बागमतीमा सहमति पालना नभए प्रदेशसभा चल्न नदिने रणनीतिमा प्रतिपक्ष

हेटौंडा-बागमती प्रदेशसभाको बेठक आइतबार बस्दैछ । आइतबार दिउँसो साढे १ बजेको लागि बैठक आह्वानगरिएको हो ।२० भदौमा बस्ने भनिएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, राप्रपा दलका नेताहरु र सरकारबीच विभिन्न विषयमा सहमति हुन नसकेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । सरकारले बजेट बनाउने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका मागहरु सम्बोधन गर्ने सहमति भएपनि सरकारले सहमति कार्वान्वयन नगरेपछि एमालेले फेरि सदन अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको हो ।

नेकपा एमालेका बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसुदन पौडेलले सरकारले प्रतिपक्षीको जवाफ दिन नसकेर सदन नै बोलाउन नसेको आरोप लगाएका छन् । उनले सहमति कार्वान्वयन नगरी झुक्याउँदा सरकारमाथी नैतिकताको कुरा उठेको आरोप लगाए । विपक्षी दलले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई समेत बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग बजेट पास गर्दा राखेका थिए ।

सरकारले बजेट पारित गर्न एमाले र राप्रपासाग क्रमश ४५ र २५ करोड रुपैयाँसम्मको योजना समावेश गर्ने सहमति गरेको एमालेका एक सांसदले बताए । बजेट पास भएको दुई महिना बित्दासमेत विपक्षीको योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने विषयमा सरकारले चासो नदेखाउँदा एमालेले रणनीति बनाउन थालेका छन् । ‘अगाडि सहमति गर्ने अनि पछि झुक्याउन मिल्छ ? सरकारसँग नैतिकता भन्ने कुरा छैन ?,’ प्रमुख सचेतक पौडेलले भने, ‘विपक्षीको प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर सरकार सदनबाट टाँढिरहेको छ ।’

बागमती प्रदेशले चौथो सरकार पाएको ८ महिना भयो । गत मंसिरमा दोस्रोपटक भएको संसदीय निर्वाचनपछि नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । दोस्रोपटक प्रदेश संसद् छिरेर मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरेको ८ महिना बितिसक्दा पनि न संसद्ले बिजनेश पाउन सकेको छ, न संसदीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छ, न त सरकारको काम कारबाही नै प्रभावकारीरुपमा भइरहेको छ ।

प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमा पनि पटकपटक मन्त्री बनेका जम्कट्टेलले आफैँ सरकारको नेतृत्व गर्दा संसद् र सरकार भद्रगोल बनेको छ । प्रतिपक्ष दलमात्रै नभई सत्तापक्ष कै सांसदहरुसमेत असन्तुष्ट छन् । महिनौँसम्म बिनाविभागीय मन्त्री राखेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले हालसम्म मिनी संसद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । पहिलो कार्यकालमा जनतामा निराश छरेको प्रदेशले दोस्रो कार्यकालमा जनअपेक्षानुसार काम गर्नुपर्ने थियो तर, गठन भएदेखि नै सरकारको ध्यान सत्ता र भागबण्डामा मात्रै अल्झिएको छ ।

भद्रगोल संसद्

पहिलो कार्यकालमा राम्रो छवि बनाउन नसकेको बागमती प्रदेशको संसद् दोस्रो कार्यकालमा पनि भद्रगोल छ । निर्वाचन भएको ९ महिना पुग्दासम्म संसद्ले नयाँ सरकारबाट बिजनेस पाउन सकेको छैन । सत्ता बनाउने र ढाल्ने, बजेट तथा संसदीय समितिको भागबण्डा मिलाउने विषयमा नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद भइरहँदा संसद् भद्रगोल बन्न पुगेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार हालै मात्र सरकारले एक संशोधन विधेयकसहित ४ विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । यसअघि सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन सकेको थिएन । सरकारले दर्ता गराएको विधेयक पनि संसद् बस्न नसक्दा यो अधिवेशनमा टुंगो लाग्ने सम्भावना छैन । चालू अधिवेशन अन्त्यको समय भइसक्दा विधेयक यो अधिवेशनले टुंग्याउने सम्भावना देखिँदैन ।

प्रतिपक्षी दलहरुले बागमती प्रदेशको बजेटमा भागबण्डा गर्न माग गर्दा संसद् बस्न सकेको छैन । एमाले र राप्रपाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा आफ्ना योजना समेट्नुपर्ने माग राख्दै सरकारविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । झण्डै दुई महिनापछि गत सोमबार बस्न लागेको प्रदेशसभाको बैठक एमालेले अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि स्थगित भयो । एमाले र राप्रपाले बजेट पास गर्दा भएको सहमतिअनुसार बजेटमा आफूहरुको पनि भागबण्डा हुनुपर्ने नभए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिपक्षीको चेतावनी पश्चात सरकार संसद् बैठक नै अवरुद्व गर्न बाध्य भयो । प्रदेशसभाको बैठक २४ गतेका लागि बोलाइएको छ तर, प्रतिपक्षी दलको माग पूरा नभए संसद् अवरुद्व हुने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र राप्रपाले सरकारले भागबण्डा दिने सहमतिमा संसदबाट बजेट पास गर्न दिएका थिए तर, हालसम्म सरकारले सहमति अनुसार आफूहरुलाई बजेटमा भाग नदिएपछि संसद् अवरुद्व गर्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली काांग्रेसका सांसद छिरिङदोर्जे लामाका अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र अर्थमन्त्री बहादुरसिंह लामाले संसद्मा नै प्रतिपक्षी दललाई बजेट विनियोजन गरिदिने वचन दिएका थिए ।

‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रतिपक्षीलाई बजेट दिने भनेपछि उहाँहरुले बजेट पास गर्न दिनुभएको थियो तर, हालसम्म सहमति कायम नभएपछि उहाँहरुले संसद अवरुद्व गर्ने चेतावनी दिइरहनु भएको छ’, लामाले भने । सरकारले बजेट पारित गर्न एमाले र राप्रपासँग ४५ र २५ करोड रुपैयाँसम्मको योजना समावेश गर्ने सहमति गरेको स्रोतको दावी छ । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म संसद नचल्ने बताउँछन् । ‘सरकारले असन्तुलित बजेटलाई सन्तुलित बनाउने सहमति हामीसँग गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयन नभएपछि हामीले सदन चल्न दिँदैनौ भनेको हो ।

संसद हाम्रो कारण होइन सरकार कै कारण नचलेको हो’, थपलियाले भने । नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले सरकारले राजनीतिक चरित्र देखाउन नसक्दा सदन बन्धक भएको बताए ।एमाले र राप्रपाले सरकारसँग गरेको सम्झौतामा आफूहरुको संलग्नता नरहेको भन्दै गोसाईंले सरकार छ कि छैन भनेर संसद्मा नै खोज्ने स्थिति आएको बताए । ‘न संसद चलाउन सकेको छ, न त संसदीय समितिले नेतृत्व पाएको छ । सरकार कहाँ छ ? भनेर हामी नै अलमलमा परेका छौँ । जनताले प्रदेश सरकार छ भनेर कसरी महशुस गर्ने ?’, उनले प्रश्न गरे । गोसाईं सरकारले प्रदेशको एकवर्ष कामै नगरी खेर फालेको टिप्पणी गरे ।

दलहरुबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा प्रदेशको संसदीय समितिहरु ८ महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पुस १८ गते बसेदेखि सत्तारुढ दलभित्र मन्त्रालयको भागबन्डालाई लिएर लामो समय विवाद हुँदा संसदीय समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन् । प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्यतिर पुगिसकेको छ तर, हालसम्म संसदीय समितिको भागबण्डाको विवाद सत्ता साझेदार दलहरुबीचमा नै मिल्न सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा विकास, सार्वजनिक लेखा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् ।

लामो समयको विवाद पश्चात् प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले प्रदेशसभा सचिवालयलाई संसदीय समिति गठन गर्न समितिमा बस्ने सांसदहरुको नाम दिएपछि पहिलोपटक गत मंगलबार जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक भने बसेको थियो । सत्तारुढ दलहरुबीच नै समिति सभापतिको भागबन्डाको विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको छ । सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको २÷२ समितिको नेतृत्वमा दावी रहँदा सरकारलाई समर्थन गर्ने अर्को दल हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा समितिको सभापतिको माग गरेको छ ।

हाम्रो नेपाली पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नभएका कारण सभापतिमा दावी गरेको हो । संसदीय समितिका सबै सभापति प्रतिपक्षको हुनुपर्ने एमालेले माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी एमालेले एउटा÷एउटा समितिको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्ने गरी आन्तरिक कसरत गरेका छन् । उनले एमालेलाई लेखा समितिको नेतृत्व दिने सार्वजनिकरुपमा बताइसकेका छन् ।

सत्ताधारी दल नेकपा एकिकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल आफूहरु कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, एमाले र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई एक÷एक समिति भाग लगाएर जान तयार रहेको बताउँछन् तर, माओवादी र कांग्रेसले दुईवटा समितिमा दावी गर्दा सहमति हुन नसकेको खनालले बताए । सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युवराज दुलाल गैरकानूनी मागले गर्दा संसद् चल्न नसकेको बताउँछन् ।

पहिलो चौमासिकमा बजेट हेरफेर गर्न नमिल्ने भएकाले सरकारले दोस्रो चौमासिकमा मिलाउने भने पनि प्रतिपक्षी दलले गैरकानूनी माग राखेर संसद् चल्न नदिएको उनले आरोप लगाए । मन्त्री दुलालले संसदीय समितिको सदस्यहरू चयन भइसकेको भन्दै नेतृत्व पनि चाँडै चयन हुने बताए । उनले समितिको भागबण्डामा कुनै पनि समस्या नरहेको दावी गरे ।