स्थानीय तहबाट उपेक्षामा दलित समुदायका महिला

हेटौंडा- मकवानपुरमा दलित समुदाय र महिलाको अधिकारमा संघर्षरत् अगुवाहरुले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिबाटै उपेक्षामा परेको गुनासो गरेका छन् ।जिल्लामा रहेर वर्षौदेखि दलित समुदायका महिलाको अधिकारका लागि लड्दै आएका दलित महिला संघ मकवानपुरका अगुवाहरुले जिल्लाका पालिकाहरु र जनप्रतिनिधिबाटै उपेक्षामा परेको बताएका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सहयोग नगरेसम्म दलित महिलाको उत्थान, अधिकार संरक्षण र वृद्धि विकासमा कुनै असर नदेखिने भएपनि जनप्रतिनिधिले दलित महिलाको क्षेत्रमा प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाइएको हो । जिल्लामा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले नै दलित महिलाको सवालमा चासो नदिएको र उपेक्षामा राखेको आरोप लगाइएको हो ।

हेटौंडामा बिहीवार आयोजित सामाजिक न्याय र विकास प्रक्रियामा दलित महिलाको पँहुच अभिवृद्धिका लागि मिडियाकर्मीको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै दलित महिला संघ अध्यक्ष पवित्रा विकले दलित महिला उपेक्षामा परेको बताइन् । उनले हेटौंडाकी मेयर मीनाकुमारी लामाले दलित महिलाको उत्थानमा प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाइन् । ‘हेटौंडामै महिला मेयर हुनुहुन्छ । तर, उहाँले दलित महिलाको क्षेत्रमा काम गर्न ध्यान दिनु नै भएन । हाम्रो समस्यामा उहाँको प्राथमिकतामा देखिएन ।’, उनले भनिन् । जिल्लामा दलित सदस्यको रुपमा निर्वाचित वडासदस्य तथा कार्यपालिका सदस्यहरु पनि सक्रिय हुन नसकेको बताइन् ।

दलित समुदायकै जनप्रतिनिधिले दलित महिलाको क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको बताइन् । अध्यक्ष विकले दलित समुदायका जनप्रतिनिधिलाई अन्य जनप्रतिनिधिले बोल्न पनि नदिने गरेको विषय उठाइन् । ‘हाम्रो समुदायको जनप्रतिनिधिलाई बोल्न पनि दिँइदैन । कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुले । दलितउत्थानमा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्दा कुनै जनप्रतिनिधिले प्राथमिकतामै राखेनन् ।’, उनले भनिन् । दलित समुदायको लागि बजेट छुट्याएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका जनप्रतिनिधि पाउन नसकिएको उनको भनाई छ ।

विगतमा भन्दा स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा आएका जनप्रतिनिधिले पनि दलित समुदायको उत्थानमा ध्यान दिन थालेको अध्यक्ष विकले बताइन् । विद्यालय क्षेत्रमा दलित समुदायलाई संवैधानिक अधिकार प्राप्तिमा कठिनाई भइरहेको उनले बताएकी छन् । दलित, गरिब र सीमान्तकृतलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्नेमा सामुदायिक विद्यालयमा जर्वजस्ती शुल्क लिइरहेको अध्यक्ष विकको भनाई थियो । हेटौंडा र बकैयामा सञ्चालित परियोजनाकी संयोजक विमला विकले दलित समुदाय र विशेषतः दलित महिलामाथि हुने गरेको विभेद र छुवाछुतको अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन नसकेको बताइन् ।विकले मकवानपुरमा अझै पीडित महिलालाई मुद्दा दर्ता गर्न सकस परिरहेको बताइन् । विभेद वा छुवाछुतको मुद्दा दर्ता गर्न खोज्दा मुद्दा दर्तामै अवरोध हुने गरेको उनको गुनासो छ । अधिकार पाउनसमेत नसकेको उनले बताइन् । दलित महिला संघ मकवानपुरले जिल्लामा दलित महिलाको सशक्तिकरणका लागि समूह निर्माण गर्दै आएको छ । संघले हेटौंडा उपमहानगरपालिका र बकैया गाउँपालिकामा नेपालमा दलित महिला र किशोरीको मानवअधिकार अभिवृद्धि परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत् दुई पालिकामा ३१ वटा समूह निर्माण गरी उद्यमशीलता तालिम, बचत कार्यक्रम गरिएको, नीति, कार्यक्रम र बजेट वकालत अभियान चलिरहेको छ । ‘दलित महिला सीप र उद्यमशीलताका अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको, लाञ्छना र हिंसाको जगजगी रहिरहेको, मानवअधिकारमा पहुँच नहुनु र दासताको लडाई अझै रहिरहेको परियोजना संयोजक विश्वकर्माले बताइन् । जातीय छुवाछुत, दलितको मुद्दालाई मिडियाले हेर्ने दृष्टिकोण, मिडियोको साथ सहयोगको अपेक्षा रहेको उनको भनाई छ । परियोजनाले दलित महिलाको विकासमा थप टेवा पुगेको संघले दाबी गरेको छ ।संघले पछिल्लो समय विश्वमै महिलाहिंसाको दर बढ्दै गएको बताएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, विश्वमा हरेक ११ मिनेटमा एक महिलाको हत्या हुने गरेको बताइएको छ । यसरी महिलाहिंसा बढ्नुमा कतिपयले सचेतनामा वृद्धि भएको, महिला पनि अन्यायविरुद्ध बोल्न थालेको, उजुरी गर्न थालेकोले यस्ता घटनाको संख्या वृद्धि हुनुलाई स्वाभाविक र सकारात्मक लिएका छन् । तर, समाजको पिँधमा परेको दलित महिलाको अवस्था भने निकै दयनीय रहेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

समग्र महिलाभित्र पनि दलित महिला पीडित छन् भने समग्र दलित समुदायभित्र पनि दलित महिला नै पीडित रहेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । दलित महिलाले भोग्दै आएका हिंसा, विभेद र उत्पीडन निकै डरलाग्दो छ । सदियौँदेखि हिंसा, विभेद, थिचोमिचोमा पर्दै आएका दलित महिलाको अन्य महिलाको भन्दा पृष्ठभूमि फरक छ । उनीहरु चरम गरिबी, अशिक्षा, सचेतनाको कमी, बेरोजगारी, अन्धविश्वास, अन्याय, अत्याचारलगायत थुप्रै समस्यासँग जुध्नु परेको छ । दलित महिलाको विकासमा स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।