हैसियत बिग्रेका वन सुदृढ गर्न ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिने

हेटौंडा,- बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हैसियत बिग्रेको सरकारी वन संरक्षणलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।गत आर्थिक वर्षमा केही जिल्लामा मात्र यो कार्यक्रम गरेको वन मन्त्रालयले चालुआर्थिक वर्षमा माग र आवस्यकताका आधारमा हैसियत बिग्रेका वनलाई संरक्षण गर्न लागेको हो । बिभिन्न कारणले हैसियत बिग्रेको सरकारी वन क्षेत्रमा मन्त्रालयले ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पुनरोत्पादन प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्न लागेको हो ।

अहिले यो बजेट मन्त्रालयमा रहेपनि प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय अन्तरगतका क्षेत्रमा मागका आधारमा हैसियत बिग्रेको वन संरक्षण गर्न खर्च गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रल्हादप्रसाद धितालले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा मकवानपुर, चितवन लगायतका जिल्लामा गरिएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको र चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमलाई मागका आधारमा बृद्धि गरिने उनले बताए ।

गत आर्थिक वर्षमा मकवानपुरका बिभिन्न वन समूहमा आबद्ध गरिब किसानले हैसियत बिग्रेका वन व्यवस्थापन गरी राम्रो आम्दानी गर्न सक्षम भएका छन् । यहाँको हैसियत बिग्रेको वन व्यवस्थापन गरेर नयाँ बिरुवा हुर्केपछि गरिब किसानको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने लक्ष राखिएको छ । वनमा विभिन्न जातका रुख, फलफूल, जमिन मलिलो गराउने विभिन्न जातका बोटबिरुवा, घाँस, डालेघाँस लगाउने कार्य भएको छ ।

घाँसले पशुपालन गर्ने किसानलाई सहज गराएको छ । अम्रिसोका बिरुवा, कुचो, घाँससमेतमा आम्दानी गर्न सहज भएको छ । वनको पुनरोत्थान गरेपछि वन सबैका लागि वरदान साबित भएको बताइएको छ । गाउँमै बसेर आम्दानी गर्न किसानका लागि थप सहयोग पुग्ने उपभोक्ताले बताएका छन् । उनीहरुलाई अझ प्रोत्साहन गरी लगनशील बनाउन यो कामले सहयोग गरेको छ । हैसियत बिग्रेको वनलाई पुनरोत्थान गर्दा जलवायु परिवर्तनका असरलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

स्थानीयकै सक्रियतामा वन हराभरा हुने र जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अभ्यास वन स्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि सफल प्रणाली सावित भएको छ । यसलाई वन विनास कम गर्ने, वनको हैसियत सुधार गर्ने, गरिबी घटाउने माध्यमका रुपमा लिइएको छ । सामुदायिक वन समूहले व्यवस्थापन गर्दै आएका वन क्षेत्रसँग हजारौं स्थानीय विपन्नको जीविकोपार्जन उकास्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

विभिन्न अध्ययनले ग्रामीण क्षेत्रका सम्पन्न मानिसभन्दा विपन्न तथा सीमान्तकृत मानिस सामुदायिक वनमा उपलब्ध स्रोतमा बढी आश्रित भएकोदेखाएको छ ।जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा आफूलाई पायक पर्ने वन क्षेत्रका उपभोक्ताले समिति गठन गरी वनको संरक्षण गर्नका लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट समूहलाई हस्तान्तरण गर्न लगाउने प्रक्रिया अभियानको रुपमा बढ्यो। यो अभ्यासले तीव्र रुपमा बढ्दै गएको वन फडानीरोकियो । सामुदायिक वन हाम्रा लागि हो भन्ने सामूहिक भावनाको विकास हुँदै गयो ।

समुदाय यसतर्फ अग्रसर हुँदै गए । नेपाल सरकारले सामुदायिक वनको मार्गदर्शन, २००९ मा विपन्न वर्गको पहिचान, उपसमूह गठन र यसको विधि सम्बन्धी स्पष्टरुपमा उल्लेख ग¥यो । यो व्यवस्थाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपसमूहको गठन गरी सामुदायिक वनका हैसियत बिग्रेका क्षेत्रको व्यवस्थापन र उपयोगका निम्ति प्रदान गर्नका लागि कानूनी आधार समेत प्रदान गरेको छ ।

सामुदायिक वन पद्धतिलाई विश्व समुदायले पनि एउटा सफल मोडलका रुपमा अपनाएको छ । वनजन्य श्रोतमा अति गरिब र सीमान्तकृत समुदायको निर्णय प्रक्रिया तथा लाभांश वितरण प्रणालीमा पहुँच भने अझै पनि न्यून देखिन्छ । उजाड क्षेत्र वा हैसियत बिग्रिएका क्षेत्रलाई निश्चित समयका लागि कबुलियतनामा गरी आयआर्जनका क्रियाकलाप बढाउने काम गर्दछन् ।