महत्वाकांक्षी देखिएको प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीति

 हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले सोमबार हेटौंडाबाट प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति–२०८० सार्वजनिक गरेको छ ।मौलिक हकको कार्यान्वयन, दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै उच्चआयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुन र श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा गुणात्मक सुधारको आवश्यकता पहिल्याउँदै प्रदेशले नीति ल्याएको दाबी गरेको छ । तर, प्रदेशसरकारले श्रम तथा रोजगार नीति ल्याईरहँदा यसको कार्यान्वयन र अपेक्षाकृत उपलब्धीमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । कार्यकर्तामुखी बजेट, कमिशनको गोलचक्करले श्रम तथा रोजगार नीति कार्यान्वयमै प्रमुख चुनौती छ । उत्पादनमा आधारित भनिए पनि कार्यकर्ता लक्षित अनुदान रकम वितरण, घरेलु उद्यमलाई वेवास्था, व्यवसायिक सुरक्षाको अभावले श्रम तथा रोजगार नीतिले लिएको अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिलमै चुनौती छ ।

प्रदेशको श्रम तथारोजगार नीतिले काम गर्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारमूलक कार्यक्रम, स्थानीय स्रोतसाधान र परम्परागत प्रविधिलाई स्तरोन्नती गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्ने, रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक कदम तथा पेसा व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य दिएको छ । प्रदेश सरकारले रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरु पूर्वाधार निर्माणका परियोजनासँग आवद्ध गर्ने, श्रम बजारको आवश्यकता बमोजिमको दक्षतायुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, प्राविधिक जनशक्तिको विकास गर्ने, तालिम प्रदायक संस्थाहरुको स्थापना र सुदृढिकरण गर्नेलगायतका नीति लिएको छ ।

सरकारको श्रम तथा रोजगार नीतिमा उल्लेख भएका विषयवस्तुले श्रम बजारमा जति उत्साह दिन्छ त्यति नै सरकारको प्राथमिकता र विगतका कार्यान्वयनको अवस्थालाई नियाल्दा निराश पनि बनाउँछ । हरेक सरकारले श्रम तथा रोजगारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरेका छैनन् । कृषि र शिक्षामा प्राथमिकतामा दिइएको भनिएको बजेट सडक, पुलमै थुप्रिने गरेका छन् । त्यो पनि शक्तिशाली नेताका जिल्लामा बजेटको चाङ लागेको विपक्षी दलका सांसदहरुले नै आरोप लगाइरहेका छन् । श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट नै बिनियोजन नभएको अवस्थामा यस नीतिले लिएको लक्ष्य हासिल हुनेमा शंका रहेको श्रमिकहरु नै बताउँछन् ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र सहित प्रदेशभित्र रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरुमा रहेका श्रमिकहरुले नियमित तलब नपाइरहेको, श्रम शोषण भइरहेको गुनासा बग्रेल्ती छन् । श्रमिकलाई नियमित तलब दिलाउन नसकेको, श्रम शोषणको निरुत्साहनमा नलागेको सरकारले श्रम तथा रोजगार नीति कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्दै औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वश्रमिक सुरेन्द्र हुमागाईं प्रश्न गर्छन् । उनले आफू औद्योगिक क्षेत्रमा श्रम शोषणमा परेको कारण काम छोडेर मलेशियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान लागेको बताए । ‘श्रमिकको गुनासो त नसुन्ने सरकारले श्रम र रोजगारको क्षेत्रका कसरी आशालाग्दो काम गर्छ ? श्रमिक जति नेपालमा बस्नै रुचाउँदैनन् । यहाँ न काम गर्ने वातावरण छ, न कामको सम्मान, न त समयमै पारिश्रमिक पाइन्छ ।’, हुमागाईं भन्छन् ।

प्रदेश सरकारले नै श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा चुनौती देखेको छ । दीर्घकालीन जनशक्ति विकास योजना नहुनु, तुलानात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका क्षेत्रहरुको पहिचान हुन नसक्नु, आधुनिक सूचना प्रणालीसहितको श्रम बजारको समुचित विकास हुन नसक्नु, उत्पादनमूलक उद्योगप्रतिको आकर्षण घट्दै जानुलाई सरकारले समस्या र चुनौतीको रुपमा लिएको छ । सरकारले श्रम तथा रोजगार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुलाई ठूलो समस्यामा लिएको छ । यसले पनि सरकारको श्रम तथा रोजगार नीति कार्यान्वयन हुनेमा शंका पैदा गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रले महत्वको विषय नसम्झिनुले श्रम तथा रोजगार नीति कार्यान्वयनमा समस्या र यसको लक्ष्य हासिल हुन नसकेको विगतले देखाउँछ ।

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सोमबार हेटौंडामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश श्रम तथा रोजगार नीति सार्वजनिक गरेको हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालसहितले नीतिको औपचारिक सार्वजनिक गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले प्रदेशसरकारले रोजगारी सृजना गर्ने नीति अगाडि सारेको बताए । मुख्य रुपमा रोजगारी सृजना गर्नु नै सरकारको काम रहेकाले प्रदेश श्रम तथारोजगार नीति–२०८० लाई आवश्यक ऐन कानून बनाएर लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले अब प्रदेश सरकारले समुदायमा आधारित कृषिको मोडल बनाएर रोजगारीसँग जोड्ने सुनाए ।

अहिले प्रदेश सरकारले १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर त्यसबाट २० हजार जना किसानलाई जोड्ने उनले दाबीगरेका छन् । सीप सिकेर मात्र विदेश जानुपर्ने गरी सबै युवाहरुलाई सीप सिकाउनेतर्फ आफुहरु लागिपरेको उनको भनाई छ । साथै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको लगानी नभएकोमा आपत्ति जनाए । श्रम र रोजगार मात्र नभई प्रदेश सरकारले यातायात क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित बनाउने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिवतिर्थराज भट्टराइले प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीतिका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा नरविक्रम थापा, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तीर्थराज भट्टराई, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भिष्मकुमार भुसाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईलगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।