मनहरीका नेताले प्रधानमन्त्री भेटे, भूमिहीनले गाउँपालिका घेरे

हेटौंडा-मनहरी गाउँपालिकाले जग्गा नापी गर्न सहजता गरिदिन भन्दै मनहरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा भएको गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी एलानी जग्गा नापी, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानको लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।गाउँपालिकाको अधिकांश जमिन ऐलानी रहेको र मध्यबर्ती क्षेत्र भएकोले लामो समयदेखि स्थानीय सरकार र मध्यवर्ती क्षेत्रबीच बिबाद रहदै आइरहेको थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताको समस्या सम्बोधन हुन्छ । तत्काल वन तथा वातावरण तथा भूमिसुधार मन्त्रालय, मुख्यसचिव, सचिवसहितको छलफल राख्छु । छफलबाट समस्या सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।’ साथै सम्बन्धित निकायसँग बसेर ऐन संशोधन गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्ने बताए ।गाउँपालिकाको प्रतिनिधिमण्डलले निकुञ्ज क्षेत्रबाट निस्केका वन्यजन्तुले मध्यवर्तीवासीलाई दुःख दिएको, निकुञ्ज क्षेत्रका नदीजन्यपदार्थ प्रयोगमा समस्या भएको, जग्गा नापजाँचमा समस्या भएको जस्ता समस्या सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।

मकवानपुर जिल्ला र छिमेकी जिल्लाको अन्य स्थानीय तहले ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा बितरण र भूमिहिन तथा दलित सुकुम्बासीको ब्यबस्थापन भइरहँदा मनहरी गाउँपालिकालाई पनि स्थानीय जनताको निर्बाचित जनप्रतिनिधिमाथी तीब्र दबाब रहँदै आइरहेकोछ ।मकवानपुर जिल्ला मनहरी गाउँपालिका र चितवन जिल्लाका राप्ती नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका र माडी नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले एकसाथ प्रचण्डलाई भेटेका हुन् । भेटघाट कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा, मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र २ ख प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रबहादुर बानियाँ , मकवानपुर जिल्ला समन्वय प्रमुख ललित घलान, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रन्जन कालाखेती, उपाध्यक्ष सीता पुलामी मगर, मनहरी गाउँपालिकाका ९ वटै वडाका अध्यक्षहरुलगायत जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

यसैबीच, भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले मनहरी गाउँपालिका कार्यालयमा मंगलबार धर्ना दिएका छन् । मनहरीका भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बस्ती संघर्ष समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित वस्तीको भू–स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने, संरक्षित क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, मध्यवर्तीको नाममा निकुञ्जको ज्यादतीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने, नेपालको संविधानमा उल्लेखित जनताको मौलिक हकअधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर धर्ना दिएको हो । स्थानीय सरकारले जनाताप्रति उत्तरदायी भई अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को ३ क, (१) मा उल्लेखित व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, भूमिसम्बन्धी ऐन २०७६ खण्ड ६५ को दफा ५२ ख, ४ को उपदफा (ग) मा उल्लेखित परिभाषालाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर मोक्तानले मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण मनहरीका नागरिकले निकै दुःख झेल्नु परेको बताए । आफूहरुको माग पूरा नभए भदौ २५ गते पालिका र मनहरीका सबै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने उनले जानकारी दिए । त्यति पछि पनि मागको सुनुवाइ नभए जनप्रतिनिधिहरुको घरमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनीसमेत मोक्तानले दिएका छन् ।यसैगरी, मनहरीगाउँपालिकाका सुकुम्बासीलाई बितरणका लागि गाउँपालिकामा पर्याप्त जग्गा फेला परेको बताइएको छ । गाउँपालिकाका ९ वटै वडामा खाली र पर्ती जग्गा रहेकाले सुकुम्बासी परिवारलाई बितरण गर्न जग्गाको अभाव नरहेको वडा कार्यालयहरुले गाउँ कार्यपालिकालाई जानकारी गराएको हो । मनहरी गाउँपालिका भूमि व्यवस्थापन शाखा प्रमुख राजेन्द्र चौलागाईका अनुसार कूल ६ सय ९३ जना सुकुम्बासी पहिचान भएको छ । दलित भूमिहीन १ सय १ परिवार र भूमिहीन सुकुम्बासी ५ सय ९२ परिवार पहिचान भई उनीहरुलाई जग्गा बितरणका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगमा प्रतिवेदनका साथ सिफारिस गरिएको उनले बताए ।

मनहरी गाउँपालिकाका २०८० साउन १६ गतेको कार्यपालिका बैठकले ६ सया ९३ परिवार सुकुम्बासीलाई बितरण गर्नका लागि १ देखि ९ वटै वडामा पर्याप्त जग्गा रहेको विवरणसहित आयोगलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनकुमार श्रेष्ठका अनुसार वडा नं १ मा २२० कठ्ठा, वडा नं २ मा एक हजार कठ्ठा, वडा नं ३ मा २ सय कठ्ठा, वडा नं ४ मा ८९४ कठ्ठा, वडा नं ५ मा २२० कठ्ठा, वडा नं ६ मा ४२० कठ्ठा, वडा नं ७ मा २ हजार १ सय कठ्ठा, वडा नं ८ मा ३२० कठ्ठा र वडा नं ९ मा ३२० कठ्ठा जग्गा फेला पारिएको छ ।

९ वटै वडामा कूल ५ हजार ३ सय ७४ कठ्ठा जग्गा फेला पारिएको कार्यपालिकाले जनाएको छ । यद्यपि मनहरी गाउँपालिका भित्रका ६९३ परिवार सुकुम्बासीका लागि जग्गा बितरण गर्न ३ हजार ६ सय ४८ कठ्ठा जग्गा आवश्यक पर्छ । गाउँपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सिफारिस गरिएका खुला र पर्ती जग्गाहरु अधिकाँश पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा परेका छन् ।कानूनी जटिलताका कारण निकुन्जले ती जग्गालाई नापी गर्न दिनसक्ने अबस्था भने नदेखिएको जानकारहरु बताउँछन् । सोही कानूनी जटिलता फुकाउन मनहरीका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री भेटेका हुन् ।