बागमतीमा व्यवस्थित बस्ती विकास अभियान विस्तार हुँदै
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा छनोट गरिएका ११ वटा बस्ती विकास आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न भई हाल मूल्यांकनको चरणमा पुगेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भुपेन्द्र यादवकाअनुसार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ भने टेन्डर मूल्यांकनपछि छिट्टै सम्झौता गरी निर्माणकार्य सुरुगरिनेछ । धादिङको सल्यानटार, ललितपुरको कोन्ज्योसोम, काभ्रेको तालढुंगा, सिन्धुलीका चकमके र तीनपाटन, सिन्धुपाल्चोकका लिखु र इन्द्रावती तथा नुवाकोटको विरचीलगायत प्रदेशका ११ स्थानमा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको हो ।
सुरुवातीचरणमा प्रत्येक आयोजनाका लागि करिब २ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, सीमित बजेटले अपेक्षित परिणाम नदिने निष्कर्षपछि मन्त्रालयले थप स्रोत सहमति जुटाएर आयोजनाको आकार विस्तार गरेको जनाएको छ । केही आयोजनाको बजेट ५ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म पु¥याइएको प्रवक्ता यादवले जानकारी दिए । मन्त्रालयले बस्ती विकासलाई दुई फरक मोडलमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । घनाबस्ती भएका क्षेत्रमा सडक तथा फुटपाथ विस्तार, कृषि संकलन केन्द्र निर्माण, बजार व्यवस्थापन र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ । यस्ता क्षेत्रमा विद्यमान संरचनालाई जोगाउँदै आधारभूत पूर्वाधार सुधार गरिने योजना छ ।
त्यसैगरी, कम बसोबास भएका वा खाली जग्गा उपलब्ध रहेका स्थानमा ‘ल्याण्ड पुलिङ’ अवधारणामार्फत् नयाँ बस्ती विकास गरिनेछ । यसअन्तर्गत व्यवस्थित सडक सञ्जाल निर्माण, जग्गा व्यवस्थापन तथा योजनाबद्ध आवास विकासलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयको तयारी छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हेटौंडा–१८ हर्नामाडी, धुनिवेशी नगरपालिका र दक्षिणकाली लगायत थप १० देखि १२ नयाँ स्थानमा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
यससँगै प्रदेशभर व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रम लागू हुने स्थानको संख्या ३० नजिक पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, जग्गा विकास तथा ल्याण्ड पुलिङ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता चुनौतीकारुपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।संघीय कानुन भएपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक ऐन र कार्यविधि अभाव हुँदा कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको प्रवक्ता यादवको भनाइ छ । उनकाअनुसार प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्दै स्थानीय तहसँग साझेदारीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने रणनीति अपनाएको छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा व्यवस्थापनका काममा प्रदेश सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
