सर्वोच्चको पूर्णपाठ कुर्दै सडक डिभिजन, घरधनीको पुरानै माग

हेटौंडा-सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेसँगै हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउने कार्यमा डिभिजन सडक कार्यालयलाई बोटो खुलिसकेको छ ।बजार क्षेत्रका घरधनीहरुले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरेपछि सडक विस्तारसम्बन्धी कार्य कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्नेमा अधिकांशलाई अन्यौलता छ । कतिपय नगरबासीले सडक भत्काउन सुरु भइहाल्छ की ? भन्ने अन्यौलता राखेको पाइएको छ । तर, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने जानकारी दिएको छ ।डिभिजन सडक कार्यालयले हेटौंडा बजारक्षेत्रमा २५ मिटर सडक विस्तार गर्न गएको असार १० गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरी काम अघि बढाउने तयारी थालेको थियो । तर, क्षतिपूर्ति र व्यवसायीको समस्याको विषयमा घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निबेदन दर्ता गराएका थिए । करिव तीन सय जना घरधनीले दर्ता गराएको रिट निबेदन मंगलबार सर्वोच्च अदालतले एकसाथ खारेजी गरेको हो । हेटौंडा बजारक्षेत्रको २५ मिटर सडक विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको हो ।

मंलवार बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश सार·ा सुवेदी र न्यायधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सडक विस्तार सम्बन्धमा दर्ता भएका सम्पूर्ण रिटहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायधीशद्वय सुवेदी र पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३१ गतेदेखि साउन २४ सम्ममा दर्ता भएका हेटौंडा बजारक्षेत्रअन्तर्गत गर्ने राजमार्गको सडक विस्तारविरुद्धका ३०० बढी रिट निवेदकका ३२ वटा रिट निबेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यो आदेशको पूर्ण पाठ आउन केही महिना लाग्नसक्ने भएकोले फैसलामा के भनिएको छ यकिन गर्न नसकिने तर, गत असार ३१ देखि साउन २४ सम्मको रिट निबेदन खारेजीले सडक फराकिलो बनाउने बाटो खुलेको अधिवक्ताहरुले बताएका छन् ।

सडक विस्तार गर्न बाटो खुलेपनि तत्काल काम अगाडि बढाउन भने उचित नहुने सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुख राजेश यादव बताउँछन् । उनले सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ आइसकेपछि अध्ययन गरेर थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए । यादवले सडक विस्तारको प्रक्रिया साउनबाटै अगाडि बढाइसकेको भन्दै कार्यालयले पूर्णपाठ आएपछि विस्तारलाई तीव्रता दिने बताए । ‘रिट निवेदन खारेज भनिएको छ । सर्वोच्चले पूर्णपाठ ननिकालेसम्म केही गर्दैछौं । पूर्णपाठ आएपछि अध्ययन गरेर अगाडि बढ्छौं ।’, यादवले भने ।

सडक क्षेत्रभित्र पर्ने घरधनी र व्यवसायीको साझा मुद्दा उठाएर हिँडिरहेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले भने रिट निवेदन खारेज भएपनि पुरानै माग दोहो¥याएको छ । संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले सर्वोच्चमा पुरानै फैसला कार्यान्वयन गराउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएको र रिट निवेदन खारेज भएपनि विगतकै फैसलालाई मानेर सरकारी निकायहरु जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले सर्वोच्चको विगतकै फैसलाले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषय स्पष्ट पारेको तर, सडक डिभिजनले सर्वोच्च अदालतकै आदेश कार्यान्वयन नगर्ने गरी अगाडि बढेकोले रिट निवेदन दिनु परेको बताए । उनले मुद्दालाई फूल बेञ्चमा लान सक्ने विकल्प बाँकी रहेको बताए ।

पुनराबेदन बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता मदन दाहालले सर्वोच्चले यसअघिका फैसलामा मुआब्जा नपाएकाहरुको हकमा मुआब्जा उपलब्ध गराउनू भन्ने फैसला पनि गरेको बताए । त्यसैले कसले मुआब्जा पाएका छन् र कसले लिन बाँकी रहेको छ भन्ने कुरा डिभिजन सडकलगायतका निकायसँग तथ्यांक हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको रुपमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आवश्यक पहल र समन्वय गरिरहेको उपमहानगरका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले बताए । हेटौंडा बजारक्षेत्रको मुख्य सडकको २५–२५ मिटर विस्तार गर्न उपमहानगरका जनप्रतिनिधि एकमत छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १३ औं नगरसभाको दोस्रो बैठकमा पेश भएको सडक विस्तारसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो ।

हेटौंडा बजारको मुख्य सडक विस्तार गर्ने योजना आजभन्दा तीन दशक अघिकै हो । तर, यतिका वर्षसम्म पटक–पटक सडक विस्तारको सूचना निक्लियो सडक फराकिलो बन्न सकेको छैन । एसियाली विकास बैंकको लगानीमा विस्तार तथा निर्माण हुने पूर्वपश्चिम राजमार्जको हेटौंडा बजारक्षेत्रका लामो सयमदेखि विवाद रहँदै आएको थियो । एसियाली विकास बैंक हेटौंडा बजारलाई छोडेर पथलैयाबाट कर्रापुल र राप्ती पुल पारिबाट पश्चिम क्षेत्रको सडकमा मात्र ठेक्का गर्ने पक्षमा पुगेकाले बजार संकटमा पर्ने अवस्था आएको बताइन्छ । हेटौंडा बजार विस्तार आवश्यक रहेको छ ।हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी भएपछि बढेको सवारी चाप र जनघनत्वले यहाँको सडक विस्तार अपरिहार्य जस्तै बनेको छ । सडक विस्तार गर्ने बलियो शक्ति कुन निकायसँग छ ? भन्दै नगरबासी नै सोधिरहन्छन् । संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले बजार क्षेत्रको मुख्य सडक विस्तारमा कुनै विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् । सडक विस्तारमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिका एकढिक्का हुन जरुरी छ । हेटौंडा–१४ महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटे–बुद्धचोक, राप्तीपुलसम्मको सडकसीमा सडक केन्द्रबाट २५÷२५ मिटर दायाँ–बायाँ कायम भएको कुरा सर्वविदितै छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २५÷२५ गज भत्काउन मिल्ने र त्यसभन्दा बढी भत्काउन परे क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भनि उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो । अदालतकै आदेशलाई टेकेर सडक कार्यालयले २५÷२५ गज सडक भत्काउने तयारी गरेको थियो । २५ गज भन्नाले २२ दशमलब ८६ मिटर फराकिलो हुने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८–०९–१९ को उत्प्रेषण आदेशमासमेत सडकसीमा केन्द्र बिन्दुबाट २५÷२५ गज (७५÷७५ फिट) कायम भएको उल्लेख भएको हुँदा यसभित्र बनेका स्थायी÷अस्थायी घर–टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन यस अगाडि विभिन्न मितिमा सूचना जारी हुँदा पनि काम हुन सकेको थिएन ।