बागमतीका ११० सांसदलाई बाँडिएको रकम कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाका १ सय १० जना सांसदको नाममा चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई रोक लगाएको छ ।सांसदकै अगुवाइमा योजना छनोट तथा सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिं लामाले बजेट विनियोजन गरेको थिए । सांसदलाई आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्न पाउने गरी यसरी छुट्याइने बजेटप्रति हरेकवर्ष प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बजेट खर्चको पादर्शीता कमजोर हुनु, आवश्यकताका आधारमा खर्च भन्दा पनि कमिशनको खेल हुनु, कार्यकर्ता लक्षित र भोटका लागि बजेट खर्च हुने सम्भावनाकाबीच प्रदेशसभा सदस्यलाई सीधै छुट्याइने यस्ता बजेटको कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बुधवार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चालू आवमा छुट्याइएको बजेटविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदा प्रदेश सरकारले छुट्याइएको बजेटमा पनि रोक लागेको हो । यसो हुँदा बागमती प्रदेश सरकारले सांसदलाई खुशी पार्न कटौती भइसकेको प्रदेश विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याएकोमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित
रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’, इजलाशले भनेको छ । प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक ईजलासमा न्यायधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत सदस्य थिए ।

संघीय सांसद वा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको काम गर्ने जिम्मेवारी नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिन अवस्था पनि रहन्छ ।’, ‘यस प्रकारको विकास निर्माणले सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्छ भनेर निश्चिन्त हुने अवस्था रहँदैन’, आदेशमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा संघीय सरकारले सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बागमती प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारकै सिको गरेर प्रत्यक्षतर्फका प्रदेश सांसदलाई जनही ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड बजेट छुट्याएको थियो । तर, बजेटमा भने अंकभार तोकिएको थिएन । बागमती प्रदेशको विगतमा पनि सांसदलाई यसरी नै रकम बाँडिदै आएको थियो । तर, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको कार्यकालमा यो बजेट कटौती गरिएको थियो । त्यतिबेला संघीय सरकारले पनि बजेट कटौती गरेको थियो । बागमतीमा सांसदलाई बाँडिने करोडौं रकमको कटौती गर्ने तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल थिए । उनै जम्मकट्टेल हाल मुख्यमन्त्री भएपछि पुनः सांसदलाई रकम बाँड्न यो कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेका हुन् ।

बागमतीका सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताको विकाससम्बन्धी समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्दै लगिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विशेषगरी सांसदहरुले ठूला योजनाको छनोट गर्ने र त्यस अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको थियो ।प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले योजना छनोट गर्ने र स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन हुने गरी संघीय सरकारले जसरी नै बागमती प्रदेशमा पनि बजेट छुट्याइएको हो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यहरुले कुनै पनि नाम दिएर प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट सम्बन्धित क्षेत्रका जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहबाट खर्च हुने गरी गर्ने तयारी थियो ।

बागमतीमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रम मात्र नभई योजना नै तोकेर सांसदलाई बजेट दिएको चर्चा चलेको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा सांसदलाई ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना वितरण गर्नेगरी बजेट बनाएको चर्चा अझै सेलाएको भने छैन । सरकारले १ असारमा कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा सत्तारुढ दलका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिकलाई ३ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना बजेटमा मिलाएर वितरण गरेको चर्चा थियो ।

बजेट निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी गठन गरिएको कार्यदलले सत्तापक्षका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदले रोजेअनुसारको योजना बजेट पुस्तिकामा समावेश गरेको छ । जसअनुसार सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले योजना छनोटवापत् २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदहरुले ६६ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेका छन् । सत्तारुढ दलबाट ४५ जना प्रत्यक्ष र २२ जना समानुपातिक गरी ६७ सांसद छन् । बागमतीमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धन सरकार छ । सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेलले र बजेटको साँचोचाबी कांग्रेसका बहादुरसिं लामाको हातमा छ ।