सरकारसँग मुआब्जा माग, सडक विस्तारमा प्रचण्ड र देउवाको साथ

हेटौंडा-हेटौंडा उपमहानगरको मुख्य बजारक्षेत्रमा रहेको सडकलाई फराकिलो पार्न सूचना जारी भएपछि यहाँका घरधनीहरु सरकारका ढोकासम्म पुग्ने क्रम जारी छ । सडक डिभिजन हेटौंडाले १० असारमा २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशको अंशसहित सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना जारी गरेपछि मुआब्जा माग्दै तीनतहकै सरकारसँग घरधनीहरुले उचित समाधानको पहल गरिरहेका छन् । सडक डिभिजनले बिनामुआब्जा घरखाली गर्न सूचना जारी गरेको भन्दै उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग गरेर हेटौंडा–९ को एचआइडी, ४ नम्बर वडाको कर्रा तथा मेनरोड र १ नम्बर वडाको राप्तिरोड बासीहरु सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा घरधनीहरुद्वारा दायर रिटउपर सुनुवाई भने भइसकेको छैन । मंगलबार रहेको पेशीसमेत धकेलिएको छ ।

सडक क्षेत्रभित्रका घरधनी र मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ मकवानपुरको नेतृत्व सडक विस्तारको विषयलाई लिएर मंगलबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा संघीय संसदमा मकवानपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार सांसद महेशकुमार बर्तौला, दीपकबहादुर सिंह, विन्दावासिनी कंसाकार, राष्ट्रियसभाका सदस्य रामचन्द्र राई, पूर्वसांसद कृष्णप्रसाद दाहाल, अनन्त पौडेल, बागमती प्रदेशसभाका सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ता, संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण कटुवाल र घरधनीको टोली सहभागी थियो । देउवासँगको भेटमा भने पूर्वसांसद महालक्ष्मी उपाध्याय डीनासहितको टोली थियो ।

प्रधानमन्त्री र देउवा दुवैले हेटौंडाको सडक विस्तार आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । भेटघाटमा सहभागीका अनुसार प्रचण्ड र देउवा दुवैले सडक विस्तार आवश्यक रहेको र घरधनीलाई परेकोसमस्याबारे सरकारले गम्भीर रुपमा लिने प्रतिबद्धता जनाएको संघका अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी दिए । घरधनीहरुले सडक विस्तारको विरोध नगरेको र विस्तारका क्रममा उठिबास नै लाग्ने घरधनीको व्यवस्थापन राज्यले गर्दिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवासँग राखेका थिए । प्रचण्डले घरधनीलाई अलपत्र पार्ने गरी सरकारले काम नगर्ने र सडक विस्तारको समस्याको निकास चाँडै निकाल्ने विश्वास दिलाएका छन् ।

प्रचण्डले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसहितको एउटा छलफल राखेर उचित समाधान निकाल्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनले सडक विस्तारको सम्बन्धमा सबै व्यवस्थापन र छलफलका लागि सांसद बर्तौलालाई समन्वय गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘तपाईंहरुको कुरा सुनेँ । सडक विस्तार गर्दा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि बागमतीका मुख्यमन्त्रीसहित छलफल गरौंला । माननीय महेशजीले सडक विस्तारको विषयमा सबै समन्वय गर्दिनुहोला ।’, प्रचण्डको भनाई उदृत गर्दै छलफलमा सहभागीले बताए । सांसद बर्तौलाले सडक विस्तार आवश्यक रहेको र घरधनीको उठिबास नै लाग्ने अवस्था आउँदा राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराए ।

घरधनीहरुले सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बन्नुपूर्व हेटौंडा बजार क्षेत्रमा बनेका घरको मुआब्जा माग गरिरहेका छन् । २५ मिटरभित्रका घरजग्गाको लालपूर्जा व्यक्तिकै नाममा रहेको र राज्यलाई हालसम्म नियमानुसार मालपोत, बिभिन्न कर तिर्दै आएको, मालपोत कार्यालयबाट खरीदबिक्री हुँदै आएकोले निजी सम्पत्ति राज्यले लिनुपर्दा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुपर्ने संघका अध्यक्ष गुप्ताले बताए । सडक विस्तारको क्रममा एक हजार सात सय ७२ घरधनी प्रत्यक्ष प्रभाबित हुने, करिब एक सय ५० परिवार घरबारबिहिन (विस्थापित) हुने, झण्डै चार हजार व्यवसायी प्रभावित हुने जनाइएको छ ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रका करिब तीनसय घरधनीले घर भत्काउने सूचनाको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मितिमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । लामो समयदेखि अनिर्णयको शिकार भएको हेटौंडा बजार

क्षेत्रका भवन भत्कने सम्भावना बढ्दै गएपछि ब्यवसायीको चिन्ता पनि बढेको छ । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिका (तत्कालीन नगरपञ्चायत र ०४६ पछिको नगरपालिका)सँग राज्यले चाहेको बखत सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो संरचना भत्काइदिने लिखितम सहमति घरधनीहरुले गरेका छन् । हालसम्म उपमहानगरपालिकाले २ सय ९८ घरधुरीको राज्यले चाहेको बेला सडक विस्तारका लागि आफ्नो संरचना भत्काइदिने कबुलियतनामा गरेको कागजात सुरक्षित रहेको जनाएको छ । नेपालको बिभिन्न क्षेत्रमा विकासका मुख्य साझेदार एडीबी, वल्र्ड बैंकलगायतले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एसियाको ३७ वटा देशसँग सडक सञ्जालले जोड्ने अभियानसहित काम गरिरहेकोले नेपाल सरकारलाई सडक क्षेत्राधिकार भित्रका संरचना हटाउन चर्को दवाब परेको बताइएको छ ।