माछा प्लानको अतिक्रमित जग्गा छोड्न निर्देशन, अटेर गरे भत्काउने चेतावनी

हेटौंडा-प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण केन्द्र (माछा प्लान) हेटौंडाले ७ जनाको नाम नै तोकेर आफ्नो अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न निर्देशनात्मक सूचना जारी गरेको छ ।यसअघि माछा प्लानको अतिक्रमणमा परेको क्षेत्र (जग्गा)को पहिचान गर्न डिजिटल विधिबाट जग्गा छुट्याउन सुरु गरिएको थियो । माछा प्लानको डिजिटनक्सांकन गरेपछि केन्द्रले १६ भदौ २०८० शनिवार ३५ दिने सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न र यो जग्गामा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

‘केन्द्रको श्रेस्ता रहेको जग्गामा अनाधिकृत रुपमा निर्माण गरिएको संरचनाहरु केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण केन्द्र, बालाजुको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरको पत्रानुसार सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने तथा यस कार्यालयको २०८०÷०५÷१३ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार केन्द्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको सबै संरचनाहरु हटाएर जग्गा खाली गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।,’ केन्द्रले भनेको छ ।

माछा प्लानको जग्गा अतिक्रमण गरेर व्यक्तिले घर, टहरा, होटल, रेस्टुरेन्टलगायत संचालन गरेको जनाइएको छ । केन्द्रले कित्ता नम्बर ९६ मा विष्णुप्रसाद दंगाल, धनबहादुर लामा, सावित्री बज्राचार्य (कुवँर), नवीन श्रेष्ठ, उद्धव चौलागाईं, पदमबहादुर खड्का र प्रेमबहादुर परियारले जग्गा तथा भवन अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ । केन्द्रले ७ जनाले जग्गा अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै कुन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकोसमेत जनाएको छ ।

सूचना बमोजिम जग्गा खाली नगराई अटेरी गरेमा केन्द्रले सबै संरचना भत्काएर जग्गा खाली गराउने र जग्गा खाली गराउँदा लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट नै असुलउपर गर्ने समेत सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण केन्द्रअनुसार ७ जना व्यक्तिले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको रहस्य बाहिर आएको हो । कित्ता नम्बर ९६ मा निर्माण गरिएको संरचना हटाउन केन्द्रले सूचना जारी गरेको हो ।

क्याम्पाडाँडास्थित संचालित होटल तथा घरटहरा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको खुलेको हो ।३५ दिनभित्र अतिक्रमित संरचना खाली नगरे मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण केन्द्रले भत्काउने बताइएको छ । विगतमा माछा प्लान क्षेत्र आन्तरिक पर्यटनका लागि प्रख्यात हुँदै गएपछि केन्द्रको जग्गामा होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु खुलेका थिए । विगतमा १–२ वटा मात्रै रहेता पनि हाल यहाँ करिब एक दर्जनको संख्यामा होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन् । तर, माछा प्लानको जग्गा विगतमा पनि अतिक्रमण भएको भन्दै जग्गा खाली गर्न सूचना गरिएको थियो । तर, कार्यालयले अतिक्रमित संरचना हटाउन सकेको थिएन ।

प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण केन्द्र हेटौंडाले यसअघि अतिक्रमित क्षेत्रको पहिचान गर्न नापी कार्यालय हेटौंडाका कर्मचारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा डिजिटल मेसिनबाट प्वाइन्ट खिच्ने र अतिक्रमित क्षेत्र छुट्याउने काम गरेको थियो । केन्द्रका प्रमुख सरोजकुमार यादवले माछा प्लानको निश्चित क्षेत्र छुट्याउन डिजिटल विधि अपनाइएको बताए । प्राकृतिक जलाशय मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण केन्द्रको नाममा रहेको जग्गा र भवन अतिक्रमण भएको देखिएपछि जग्गा छुट्याउन ६ साउनमा डिजिटल नक्सांकन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

केन्द्रको नाममा रहेको ४९ हेक्टर जग्गामध्ये १३ विगाह १३ कठ्ठा १० धुर जग्गा अतिक्रमण भएको खुलेको थियो ।मत्स्य प्रवद्र्धन केन्द्रले आफ्नो अतिक्रमित भएको जग्गाको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई गत ८ जेठमा लिखित जानकारी गराएको थियो । कित्ता नम्बर ९६ को ८ विगाह १३ कठ्ठा १८ धुर जग्गामा पिप्ले युवा क्लवले रंगशाला निर्माण, हेल्थपोष्ट र कार्यालयको भवनसमेत अतिक्रमण गरी रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरिएको जनाएको थियो ।

कित्ता नम्बर ९६ को २ कठ्ठा १ दशमलव ५ धुर अतिक्रमित जग्गामा उद्धव चौलागाईंले जस्ताको टहरा बनाई पसल सञ्चालन गरेको, श्रेष्ठ थर गरेका एक ब्यक्तिले १ कठ्ठा १ दशमलव ५ धुर जगमा जस्ताकै टहरा बनाइ रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भाडामा दिएको उल्लेख छ ।

पुरी, कुँवर, दंगाल थर गरेका तीन जनाले क्रमशः १ कठ्ठा १२ धुर, १ कठ्ठा ३ धुर, २ कठ्ठा ५ धुर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरीरेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भाडामा दिएको खुलेको हो । महर्जन थर गरेका एकजनाले १ कठ्ठा ३ धुर जग्गा अतिक्रमण गरी जस्ताको टहरा बनाई पसल सञ्चालन गरेको, प्रेमबहादुर परियारले १ कठ्ठा क्षेत्रफलमा रहेको केन्द्रको भवन नै अतिक्रमण गरी कुखुरापालन गरेको तथ्य बाहिर आएको थियो । कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्रअनुसार स्याङ्तान थरका एकजना र पदमबहादुर खड्काले १ कठ्ठा ५ धुर र २ कठ्ठा चार धुर जग्गा अतिक्रमण गरी रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गरिरहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

केन्द्रको ४९ हेक्टर जग्गामध्ये नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय हेटौंडाको मिलेमतोमासरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरेको पाइएपछि कार्यालयले डिजिटल नक्सांकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी जग्गालाई ८÷९ धुरमा विभाजन गरी १० जनाको नाममा पास भएको पाइएको केन्द्रका प्रमुख यादवले बताए । व्यक्तिको नाममा सरकारी जग्गा पास भएको विषयमा मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराएको यादवले बताए ।