सीमित अधिकारबाट प्रदेशले धेरै काम गरेको छः मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले सघीयताको अभ्यासको क्रममा आफूहरुले पाएको सीमित अधिकारबाट धेरै कामगरेको बताए ।हेटौंडामा भएको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका अधिकारका विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले यस्तो बताएका हुन् । ‘यो सम्मेलन उपलब्धिपूर्ण हुने अपेक्षा छ, कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन समितिले गत ६ महिनादेखि विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने र सोही अनुरुप छलफल गरी अघि बढ्ने तालिका छ’ उनले भने । संघीयता मोडलहरु देश अनुरुप फरकफरक रहेको र देशकाल परिस्थिति अनुसारको मोडल स्थापन गर्नुपर्ने जमकट्टेलले बताए ।
‘यसमा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन, जुन मोडल हामी अनुकूल छ, त्यै अनुसार अघि बढ्नुपर्छ, सुरुवातलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन’ उनले भने । संघीयतालाई सुदृढिकरण गर्ने र संविधानलाई अक्षरश पालना गर्ने कुरामा सरकारले पनि जिम्मेवारी बहन गर्ने उनले बताए ।बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका बिषयमा छलफल भएको हो ।
संघीय सरकारले अधिकार खोसेका कारण आफूहरु कामै गर्न नसक्ने अप्ठ्यारोमा आफूहरु नरहेको उनले बताए । संघ सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा तिक्तता पनि नभएको उनले बताए । आफूहरुले पाएको अधिकारबाट धेरै काम गरेर देखाएको जमकट्टेलको दावि छ । अहिलेको अवस्थामा छिटो परिणाम खोज्ने परिपाटीका कारण थप समस्या सृजना भएको उनले बताए ।कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेमा समस्या हुने बताए । संघ र प्रदेशलाई गुनासो गर्ने भन्दा पनि अब काम गरेर देखाउन उनले आग्रह गरे । संविधानमा लेखिएका एकल अधिकार र संयुक्त अधिकारका कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बजेट थोरै स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएर अरु बजेट धेरै संघीय सरकारले राख्दा काम गर्नका लागि समस्या भएको बताए । ऐन बनाउने नाममा संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकारमा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरु, प्रदेशका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु लगायतको सहभागिता रहेको छ ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्य सचिव घनश्याम उपाध्यायले सातै प्रदेशका सरोकारवाला बीचको छलफलले संघीयता कार्यान्वयनमा थप बल पुग्ने विश्वास लिएको बताए । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायधिवक्ता, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीको सहभागिता छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार छलफलपछि शुक्रबार साझा प्रतिवेदनसमेत अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम छ ।
