद्धि

हेटौंडा- संघीयतामा राज्य पुनःसंरचना हुँदा गाउँमै ‘सिंहदरबार’ ल्याउने योजना मुताबिक गठित स्थानीय तह यतिबेला जनविश्वासको अभावमा गुज्रिएका छन् ।स्थानीय तहले गरेका कतिपय राजश्व अपचलनदेखि राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न कार्यकर्ता भर्तीसम्मका कामले जनविश्वास घटाउँदै लगेको छ । स्थानीय तहले गरेका कामप्रति नागरिकको असन्तुष्टि र आशंका कति छन् ? भन्ने हेर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा परेको उजुरीलाई आधार मान्न सकिन्छ ।

तर, अख्तियारमा परेको उजुरीलाई मात्रै आधार बनाएर स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार धेरै रहेको आंकलन गर्नु जायज भने हुँदैन । कुनै व्यक्तिगत वा राजनीतिक पूवाग्रही राखेर पालिकामा भइरहेका काम रोक्न वा उपभोक्ता समिति, निर्माण कम्पनी तथा संघसंस्थालाई दुःख दिन पनि अख्तियारमा उजुरी हाल्ने गरेको पाइन्छ ।

मकवानपुरकै १० वटा स्थानीय तहले काम गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा उजुरीको चाङ छ । उजुरीको संख्या एकवर्षमै चौबर बढीले वृद्धि भएको छ । अख्तियार कार्यालय हेटौंडामा मकवानपुरबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ८४ वटा मात्रै उजुरी परेको थियो ।तर, त्यसको एक वर्षभित्रमा उजुरी संख्याको ग्राफ ह्वात्तै माथि चढेको छ । गत आव ०७९÷८० को असार मसान्तसम्म उजुरी ३ सय ८३ वटा परेको अख्तियार कार्यालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए ।

दुई आवमा गरेर मकवानपुरबाट अख्तियारमा ४ सय ६७ उजुरी दर्ता भएको हो । दर्ता भएका कुल उजुरीमध्ये गत आवको असारसम्म २ सय ८३ वटा उजुरी फछर््यौट भएको सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए । आव ०७८÷७९ को ८४ उजुरीमध्ये ६१ वटा र गत आव ०७९÷८० को ३ सय ८३ उजुरीमध्ये २ सय २२ वटा उजुरी फछर््यौट भएको हो ।

हेर्न बाँकी उजुरी जम्मा १ सय ८४ वटा रहेको सापकोटाले जानकारी दिएका छन् । अख्तियार कार्यालयको बागमती प्रदेशको मकवानपुरसहित चितवन, धादिङ, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा तथा मधेश प्रदेशको बारा, पर्सा रौतहट कार्यक्षेत्र रहेको छ ।अख्तियार कार्यालयले भौगोलिक रुपले विकट र टाढा भएकाले रसुवा र दोलखामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर काम गरिरहेको छ । अख्तियार कार्यालयमा परेको उजुरीको करिब ८० प्रतिशत
तराईका जिल्लाको रहेको सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए ।

कार्यालयको कार्यक्षेत्र भएका १२ जिल्लामा एकवर्षमा १८ सय ३१ वटा उजुरी परेका छन् । यसबाहेक ४ सय ९५ वटा उजुरी गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को जिम्मेवारी सरेर आएको छ । गत आव ०७९÷८० मा अहिलेसम्म कै सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।देशभर आयोगको ८ वटा कार्यालय रहेकोमा हेटौंडामा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको उनले बताए । विगतको वर्षलाई तुलना गर्दा र पछिल्लो ७ वर्षलाई मात्रै हेर्ने हो भनेपनि चालू आवको उजुरी अत्यधिक मात्रामा बढेको देखिन्छ ।

सूचना अधिकारी सापकोटाका अनुसार आव ०७२÷७३ को एक वर्षको अवधीमा कुल एक हजार तीनसय ८५ वटा उजुरी परेको थियो । आव ०७३÷७४ मा सातसय ९८, ०७४÷७५ मा सातसय ६९, ०७५÷७६ मा एक हजार एकसय, ०७६÷७७ मा एक हजार एकसय २७ र ०७७÷७८ मा १ हजार ६ सय उजुरी परेका थिए । स्थानीय तहमा धेरै उजुरी पर्नुले अनियमितताको घटना पनि बढेको देखिन्छ ।

कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै बाराका स्थानीय तहविरुद्ध ५ सय ४१ वटा उजुरी परेको सापकोटाले बताए । सबैभन्दा कम रसुवाको स्थानीय तहविरुद्ध ३ वटामात्र उजुरी परेको छ । त्यस्तैगरी दोस्रोमा पर्साको स्थानीय तहविरुद्ध ४ सय ९९ वटा उजुरी परेका छन् । उजुरी पर्नेमा मकवानपुर जिल्ला तेस्रो नम्वरमा रहेको छ । रौतहटको स्थानीय तहविरुद्ध ४ सय ५७, चितवनको २ सय ६९, धादिङको ३९, दोलखाको १७, काभ्रेपलाञ्चोकको १२ वटा उजुरी परेको जनाइएको छ । सिन्धुपाल्चोकको स्थानीय तहविरुद्ध ८ उजुरीमात्र परेको छ । त्यस्तैगरी नुवाकोटको स्थानीय तहविरुद्ध ५ वटा उजुरी परेका छन् ।
१४ सय १४ उजुरी फछ्र्योट
सूचना अधिकारी सापकोटाले स्थानीय सरकारविरुद्ध गत वर्षमा परेको उजुरीमध्ये १४ सय ४४ वटा फछ्र्योट भइसकेका र ८ सय ८२ वटा उजुरी बाँकी रहेका बताए । आयोगमा स्थानीय तहले बाटो निर्माण, विद्यालयको भवन निर्माण, उपभोक्ता समितिको गठन, अनुदान वितरणलगायतको विषयमा अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी पर्ने गरेकोसापकोटाको भनाई छ । उनका अनुसार अख्तियारमा प्रदेश सरकारविरुद्ध पनि २ सय ३४ वटा उजुरी परेको थियो । जसमध्ये १ सय ३१ वटा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने १ सय ३ वटा बाँकी छन् ।

कार्यालयमा रसिद दुरुपयोग भएका प्रवृतिका उजुरी सबैभन्दा बढी पर्ने गरेका छन् । कार्यालयमा शिक्षा क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राजश्व चुहावट र अपचलन जस्ता विषयका उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक खरिद र निर्माणसँग सम्बन्धि उजुरी, उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित उजुरी, प्रशासनिक कार्य र तालिम क्षमता विकास सम्बन्धका उजुरीहरु परेका छन् । प्रायः सेवाप्रवाह र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धित उजुरी आउने गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।