एक वर्ष बित्यो बागमतीको संसदीय समिति नेतृत्वविहीन

हेटौंडा-बागमती प्रदेशसभाका ५ वटा संसदीय समितिमा अझै नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको १ वर्ष भइसक्दा पनि ‘मिनी संसद’ भनिने संसदीय समितिमा नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो ।सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति नजुट्दा ‘मिनी संसद’ भनेर चिनिने बागमती प्रदेशसभाका संसदीय समिति नेतृत्वविहीन बनेका छन् । सत्ता गठबन्धनले संसदीय समितिको नेतृत्वचयन गर्न अझै सहमति जुटाउन सकेको छैन । गठबन्धनको आन्तरिक विवाद र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण समेत समिति गठन भएपनि नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो । २०७९ पुस १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । तर, हालसम्म पनि संसदीय समितिहरुले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् ।

समितिले पूर्णता नपाउँदा सत्तापक्षकै सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले माघ २३ गते प्रदेशसभा बैठकबाटै संसदीय समिति गठनको प्रयास गरेको थियो तर, सरकारलाई समर्थन गरेका दलको दाबीअनुसार भाग नपुग्ने भएपछि यस विषयलाई थाँती राखिएको थियो । सत्तारुढ र मुख्य प्रतिपक्षी दलबीच विषयगत समितिमा भागबण्डा नमिल्दा अहिलेसम्म सभापति चयन हुन सकेका छैनन् । सभापति चयन नहुँदा समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न सकेका छैनन् ।

बागमती प्रदेशसभामा पाँचवटा संसदीय समिति रहेका छन् । प्रदेशसभाका पाँचवटा समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल ९६ जना सांसदलाई समितिको सदस्य बनाइएको छ । जसअनुसार ४ वटा समितिमा १९ जना र एक समितिमा २० सदस्य रहेका छन् । समितिका सदस्यबाट निर्वाचन गरी एकजना सभापति चुनिने छन् । सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच कुरा नमिल्दा नेतृत्व चयनको विषय ओझेलमा परिरहेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीचमा नै भागबण्डा नमिलेको अवस्थामा विपक्षी एमालेले संसदीय समितिहरुमा हुने निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन र सबै पक्षले अपनत्व महसुस गर्ने वातावरणका लागि पनि सत्तारुढभन्दा विपक्षी दललाई समितिको नेतृत्व दिंदा राम्रो हुने बताइरहेको छ । ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समितिहरुको बैठक बस्न सुरु भइसकेको छ तर, एजेण्डा स्थापित हुने गरी भने बैठकहरु बस्न सकेका छैनन् ।

संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ हुँदा समितिहरुले खास एजेन्डामा छलफल गर्न सकेका छैनन् ।प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति छन् । सरकारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने संसदीय समिति चलायमान हुन सकेको छैन । संसदीय समिति गठन नहुँदै प्रदेशसभाले नियम निलम्बन गरेर ४ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ ।

जसमध्ये ३ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएका छन् भने एउटा विधेयक त्रुटीपूर्ण देखिएपछि प्रमाणीकरण हुन नसकी प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको छ । भागबण्डा नमिलेर लामो समयसम्म संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्न नसकेपछि पछिल्लो समय संसदीय समितिको संख्या बढाएर भएपनि दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउने गरी छलफल सुरु भएको छ । दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन संसदीय समिति बढाएर सभापति चयन गर्ने चर्चा सुरु भएको हो ।

प्रदेशका एक मन्त्रीका अनुसार प्रदेशसभाको संसदीय समितिमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले २÷२ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी, हाम्रो नेपाली पार्टीले १÷१ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सबै संसदीय समितिको सभापति विपक्षी दलहरुले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिपक्ष दल राप्रपाले पनि संसदीय समितिमा दाबी गरेको छ । राप्रपाले सहमतिका आधारमा एउटा समितिको नेतृत्व माग गरिरहेको सत्तारुढ दलका एक सांसदले जानकारी दिए ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया सरकारको कारण संसदीय समिति नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको बताए। सत्तारुढ दलहरुबीचमा नै समितिको भागबण्डामा विवाद रहेको र सरकारले यो विवाद मिलाउन नसक्दा समितिहरुको नेतृत्व चयन हुन नसकेको थपलियाले बताए । उनले सरकार सत्तापक्षको हुने भएकोले संसद प्रतिपक्षलाई छोड्नुपर्ने बताए । सरकारको काम खबरदारी गर्ने काम समितिले गर्ने हुँदा सबै समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले समिति सभापतिको चयनमा ढिला हुनुमा दुईवटा कारण रहेको बताए । मुख्यमन्त्रीका अनुसार सबै दलहरुलाई समितिको विषयमा कसरी संसदमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने विषयमा सहमति नहुँदा ढिलाई भएको हो । दोश्रोमा गठबन्धनमा सहभागी दलहरुबीचमा पनि सहमित नभएर रोकिएको मुख्यमन्त्रीको भनाई छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले अब सके सहमतिबाट नसके निर्वाचन प्रणालीबाट छिट्टै नेतृत्व चयन गर्ने बताए । पुस महिनाभित्रमै संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने उनको भनाई छ ।