क्रसर र बालुवा उद्योग सञ्चालनमा रोक, विद्युत काट्न पत्राचार

हेटौंडा- मनहरी गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडास्थित क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योगले कानुनविपरित खोला उत्खनन् गरेको पुष्टि भएको छ ।मनहरी बजारबाट राक्सिराङतर्फ करिब ५ सय मिटर भित्र मनहरी खोलामा मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा प्रशोधन उद्योगले अवैधरुपमा नदीजन्यपदार्थ उत्खनन् गरेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारी अनुगमन प्रतिवेदन–२०८० ले पुष्टि गरेको हो । १२ मंसिरमा जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, मनहरी गाउँपालिका र राक्सिराङ गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतको अनुगमन टोलीले मनहरी खोलामा कानुनविपरित प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि क्षति हुने गरी उत्खनन् भइरहेको पुष्टि गरेको हो ।

मनहरी खोलामा स्वार्थ समूहको रजगज चलिरहँदा राज्यको अमूल्य सम्पत्ति प्राकृतिकस्रोतको चरम दोहन र राजश्व दुवै गुम्दा पनि सरोकारवाला निकायहरु चुपचाप बनेपछि साझाकुराले ११ मंसिर सोमबार ‘मनहरी खोलाको चरम दोहन, जनप्रतिनिधिदेखि सिडिओकै मिलेमतोको आशंका’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि सरोकारवाला निकाय जिल्ला अनुमगन समितिका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललित घलान र अनुगमन समितिका सहसंयोजक रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाई उत्खनन् भइरहेको मनहरी खोलामा मंगलबार अनुगमनमा पुगेका थिए ।

अनुगमनपश्चात बसेको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले दोषि देखिएका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । समितिले मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ९(५) बमोजिम उत्खनन्, संकलन, बिक्री र ढुवानी कार्यमा रोक्का लगाउन निर्देशन दिएको हो । अनुगमन समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका जिल्ला समन्वय अधिकारी सूर्यप्रसाद चापागाईंले अनुगमनमा दोषि देखिएपछि क्रसर र बालुवा उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको जानकारी दिए ।

जिल्ला अनुगमन समितिको दुई उद्योगको विद्युत लाइन कटौती गर्ने निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण हेटौंडा वितरण केन्द्रलाई पत्राचार गरिएको छ । ‘हामीले कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार क्रसर र बालुवा उद्योग सञ्चालनमा रोक्का लगाउनेदेखि विद्युत कटौतीका लागि पत्राचार गरिसकेका छौं । अब घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गर्न र जरिवाना सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँपालिकालाई ७ बुँदे निर्देशन दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’, जिल्ला समन्वय अधिकारी चापागाईंले भने ।

अनुगमन समितिले मनहरी गाउँपालिकालाई छानबीन गरी ७ बुँदामा ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पठाउन निर्देशनसमेत दिएको छ । क्रसर र बालुवा उद्योगको दर्ता, नवीकरण अध्यावधिक भए÷नभएको, उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको÷नगरेको, नदीजन्यपदार्थ घाटगद्दी गरेको क्षेत्र सावर्जनिक वा निजी के हो ?, सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको हो वा होइन् ? क्रसर र बालुवा उद्योगको गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अन्तिम मौज्दात, नदीजन्यपदार्थको उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री वितरणबाट गत र चालू आवमा भएको राजश्व संकलनको अवस्थालगायतको विषयमा गाउँपालिकासँग जवाफ मागिएको छ ।

राक्सिराङ गाउँपालिका र मनहरी गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रमा पर्ने मनहरी खोलामा मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा उद्योगले साउन महिनादेखि नै नदीजन्यपदार्थको (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) अवैध उत्खनन् गरिरहेका थिए । कानुनतः असार, साउन र भदौमा खोलामा मान्छेले पनि उत्खनन् गर्न पाउँदैनन् । तर, यी दुई क्रसरले मेसिनसहित टिपर र ट्याक्टर प्रयोग गरेर मनहरी खोलाको दोहन गरिरहेका थिए । दुई क्रसरले महिनौंदेखि दोहन गरिरहेको मनहरी खोलाबाट करिब ५ सय घरधुरी रहेको मनहरी बजार नजिकै पर्छ ।

अवैध उत्खननमा सक्रिय दुवै क्रसर उद्योग अवैध हुन् । पुल, बस्ती र वन क्षेत्रबाट ५ सय मिटर टाढा मात्रै क्रसर उद्योग राख्न पाइन्छ । तर, मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा उद्योग मादपण्डविपरित चलेका छन् । मनहरी बजारबाट ५ सय मिटर नजिकै र वन क्षेत्रसँगै जोडिएका क्रसर र बालुवा उद्योग निर्वाध सञ्चालन भइरहेका हुन् । क्रसरले मनहरी खोला नै कब्जा गरेर नदीजन्यपदार्थ घाटगद्दी गरेको हो । मनहरी क्रसर उद्योग र दारिमबास बालुवा उद्योगले दोहन गरिरहेको खोलामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) स्वीकृत नभएको राक्सिराङ गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जिल्ला अनुगमन समितिले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा नदीजन्यपदार्थ उत्खननका लागि अनुमति दिएको छैन । चालु आवमा जिल्ला अनुगमन समितिले नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइईई) स्वीकृत नगर्नु, उत्खननमा ठेक्का लगाउन वा अमानतमा संकलनको अनुमति नदिएकाले सीधै खोलाबाट उत्खनन् गर्न पाईंदैन । मापदण्ड अनुसार विगतमा स्टक प्रमाणित भइसकेको ढुंगा, गिट्टी बालुवा राजश्व तिरेर निकासी गर्न र आइईई स्वीकृत भएको स्थानबाट मात्रै उत्खनन् गर्न पाइन्छ ।