नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने कानूनी झमेला सुल्झाउन माग

हेटौंडा स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार प्रयोग गरी राजश्व आम्दानी गर्न समस्या भएको भन्दै समस्या सुल्झाउन मकवानपुरका १० वटै पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु सहमत भएका छन् । बिहीबार हेटौंडामा भएको छलफलबाट सरकारलाई बाझिएको हदसम्मको ऐन संशोधन गर्न सुझाएका हुन् ।बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेको अध्यक्षतामा मकवानपुरका १० वटै पालिकाको अध्यक्ष– उपाध्यक्ष र प्रमुख–उपप्रमुखको संयुक्त बैठक बसेको हो ।

बैठकले नदीजन्यपदार्थ उत्खनन तथा बिक्री बितरण गर्ने कानूनी प्रक्रिया सरल बनाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नदीजन्यपदार्थ उत्खनन् संकलन कार्य सुचारु गरी स्थानीय तहहरुको राजश्व संकलन कार्य अगाडि बढाउन तीनवटा निर्णय गरेको छ । नदीजन्यपदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्री बितरण सहज बनाउन सम्बन्धित निकायमा माग गर्दै सहभागीहरुले स्थानीय सरकारको राजश्व संकलन गर्ने वातावरण सहज बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

बैठकमा हेटौंडा उपमहानगरप्रमुख मीनाकुमारी लामा, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेती, बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान, कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर मोक्तान, मकवानपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष दोर्जे लामा सहभागी थिए । नदीजन्यपदार्थमा संघ र प्रदेशको कानुन बाझिएको भन्दै जिल्लाका सबै पालिकाले संशोधन माग गरेका हुन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एकल अधिकारको रुपमा दिएको नदीजन्य पदार्थ संकलनसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न संघीय तथा प्रदेशले निर्माण गरेको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानून बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

बैठकमा थाहा नगरप्रमुख बिष्णु बिष्ट, राक्सिराङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल, ईन्द्रसरोबर गाउँपालिका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी अनुपस्थित थिए । प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत १० वटै पालिका प्रमुखहरुको बैठक बसी बिपदजन्य क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने बिषयमा आवश्यक छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकपछि एकजना सहभागीले साझाकुरालाई भने–‘जिल्ला समन्वय समितिको संवैधानिक कानूनी जिम्मेवारी र बिगतका अभ्यास समेतका आधारमा स्थानीय तहको नदीजन्यपदार्थ (ढुँगा, गिट्टी, बालुवा) संकलनको मौज्दात प्रमाणीकरणको कार्य जिल्ला समन्वय समितिबाटै गरिनु पर्ने निर्णय भएको छ ।’

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा (३)को उपदफा (२) मा स्थानीय तहले बनाएको कानून उल्लेखित निकायमा पेश गर्ने भनिएको छ । यो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको कानून प्रदेशसमक्ष पेश गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले पनि नदीजन्यपदार्थको सम्पूण अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा भएको प्राबधान भने वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ सँग बाझिएको बैठकका एकजना सहभागीले बताए । ‘यसै विषयमा हामीले सबै पालिका प्रमुखहरु बसेर समाधान गर्ने प्रयास गरेका हौं’ उनले भने ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा (३) को उपदफा (२) (क) मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना, लगानी बोडबाट लगानी स्वीकृत भई कार्यान्वयन गरिने आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रचलित कानून बमोजिम संघको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशमा निर्माणकार्य गर्नुपर्ने आयोजना वा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै आयोजनासम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारंम्भिक वातावरणीय परीक्षण भए तोकिएको निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन भए मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने भनिएको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा (३) को उपदफा (२) (ख) प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य वा आयोजनासम्बन्धी प्रस्तावको हकमा सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष, (ग) स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य वा आयोजनासम्बन्धी प्रस्तावको हकमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन भए सम्बन्धित स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन भए प्रदेश कानूनले तोकेको प्रदेश सरकारको निकाय समक्ष पेश गर्ने भनिएको छ ।

वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को दफा ४ को २ मा प्रस्तावकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम क्षेत्र निर्धारण गनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकाले निर्माण गरी जारी गरेको वातावरण संरक्षण ऐनमा भएका प्राबधानले पनि स्थानीय तहलाई नदीजन्यपदार्थ उत्खनन्, संकलन, बिक्रीबितरण गर्ने कार्य सहज नभएको बैठकका एकसहभागीले साझाकुरालाई बताए । पछिल्लो समयमा नदीजन्यपदार्थको उत्खनन् संकलन तथा बिक्रीमा स्थानीय तहले निकै जटिल समस्या झेल्दै आएका छन् ।

वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने स्थानीय तह तथा त्यस क्षेत्रमा रहेका सरोकारवाला निकाय, ब्यक्ति वा संस्थालाई सो प्रस्तावको कार्यान्वयबाट वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको सम्बन्धमा सात दिनभित्र लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो स्थानीय तहको कार्यालय, सो क्षेत्रमा रहेको शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा कुनै सार्वजनिकस्थलमा सूचना टाँस गरी मुचुल्का तयार गर्नु पर्नेछ र सोही बमोजिमको सूचनाराष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक पत्रिका तथा आफ्नो वेबसाइट भए सोमा समेत प्रकाशित गर्नु पर्नेछ भनिएको छ ।