कानुनमन्त्री श्रेष्ठको प्रगतिः पत्रकारको बीमादेखि प्रहरीलाई भवनसम्म

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भएको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।सोमबार मन्त्री श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग साक्षात्कार कार्यक्रम गर्दै मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा हालसम्म भएको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । उनको प्रगति विवरणमा पत्रकारको बीमादेखि प्रहरीको भवन निर्माणसम्म छ । मन्त्रालयले १९ वटा क्रमागत र पाँचवटा नयाँ प्रहरी ईकाई भवनको बहुवर्षीय सुनिश्चिता पश्चात निर्माणका लागि जम्मा २६ करोड ५५ लाख रुपैँया बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका प्रहरी एकाईलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको साथै भौतिक संरचनाको संरचनात्मक सुधारको लागि थप ५ करोड ५६ लाख पनि अख्तियारी दिएको जानकारी दिए ।

यसैबीच ११ वटा प्रहरी भवनको उद्घाटन भएको, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान गोष्ठी धुलिखेलमा सम्पन्न भएको, रामेछापमा आत्महत्या न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सम्बन्धित सरोकारवालावीच सञ्चालन गरिएको र काठमाडौंमा सबै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको सहभागितामा प्रहरी समायोजन लगायत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र सम्बन्धी गोष्ठी सम्पन्न
गरेर तुरुन्तै प्रहरी समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको कुरा पनि प्रगति विवरणमा समावेश गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न ऐन तथा कार्यविधि पनि तर्जुमा गरेको छ । जस अनुसार चलचित्र सम्वन्धि ऐन तर्जुमाका लागि मन्त्रीपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइ तर्जुमाको क्रममा रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि द्वन्द्वपीडितका लागि सवलिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०, मौलिक चलचित्र निर्माण तथा प्रवद्र्धनमा सहयोग कार्यक्रम सन्चालन सम्वन्धी कार्यविधि २०८०, जनचेतनामूलक प्रचार सामग्री निर्माण, प्रसारण तथा वितरण कार्यविधि २०८०, यूवा सचेतना कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०८० र स्थानीय न्यायीक सहजकर्ता नियुक्ति तथा परिचालन सम्वन्धी कार्यविधि २०८० तर्जुमा गरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट यस एकवर्षको अवधिमा ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र आदेश गरेर जम्मा २९ वटा राजपत्रमा प्रकाशित भएको जानकारी दिए । मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०७७ र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०७८ बमोजिम प्रदेश सरकारको हिस्सावापत जम्मा एक हजार ३३७ लाभग्राहीलाई तीन करोड १७ लाख १० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीलाई राहत वितरण प्रयोजनार्थ कुल १० लाख रुपैयाँ र गोलन्जोरमा वेश स्थापना सहयोगको लागि कुल ५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले वहुवर्षीय आयोजना (विपद् गुल्म भवन निर्माण, सुरक्षाकर्मी आवास गोदामघर काभ्रे) को निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनले बागमती प्रदेशको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० र विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८० तयार गरी स्वीकृत भएको पनि जानकारी दिए ।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरोकारवालासँग रसुवा र दोलखामा अन्तर्किया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना फैलाउने उदेश्यले चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा आगलागी सम्बन्धी सैद्दान्तिक र प्रयोगात्माक कक्षामार्फत सामुदायिक विद्यालय र स्थानीयवासीसँग सचेतनामुलक कार्यक्रम गरिएको पनि बताइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार अन्तरप्रदेश सहयोगस्वरुप कर्णाली प्रदेशमा प्रभावित भुकम्पपीडितलाई अन्तरप्रदेश सहयोगस्वरुप खोज उद्दार, उपचार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ ।

उनले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि स्थानीय तहलाई दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिए । उनले बागमती प्रदेश अन्तरगतका ७२ गाउँपालिकामा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ताको आवेदन, अन्तरवार्ता, छनोट तथा सम्बन्धित पालिकामा सिफारिस गरिएको र नियुक्त ७२ स्थानीय न्यायीक सहजकर्तालाई अभिमुखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम ललितपुरमा सम्पन्न भएको पनि उल्लेख गरे ।

२३ जनाको सहभागितामा अनलाईन पत्रकारिता तालिम, रेडियो प्राविधिकलाई तालिम तथा मल्टिमिडिया तथा मोबाइल पत्रकारिता तालिम सम्पन्न भएको, ४ सय ४० जना पत्रकारको सामूहिक दुर्घटना बीमा लागु गरिएको, चितवनमा ३१ जना महिला पत्रकारलाई समाचारलेखन तथा सम्पादन तालिम चितवनमा प्रदान गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे । विधागत पत्रकारिता, साईबर सुरक्षा जस्ता समय सान्दर्भिक विषयमा पुस्तक प्रकाशन गरिएको र पत्रकार परिचयपत्र नयाँ ७८, अनलाइन पत्रकारिता इजाजतपत्र १८ र एफएम रेडियो २५० वाट क्षमताको इजाजतपत्र प्रदान गरिएको पनि प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।