खोला र खानीमा एकलअधिकार खोज्दै मकवानपुरका स्थानीय तह
हेटौंडा- संविधानत नदीजन्यपदार्थ (खोला), खानी क्षेत्रको उत्खनन् र निकासी कर संकलनमा एकलअधिकार स्थानीय तहको रहेको भन्दै मकवानपुरका जनप्रतिनिधिले चासो देखाएका छन् ।नदीजन्यपदार्थ र चुनढुंगा खानी स्थानीय तहको प्रमुख आन्तरिक आयस्रोत हो । तर, संविधानले दिएको एकलअधिकार बमोजिम उत्खनन् र निकासी कर संकलनमा राजश्व बाँडफाँड गरिरहनु परेको भन्दै मकवानपुरको स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । जिल्लाका सबै पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरु केही समय अघि भेला बसेर नदीजन्यपदार्थ र खानी क्षेत्रको उत्खनन् र निकासी कर संकलनमा संविधानले दिएको एकलअधिकार प्राप्तिको संघर्षमा होमिने मनस्थिति बनाएका छन् ।
कैया गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेको अध्यक्षतामा केही समय पहिले भएको बैठकमा स्थानीय तहको एकलअधिकारको विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले कानुनमार्फत हस्तक्षेप गरेको निश्कर्ष निकालिएको हो । बैठकमा भीमफेदी गाउँपालिकाले खोला र खानी क्षेत्रको उत्खनन् र निकासी कर संकलन सम्बन्धी प्रस्तुती गरेको थियो । जनप्रतिनिधिले संघ सरकार र बागमती प्रदेशबाट जारी भएको वातावरण संरक्षण ऐन बाझिएको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारसँग संशोधन पनि मागेका छन् ।स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार प्रयोग गरी राजश्व आम्दानी गर्न समस्या भएको भन्दै समस्या सुल्झाउन जिल्लाका १० वटै पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु सहमत देखिएका हुन् । उनीहरुले नदीजन्यपदार्थ उत्खनन् तथा बिक्री बितरण गर्ने कानूनी प्रक्रिया संविधानत कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
जिल्लाका १० वटै पालिकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नदीजन्यपदार्थ र खानी क्षेत्रको उत्खनन् र निकासी कर शुल्क संकलन एकलअधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जिकिर गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँडको सन्दर्भमा उपधारा (४) अन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची (८) मा उल्लेखित विषयमा निहित रहने तथा संविधानको धारा २१९ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संविधानको अधीनमा रही संघीय कानून बमोजिम हुने व्यवस्थाले खोला र खानी स्थानीय तहको एकलअधिकार क्षेत्रभित्र रहेको स्थानीय तहहरुले दाबी गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को को दफा ११ (२) मा नेपालको संविधान अन्तर्गत अनुसूची (८) मा राखिएको स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको सर्वमान्यतालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गाउँपालिका÷नगरपालिकाको विभिन्न काम कर्तव्य र अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्थाअन्तर्गत ऐनको दफा ११ को उपदफा २(घ)६ मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगा लगायतका प्र्राकृतिक एवम् खानीजन्य वस्तुको विक्री निकासी शुल्क दस्तुर संकलनको अधिकार गाउँपालिका÷ नगरपालिकाको हुने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको पालिका प्रमुखहरुको बैठकले जिकिर गरेको छ ।
संविधानको अनुसूची–९ मा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको सर्वमान्यतालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी संघ वा प्रदेशको कानूनको अधीनमा रहेर अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा ३ र ४ मा रहेकोले नदीजन्य तथा खानीजन्यपदार्थसम्बन्धी विषय साझा अधिकारको विषय हो भनी उल्लेख नभएको भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिमद लामाले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनकै दफा ६४ अन्तर्गत राखिएको प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको दोहोरो अधिकारक्षेत्रभित्रका कर निर्धारण र बाँडफाँटलाई संघीय आर्थिक ऐन, २०७५ ले खारेज गरिसकेकोले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ अन्तर्गत रहेको प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकारसूचीमा रहेका कर र सो को बाँडफाँटको व्यवस्थाअन्तर्गत ढुंग, गिट्टी, बालुवा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन् निकासी शुल्क संकलनलाई प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रुपमा समावेश नगरेको लामाको दाबी छ ।
संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका कारण नदीजन्य तथा खानीजन्यपदार्थको बिक्री निकासी शुल्क संकलन स्थानीय तहको एकलअधिकारको विषय रहेकोले संविधानको धारा १३७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद समाधानका लागि अदालतसम्म जान सकिने बारे छलफल भएको लामाको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ । ‘अधिकार क्षेत्रबारे विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा संबैधानिक इजालासले गर्ने व्यवस्था बमोजिम उक्त अधिकार प्राप्तिका लागि कानुनी रुपमा अघि बढ्न सकिने देखिन्छ ।’, उनले भनेका छन् ।
‘नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले संविधान र विद्यमान ऐनको मर्मविपरित हुनेगरी राजस्व बाँडफाँडलगायतको विषय उल्लेख गरी नदीजन्य तथा खानीजन्यपदार्थको उत्खनन तथा बिक्री व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न मिल्छ ?’, भीमफेदी गाउँपालिकाले प्रश्न गरेको छ । बागमती प्रदेशसभाले संविधान र संघीय ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको शुल्क बाँडफाँड हुनुपर्ने कानून निर्माण गर्न तथा सो को दर दस्तुर तोक्न नमिल्ने भन्दै जनप्रतिनिधिहरु रुष्ट देखिएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको एकल अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको विषयका सन्दर्भमा कार्यविधि जारी गर्न नपाइने गाउँपालिकाको दाबी छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका सन्दर्भमा स्थानीय तहको एकल अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषयसँग सम्बन्धित प्रस्तावको विषयमा प्रदेशसभाले कानूनमार्फत हस्तक्षेप गरी यो वा त्यो निकायसमक्ष पेश गर्न भनी निर्देशन दिन पनि नपाइने जनप्रतिनिधिहरुको तर्क छ ।
बैठकमा हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख मीनाकुमारी लामा, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष लामा, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेती, बागमती गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलान, कैलाश गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर मोक्तान, मकवानपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष दोर्जे लामा सहभागी थिए ।
