अनुदान दुरुपयोग प्रकरणः कम्पनी सञ्चालकको सम्पत्ति भेटिएन, बैंक खाता रित्तै

हेटौंडा-हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र पशुवधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारसँग लिइएको ६१ लाख रुपैयाँ बढी अनुदान दुरुपयोग गरेका कम्पनी सञ्चालक फरार छन् ।सरकारले दुरुपयोग अनुदान रकमको असुली प्रक्रियामा लगेपनि दोषि देखिएका कम्पनी सञ्चालक सम्पर्कमा आउन नसकेका हुन् । बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हेटौंडा औद्यागिक क्षेत्रभित्र वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिलाई २०७६ सालमा ६१ लाख २९ हजार बढी रकम अनुदान दिएको थियो । अनुदान रकम पूर्णरुपमा दुरुपयोग भएको थियो । अनुदान रकम लिएपछि थोरै समयमा फलामका संरचना ठड्याएर बफेलो क्वालिटी फुड कम्पनी गायब भएको हो ।कम्पनी सञ्चालक रहेका सैयद रियाजउद्दिनलाई सरकारी रकम असुलउपर गर्ने सरकारी निकाय कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय, काठमाडौंले खोजी गरिरहेको छ ।

तर, कम्पनी सञ्चालक सैयद रियाजउद्दिन गुमनाम छन् । मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा कम्पनीको प्रतिनिधिका रुपमा सैयद रियाजउद्दिनले हस्ताक्षर गरेका छन् । साविकको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै १६ जेठ २०७६ मा सम्झौता भएको थियो ।वधशालाको कुल परियोजना लागत १ करोड ४२ लाख ८४ हजार रहेकोमा सम्झौता अनुसार वधशाला सञ्चालनको लागत अनुमानअनुसारको रकमको ५० प्रतिशत बढीमा ७१ लाख ४२ हजार भुक्तानीहुने भनिएको थियो ।

तर, बफेलो क्वालिटी फुडले १ करोड ३१ लख १९ हजार ५ सय २४ रुपैयाँको सञ्चालन खर्च पेस गरेपछि ६१ लाख २९ हजार १ सय ६३ सय रुपैयाँ अनुदान पाएको हो । सम्झौतामा अनुदान रकम दुरुपयोग हुन सक्ने देखेमा एक पटकलाई सचेत गराउने र सुधार नदेखिएमा एकपक्षीय रुपमा सम्झौता भ· गर्ने तथा हिनामिना भएबराबरको रकम दोस्रो पक्ष (बफेलो क्वालिटी फुड) बाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपरको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ ।

तर, मन्त्रालयले अनुदान दुरुपयोग भएको थाहा पाउँदा पनि राजनीतिक दबाबका कारण सम्झौता रद्द गरेर रकम असुलउपरको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थिएन । प्रदेशभर विस्तारित कृषि अनुदानको अनुसन्धान गर्न तत्कालीन सरकारद्वारा गठित कृषि अनुदान वितरण छानबीन उपसमितिले छानबीनगरी बागमती प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत् पत्राचार गरेपछि मात्रै मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य भएको हो । तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडालाई पनि अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

अनुदान रकम दुरुपयोग भएको देखिएपछि मन्त्रालयले लामो समयको अध्ययनपश्चात रकम असुलउपरका लागि कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको पत्राचारपछि कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले कम्पनी सञ्चालक सैयद रियाजउद्दिनको नाममा सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । राष्ट्र बैंकबाट रियाजउद्दिनको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ । तर, उनको बैंक खातामा रकम नै नभएको कार्यालयका प्रवक्ता रविचन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकबाट खाता रोक्का भइसकेको छ । बैंकमा पैसा नभएको खाता मात्रै भेटियो ।’, उनले भने ।

सञ्चालक रियाजउद्दिनको एनआइसी एसिया, एसबिआई, वेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड लगायतमा खाता फेला परेको थियो । तर, ती सबै खातामा रकम नरहेको अर्यालले बताए । अब रियाजउद्दिनको नागरिकताबाट रियाजउद्दिनले नयाँ खाता खोल्न नपाउने बनाइएको अर्यालले बताए । मालपोत कार्यालयबाट रियाजउद्दिनको जग्गा रोक्का प्रक्रिया अगाडि बढे पनि उनको नाममा कतै जग्गा नभेटिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । ‘सम्पत्ति लिलाम गर्न पनि खोजेको तर, कतैबाट पनि सम्पत्ति देखिएन ।’, अर्यालले भने ।

कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले रकम असुली प्रक्रिया अनुसार २३ चैत २०७९ मा कम्पनीको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । २० चैतमा मन्त्रालयले तहसिल कार्यालयलाई असुलउपर प्रक्रिया अगाडि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । वधशाला सञ्चालन गर्ने भन्दै कम्पनी नै मन्त्रालयसँग अनुदान माग्न आएको थियो । त्यतिबेला कम्पनीले वधशाला सञ्चालन गरेर मासु निर्यातमा चमत्कारिक काम गर्ने मौखिक बनावटी योजना देखाएर अनुदानरकम कुम्ल्याएको हो ।