‘देश अस्थीरता र संक्रमणकालीन अवस्थामा छ’
हेटौंडा- बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले देश राजनीतिक अस्थीरता र संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् ।शर्माले धेरै जनजातिको समूहले बनेको नेपालमा राजनीतिक सन्तुलन कायम हुन नसक्दा थुप्रै विषयहरु ओझेलमा परेको बताए । बिहीवार राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगको चौंथो प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले राज्य प्रणाली परिवर्तन पश्चात् मुलुक संघीयतामा भएकाले प्रदेश सरकारहरु शैशवकालमा नै रहेको र उक्त अवस्थामा नै प्रदेश सरकार अहिले एउटा विकासको ट्रयाकमा अघि बढेको बताए । प्रदेश सरकारले गति लिने क्रममा अघि बढ्दै गर्दा विकासको उक्त ट्रयाकको विरोध गर्नेहरुको सक्रियताले थप समस्या बनाइरहेको दाबी बताए ।
समाजका हरेक व्यक्ति र समुदायलाई विकासमा जोड्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । शर्माले आदिवासी जनजातिहरुले उठाउँदै आएको मातृभाषाको अध्यापनको विषय निकै गुजुल्टिएर रहेको बताए । भाषाको सम्मान नागरिकको नैतिक दायित्व रहेकाले भाषालाई हेयको दृष्टिले नहेरी ऐच्छिक विषयका रुपमा मातृभाषालाई अध्यापन गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । जातीय विभेदलाई घटाउने विषयमा आयोगले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्ग तथा समाजको उत्थान गर्न आयोगले अध्ययनसहित योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने शर्माले सुझाए ।
देशलाई जातीय, साम्प्रदायिक द्वन्द्वबाट माथि उठाएर नागरिकहरुको समस्या समाधान गरी विकासमा अघि बढ्नुपर्ने शर्माले जनाए । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले प्रदेश प्रमुख कार्यालय हेटौंडामा प्रदेश आयोगको चौथो प्रतिवेदन प्रमुख शर्मालाई बुझाएका थिए । प्रतिवेदन बुझाउँदै सदस्य गुरुङले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारहरु आदिवासी जनजाति नागरिकहरुले सहजरुपमा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले आयोगले आदिवासी जनजातिहरुको समस्याहरु समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष सिफारिस भएपनि कार्यान्वयन चरणमा जान नसकेको उनले बताए ।
उनका अनुसार आयोगले आदिवासी जनजातिहरुको समस्या अध्ययन गरी १२ वटा बुँदामा समेटेर समाधानका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको भए नि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । राज्य संघीय
संरचनामा गएपछि संविधानले व्यवस्था गरेका आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार संरचनागत सरकारको अधिकार क्षेत्रका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । राज्यको संरचनागतरुपमा अधिकार क्षेत्रहरुका कारण आदिवासी जनजातिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा जीवनस्तरका मुद्दाका विषयमा कसले गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको उनले बताए ।
