संघ सरकारविरुद्ध अदालत जाने बागमती प्रदेशको निर्णय
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारको बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ५ वटा निर्णय गरेका छ ।मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारविरुद्ध रिट दायर गर्नेदेखि कर्मचारीको बढुवा र नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपालको संविधान अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर र यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेखित भएको भन्दै संघीय सकारले संविधानविपरित नयाँ कानुन ल्याएर अधिकार मिच्न खोजेको भन्दै बागमती सरकार अदालत जाने भएको छ ।
‘प्रदेशको उल्लेखित एकल अधिकारमा संकुचन आउने गरी संघीय संसदबाट ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९’ पारित भई मिति २०७९÷६÷९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।’, निर्णयमा भनिएको छ ।उक्त ऐनको दफा १२ को उपदफा ९१० मा दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय राजधानी सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा नेपालको संविधानसँग बाझिएको ऐन बदर गर्ने माग दाबीसहित बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले रिट निवेदन दता गर्ने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसैगरी, प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दोलखा कालिञ्चोक गापाका डा.प्रदीपकुमार मैनालीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २६ को उपदफा ९१० बमोजिम बागमती प्रदेशसभाको सचिवालय सचिव पदमा पूर्णबहादुर दर्र्जी, अधिकृतस्तर एघारौं तहलाई सरुवा गर्ने, र पूर्वसभामुख, संविधानसभाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको हृदयघातका कारण असमायिक निधन भएकोमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीसहित परिवाजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरिएको सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
