बागमती प्रदेशमा अझै १५ प्रतिशत निरक्षर

हेटौंडा-खुला दिसामुक्त, खुला चरिचरणमुक्त, धुवाँमुक्त, खरको छानोमुक्त, पूर्ण खोपयुक्त जस्ता अभियान घोषणापछिका दिनमा खासै चासो दिइएको पाईदैन । बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा भएका कतिपय स्थानीय तहमा अझै सबै सूचक पूरा हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै, बागमती प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश बनाउने दुईवर्ष अघिको घोषणा पनि यस्तै भएको छ । साक्षर प्रदेश घोषणाले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । घोषणामा नै सीमित बनेको छ । २ वर्ष अघि बागमती प्रदेश सरकारले साक्षर प्रदेश घोषणा गरेपनि निरन्तरताका विषयमा कुनै योजना नहुँदा घोषणामै सीमित भएको हो । साक्षर प्रदेश घोषणा गरेपछि त्यसको निरन्तरताका लागि गर्नुपर्ने कार्यक्रम संचालन हुन नसक्दा अभियान प्रभावकारी बन्न सकेन ।

नेपाल सरकारले पहिलो पटक २०६५ सालमा साक्षरता अभियान सुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपालका अझै एकदर्जन जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला (धनुषा, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सप्तरी) र कर्णाली प्रदेशका ५ जिल्ला (मुगु, जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा) पूर्णसाक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । ६४ जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको छ । देशभर एक सय ६१ पालिका अझै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ ।

कुल जनसंख्याको न्यूनतम ९५ प्रतिशत साक्षर भएका जिल्ला, पालिका वा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी मान्यता छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ भित्र नेपाललाई साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बागमती प्रदेशको शिक्षा तथा मानव स्रोतविकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७६ दशमलव २ प्रतिशत छ । त्यस्तै, १५ देखि ६० वर्षसम्मको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत मात्र छ ।

गत २०७८ असोज ११ मा बागमती प्रदेशलाई पहिलो साक्षर प्रदेश घोषणा गरिएको थियो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले बागमतीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरेकी हुन् । ४ असोज २०७८ मा काठमाडौंलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरेसँगै प्रदेशलाई साक्षरता घोषणा गरिएको हो । घोषणाको २ वर्षपछि बागमती प्रदेशको साक्षरता दर कति छ ? भन्ने विषय निर्देशनालयलाई नै जानकारी छैन । प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोक पहिलो साक्षर जिल्ला घोषित भएको थियो ।

बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा साक्षर बागमती प्रदेश घोषणा २०७८ लेखिएको स्तम्भ अनावरण गर्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाक्यले साक्षर प्रदेश घोषणा गरेकी थिइन् । मन्त्रालय परिसरमा शिक्षाको प्रतीकका रुपमा १३ ओटा बिरुवा पनि रोपिएको थियो । साक्षर प्रदेश घोषणापश्चात् प्रदेश सरकारले निरन्तरताको कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा साक्षर प्रदेश घोषणामै सीमित बन्यो । तत्कालीन समयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले युनेस्कोको परिभाषा अनुसार बागमती प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा १५ देखि ६० वर्षबीचका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भइसकेकाले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न भन्दै बागमतीलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार घोषणाका समयमा प्रदेशमा निरक्षर रहेका नागरिकलाई साक्षर बनाउने कार्यलाई तीव्रताका साथ पहलगरिने जनाइएको थियो । घोषणाका समयमा प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ललितपुरमा सतप्रतिशत साक्षर रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक थियो । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार तत्कालीन समयमा धादिङमा ९८.४० प्रतिशत, मकवानपुरमा ९८.९७ प्रतिशत, चितवनमा ९७.५० प्रतिशत, नुवाकोटमा ९८.१९ प्रतिशत, भक्तपुरमा ९६.७० प्रतिशत साक्षरता रहेको थियो भने रामेछापमा ९६.४० प्रतिशत, सिन्धुलीमा ९९.१३ प्रतिशत, रसुवामा ९६.२९ प्रतिशत, काभ्रेमा ९६.४८ प्रतिशत, काठमाडौंमा ९६.८८ प्रतिशत र सिन्धुपाल्चोकमा ९७.६८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम दोलखामा ९५.३७ प्रतिशत साक्षरता रहेको थियो ।

साक्षर प्रदेश घोषणासँगै निरन्तरता दिने र साक्षरता दरवृद्धिका लाग लगानी बढाउनु पर्ने थियो । तर, यो विषयमा प्रदेश सरकारले त ध्यान दिएको छैन नै । मन्त्रालय र विषयगत कार्यालयले पनि चासो देखाएका छैनन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र बाँकी निरक्षरलाई साक्षर बनाउन जीवन र जगतको बोध, दैनिक जीवनयापनका लागि सीपको विकास र ज्ञान प्रस्फुटनको लागि विश्वव्यापी, ज्ञानसीप, प्रविधि र सिकाइमा रहेर साक्षर बनाउनुपर्ने थियो । निरक्षर नागरिकका लागि तीनै तहका सरकारले क्षमता विकास र सीप सिकाइका योजना लागू गरी औपचारिकशिक्षामा जोड्नु पर्ने थियो ।

घोषणाको २ वर्षपछि बागमती प्रदेशको साक्षरता दर कति भन्ने विषय निर्देशनालयलाई नै जानकारी छैन । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी धनश्याम खनालका अनुसार साक्षर प्रदेश घोषणा पश्चात् मन्त्रालयले यो विषयमा बजेट व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो तर, त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले बजेटमा साक्षरता बृद्धिको कुनै पनि शीर्षक नराखेको उनले बताए । साक्षर प्रदेश घोषणापश्चात् निरक्षर नागरिकलाई सामुदायिक सिकाइकेन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । तर, सरकारले सामुदायिक सिकाइकेन्द्र सञ्चालनका लागि कुनै बजेट व्यवस्था गरिएन । साक्षर प्रदेशको निरन्तरतामा समस्या भएको उनले बताए । बागमती प्रदेशको साक्षरताको वर्तमान अवस्थाका बारेमा पनि मन्त्रालयसँग कुनै तथ्यांक छैन ।

‘साक्षर प्रदेश घोषणा पश्चात् हामीलाई मन्त्रालयले बजेट नै दिएको छैन । बजेट नै नआएपछि कार्यक्रम हुने कुरै भएन । सरकारले प्रदेशका निरक्षर नागरिकलाई लक्षित गरी शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम समुदायमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, यो शीर्षकमा कुनै बजेट आएको छैन ।’ खनालले भने, ‘सामुदायिक शिक्षण सिकाइकेन्द्र स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका छन् । हामीले कार्यक्रम स्थानीय निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । हामीले मन्त्रालयमा बजेट बनाएर पठाएका हौं । तर, बजेट कटौती भयो । निर्देशनालयबाट यो विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तह र सामुदायिक शिक्षण सिकाइकेन्द्रलाई पत्राचार पनि गरेका छौं । काम भने भएको छैन ।’