६५ घर चेपाङलाई लालपुर्जा दिन राजनीतिक सहमति

हेटौंडा- मकवानपुरको राक्सिराङ र मनहरी गाउँपालिकामा २०३४ सालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका ६५ जना चेपाङ परिवारलाई भूस्वामित्व प्रदान गर्नका लागि राजनीतिकरुपमा सहमति जुटेको छ । यद्यपि, लालपुर्जा प्रदान गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन बाँकी छ ।राक्सिराङ गाउँपालिकाको चैनपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विभिन्न कालखण्डमा तत्कालीन प्रजा विकास कार्यक्रमको नाममा जग्गा खरिद गरी चेपाङ परिवारलाई बितरण गरिएको जग्गाको स्वयम् जग्गाधनीलाई नै लालपुर्जा दिन सरोकारवाला आँतुर देखिएका हुन् ।

प्रजा विकास कार्यक्रम अन्तर्गतराक्सिराङगाउँपालिका–५ चैनपुर, ठाडेचुरी, राक्सिराङ गाउँपालिका–३ को घट्टेखोला, राक्सिराङ गाउँपालिका–७ को गर्लिङ र मनहरी गाउँपालिका–७ को प्याङ्चे र मनहरी गाउँपालिका–८ को मुस्लेमा जग्गा खरिद गरी चेपाङलाई बितरण गरी बस्ती स्थापनागरिएको थियो ।

कूल १० बिगाह १० कठ्ठा १६ धूर र २७ रोपनी ९ आना १३ पैसा जग्गा खरिद गरी तत्कालीन प्रजा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६५ घर परिवार चेपाङलाई उपलब्ध गराइएको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका कर्मचारी एबम् चेपाङ क्षेत्रमा ३३ वर्ष कार्य गरेका राजाराम थापाले बताए । ‘ओढारमा जीवन बिताउँदै आएका चेपाङलाई नयाँ घर बनाइदिएर सरकारले बनाइदिएको घरमा नबसे जेल हाल्छु समेत भनेर मैले व्यवस्थापन गरेको सम्झन्छु’, थापाले भने–‘घरभित्र भूतप्रेतको बास हुन्छ भनेर बस्न नमानेका मान्छेहरुको जीवन अहिले उत्तरार्धतिर छ, उनीहरु जीवित हुँदै लालपुर्जा हस्तान्तरण गर्दा धेरै
राम्रो हुनेछ ।’

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित घलानले आफूहरुले पटकपटक ती बस्तीको अनुगमन गरिसकेको बताउँदै उनीहरुलाई लालपुर्जा दिन आफूहरु सदैब तयार रहेको र प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले अब गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट पास गरेर ती बिषयहरु जिल्लासभामा पठाउनुपर्ने र जिल्ला समन्वय समितिले प्रक्रिया अघि बढाएर जतिसक्दो छिटो पुर्जा दिनका लागि पहल गर्ने बताए । उपप्रमुख सानुकाजी लुइँटेलले पनि यो छलफल र अन्तरक्रियाको बिषय नभएर पुर्जा प्रदान गर्ने बिषय हो भन्दै आफूले निरन्तर यसबारेमा पहल गरिरहेको र पुराना सबै कागजपत्रको संकलन जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट भइरहेको बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सन्तबहादुर चेपाङले चेपाङ विकास कार्यक्रमलाई रोक्ने र चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई रोकेर सरकारले अन्याय गरिरहेको बताए । संविधान सभाका सदस्य एबम् नेपाल चेपाङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले चेपाङलाई भूस्वामित्व प्रदान गर्नका लागि सबै क्षेत्र, तहबाट भइरहेको प्रयासको प्रशंसा गरे । उनले राक्सिराङ गाउँपालिकाले निर्माण गरेको चेपाङ संग्रहालयलाई राष्ट्रिय संग्रहालयको रुपमा विकास गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा र चेपाङ समुदायले सहुलियत पाउने कुरामा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार चुकेको बताए । स्थानीयस्तरबाटै सरकार सञ्चालन गर्ने ठाउँमा नेताहरु नपुगेसम्म चेपाङको मुद्दा उठ्ने वातावरण समेत नबनेको उनको भनाई थियो । ‘जसको लागि विकास गर्ने हो, उसैको सहभागिता भएन भने त्यो विकास गतिलो हुँदैन’, अध्यक्ष मल्लले भने–‘अहिले हामीले दिएको सुझावको आधारमा चेपाङ, चिउरी र चमेरो कार्यक्रमको कार्यविधि बनेको छ, जहाँ हामीसहित सबै चेपाङ समुदायको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा चेपाङ संघका पूर्वकोषाध्यक्ष रविन्द्रकुमार चेपाङ, बागमती प्रदेश अध्यक्ष खुसीलाल चेपाङ, ५ नं वडाध्यक्ष हरिबहादुर प्रजालगायतले पनि धारणा राखे । फियान नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राजेन्द्र बस्नेतले सहजीकरण गरेका थिए ।