विकास बजेट खर्चमा चरम निराशा, तलब भत्तामा उत्साह

हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को प्रथम चौमासिकमा सरकारको बजेट खर्चको निराशाजनक अवस्थाको उजागर गरेको छ ।साउन, भदौ, असोज र कार्तिकसम्म प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निराशाजनक छ । एकातिर बजेट खर्च कम छ भने अर्कोतर्फ बजेट विकासमा भन्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब र भत्तामा बढी भइरहेको छ । यसले समग्र प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनाइरहेको देखाउँछ । प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्ममा ९ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेट खर्च भएको देखिएको छ ।

चालू आवका लागि प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख ९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको थियो । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारसँग हाल ५६ अर्ब ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालका अनुसार हालसम्म चालूतर्फ १३ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ५६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ६ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब २२ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च छ ।

बागमती प्रदेश सरकार देशका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र बढी आम्दानीको स्रोत भएको सरकार हो । तर, प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुवाती वर्ष अर्थात् २०७५÷७६ देखि नै बागमतीको बजेट खर्च निराशाजनक छ । बजेट खर्च निराशाजनक मात्रै छैन, विकास निर्माणमा भन्दा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरुको तलबभत्ता र कार्यालय सञ्चालनमा बढी खर्च भइरहेको छ । जसको प्रभाव मुलुकको आर्थिक विकाससँग जोडिएको छ ।

बजेट पुँजीगत र चालु खर्चको रुपमा कार्यान्वयन हुने गर्छ । जसमा पुँजीगत बजेट विकास निर्माणमा हुने खर्च र चालु कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब, भत्तासहित कार्यालय व्यवस्थापनको खर्च हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ के पहिलो चौमासिकमा बागमती प्रदेशको बजेट खर्च पुँजीगतमा भन्दा चालुमा बढी छ । जसले विकास निर्माणमा वित्तीय प्रगति निराशाजनक र कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलबभत्ताको खर्चमा उत्साह देखिन्छ ।

कार्यकर्ता भर्तीका नाममा हुने गरेका जथाभावी करारमा कर्मचारी नियुक्ति, कर्मचारीको भ्रमणभत्ता अस्वाभाविक, आवश्यकताका आधारमा नभई राजनीतिक फाइदाका लागि नियुक्ति लिएका पदाधिकारीको अस्वाभाविक सेवासुविधा र आवश्यकताभन्दा बढी खोलिएका कार्यालयको खर्च व्यवस्थापनले सरकारको ढुकुटीमा ‘भ्वाङ‘ पर्दै आइरहेको छ । प्रदेशको ढुकुटीमा परेको ‘भ्वाङ’ पुर्ने योजनामा सरकार लागेको देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारको विनियोजित बजेटले विकास र समृद्धिको एजेन्डा पूरा हुने देखिन्न । ठूलो बजेटका लागि स्रोत जुटाउन जनतालाई चर्को राजस्वको भुंग्रोमा हाल्ने गरेका मन्त्रीहरुले स्वार्थ मिल्ने करलाई घटाउने र हटाउनेसम्मका कार्य गरेको घाम जस्तै छर्लङ्गै छ । बजेटको ठूलो हिस्सा विकासमा नभई चालु खर्च भइरहेकाले प्रदेशको समृद्धि अलपत्र बनेको हो । एकातिर चालु खर्चको तुलनामा विकास बजेट विनियोजन न्यून हुँदै गइरहेको र अर्कोतर्फ विकासका लागि विनियोजित बजेट पनि पूरै खर्च नहुनुले निरन्तर संकटमा मुलुकको अर्थतन्त्र छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले चालु, पूँजीगत र वित्तीय खर्च गरी कूल बजेटको ९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा केही सुधार गरेको सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति भने पुरानै देखिएको हो । प्रदेश सकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख बराबरको रुपैयाँको बराबरको बजेटको ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्ममा ९ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ७८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बजेट खर्च भएको देखिएको छ ।

१२ महिनामा खर्च गरिसक्नुपर्ने बजेटमा समानुपातिक रुपमा खर्च गर्ने हो भने कूल बजेटको प्रतिमहिना ८ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्छ । तर, बागमती सरकारले चार महिनामा ९ प्रतिशतमात्र खर्च गर्नुले चालु आर्थिक वर्षमा पनि अन्तिम समयमा मात्र बढी खर्च हुने स्थितिको संकेत देखापरेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च नै नहुने तथा भएपनि समयमा भुक्तानी नहुने र बजेटजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च प्रणालीले भ्रष्टाचार र असारे विकासलाई प्रशय मिल्दै आइरहेको छ ।

सूचना अधिकारी रिजालका अनुसार सरकारको गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो आवमा बजेट खर्च केही घटेको छ । गत आव २०७९÷०८० को पहिलो चौमासिकमा प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत खर्च गरेको थियो । चालूतर्फ १४ दशमलव १४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ६ दशमलव ३७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । प्रदेशमा १२ मन्त्रालय रहे पनि थपिएको उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि बजेट बाँडफाँड भएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयकै बजेट कटौती गर्दै आएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।